जातीयवादी टिवटिवाट!

राजस्थान उच्च न्यायालयाने 'Smash Brahmanical Patriarchy' असे पोस्टर हातात घेऊन उभे राहिलेल्या ट्विटरच्या पदाधिकार्‍यावरील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. “आम्ही ज्या पाट्या घेऊन उभे राहिलो, त्यावरील मजकुराच्या अर्थाची आम्हाला कल्पना नव्हती,” हा बाळबोध युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला, हा स्वतंत्र निंदेचा विषय! मात्र, निकालपत्राचा सामाजिक अन्वयार्थ जातीयवादावर अधिमान्यतेचा शिक्का मारल्याचाच आहे.

ट्विटरसारख्या अतिबलाढ्य व्यासपीठाचे सर्वेसर्वा जॅक डॉर्सी व अमेरिकन पत्रकार अ‍ॅना एम. एम. हे भारतात आले होते. भारतातील त्यांच्या वास्तव्यादरम्यान सहा महिला पत्रकारांची त्यांनी भेट घेतली. या सहा महिला पत्रकारांनी त्यांच्या हातात एक पोस्टर दिले. पोस्टरवर 'Smash Brahmanical Patriarchy' असे शब्द लिहिले होते. ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्सी व पत्रकार अ‍ॅना एम. एम. यांनी ते पोस्टर शहाण्या आज्ञाधारक, निष्पाप बालकाप्रमाणे हाती घेतले. त्यानंतर त्या दोघांचा या पोस्टरसह फोटो काढण्यात आला. काही वेळाने तो फोटो त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून प्रसिद्ध केला गेला.

हे सर्व होईपर्यंत आपल्याला हातात दिलेल्या पोस्टरवरील मजकुराचा अर्थ जाणून घेण्याची इच्छा संबंधितांना झाली नाही. झाल्याप्रकारावर देशभरातून टीकेचा भडीमार होऊ लागल्यावर ट्विटरच्या पदाधिकार्‍यांना आपल्याकडून काहीतरी चूक झाली असावी, याचा साक्षात्कार झाला. ही कथा कितीही अतार्किक असली तरीही न्यायलयाने मात्र हा तर्क ग्राह्य धरला आहे. तसेच हे सर्वसामान्य न्यायालय नाही, तर एका राज्याचे उच्च न्यायालय आहे. ट्विटरचे सीईओ व संबधित महिला पत्रकारावर दाखल झालेला गुन्हा रद्दबातल करण्याचे आदेश मंगळवारी राजस्थान उच्च न्यायलयाने दिले आहेत.

हा संपूर्ण प्रकार नोव्हेंबर 2018 मध्ये घडला होता. जानेवारी 2018 मध्ये एल्गार परिषदेतून उसळलेली दंगल व त्यानंतर पसरलेल्या सामाजिक दुहीच्या पार्श्वभूमीवर या मर्कटकरामती झाल्या होत्या, हे विचारात घेतले पाहिजे. जोधपूरचे राजकुमार शर्मा यांनी ट्विटरचे सीईओ व इतरांविरोधात गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून स्थानिक पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार दिला. मात्र, तक्रारदाराने जिद्द सोडली नाही. भारतीय दंडविधान संहिता कलम 295- ए (धार्मिक भावना दुखावणे), 500-501 (अब्रुनुकसानी), 504 (सामाजिक शांतता बिघडवण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे), 505 (सामाजिक दुही माजवणे) अशा अनेक आरोपांसाठी थेट न्यायालयाकडे तक्रार नोंदवण्यात आली. दरम्यान एका पोलीस स्थानकात गुन्हाही दाखल झाला. कायदेशीर कारवाईचा इशारा मिळाल्यावर दोघांपैकी ट्विटर सीईओ डॉर्सी यांनी स्वतःच्या ट्विटरवरून माफी मागितली. ट्विटरच्या अधिकृत हॅन्डलवरूनही या सगळ्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती.

भारताचा फौजदारी कायदा उदार आहे. त्यामुळे ट्विटरच्या पदाधिकार्‍यांवरील गुन्हे रद्द करण्यामागील हेतू एकवेळ समजून घेतला जाऊ शकतो. मात्र, त्यासोबतच न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्याची गरज होती. संबंधित प्रकरणात समाजाचा थेट संबंध असल्यामुळे या निकालपत्राचा परिणाम समाजावर होणार आहे, याचा विचार न्यायमूर्तींनी केलेला दिसत नाही.

संपूर्ण निकालपत्रात आरोपीच्या कृतीविषयी निषेधाचा साधा उल्लेखही नाही. तसेच अशा आशयाचे मजकूर सामाजिक शांतता बिघडवणारे असू शकतात, अशी स्पष्ट भूमिका तरी न्यायालयाने घ्यायला हवी होती. तसेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अभ्यागत म्हणून परवाना घेऊन आलेल्यांनी येथील सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न का करावा? ट्विटरचे सीईओ, किंबहुना त्या पत्रकार महिलेने “आम्हाला मजकुराचा अर्थ कळत नाही,” असे म्हणत स्वतःच्या अकलेच्या मर्यादा स्वतःच मान्य केल्या आहेत. मग आपली बुद्धी इतकी मर्यादित आहे, हे माहीत असूनही बरखा दत्तसारख्या पत्रकारांच्या गप्पा ऐकून नसत्या उठाठेवी करण्याची गरजच काय होती?

सामाजिक दृष्टिकोनातून इतके महत्त्वाचे प्रकरण न्यायालयाने केवळ सात पानी निकालपत्र लिहून चुटकीसरशी सहज निकालात काढले आहे. ‘ब्राह्मण जातीचा अपमान करण्याचा आमचा उद्देश नव्हता,’ असे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र ‘ब्राह्मणी पितृसत्ता’ हा जातीवाचक शब्द नसून एक ‘संकल्पना’ आहे, असेही त्यांनी सांगितले. संकल्पना उलगडून सांगताना ट्विटरकडून सांगण्यात आलेला अर्थ समाजाला मध्ययुगात ढकलणारा आहे. स्त्रीवर लैंगिक नियंत्रण मग ते वारसाहक्क नाकरणे, तसेच हिंदू समाजातील जातीसंस्था या सगळ्याला एक संकल्पना म्हणून ‘ब्राह्मणी पितृसत्ताक’ हे शब्द वापरण्यात आले, असे तर्कहीन स्पष्टीकरण ट्विटर सीईओच्या वकिलांनी दिले आहे.

न्यायालयाने ते ऐकून घेतले. निकालपत्रात ‘हा युक्तिवाद आम्ही अमान्य करत आहोत,’ असे स्पष्ट नमूद करण्याची गरज होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने तसे केलेले नाही म्हणूनही हे निकालपत्र टीकेचे धनी ठरले आहे. केवळ ‘ब्राह्मण’ म्हणून समजल्या जाणार्‍या जातीत जन्मलेल्यांचा आत्मसन्मान सांभाळण्याची ही कसरत नाही. प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखणे भारतीय संविधानाला अभिप्रेत आहेच. मात्र, त्याही पुढे जाऊन एकविसाव्या शतकात जातीमुक्त वातावरणात जगू इच्छिणार्‍या मानवाच्या भाषाशुद्धीची आवश्यकता समजून घ्यायला हवी.

भाषा ही मानवाने एकमेकांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी निर्माण केलेली संस्था आहे. समाजाच्या वास्तवाचे दर्शन समाजाने उभारलेल्या संस्थाच घडवीत असतात. भारतीय जीवनव्यवस्थेला जातिभेदाचा शाप होता. जातीसंस्थेसारख्या मध्ययुगीन जोखडातून समाजाची मुक्तता करण्यासाठी अनेक विभूतींनी जीवनभर कष्ट उपसले आहेत. त्यानुशंगाने जशी विवाहसंस्था बदलली, कुटुंबसंस्था बदलली, तसेच ‘भाषा’ या संस्थेतही काही बदल झाले. अजूनही काही बदल जाणीवपूर्वक करण्याची गरज आहे. मराठीसारख्या भाषेत तर अनेक म्हणी, विशेषणे, वाक्प्रचार हे जातीशी संबधित होते/आहेत. त्या-त्या जातीशी संबंधित व्यक्तिसमूहाचा त्यातून निव्वळ अपमान होत असतो.

अपमान असो अथवा गौरव, त्याकरिता ‘जात’ हा निकष का असावा? भाषा हे सर्वच भावभावनांचे मुख्य माध्यम आहे. कारण, आपण कोणत्या जातीचे असणार आहोत हे कोणीही स्वतः निवडलेले नसते. एखादा व्यक्ती जन्माला येतो आणि मग त्याला एखादी जात चिकटते. त्यासाठी कोणी स्वतंत्र प्रवेशपरीक्षा दिलेली नाही किंवा आपणहून रांग लावलेली नाही. भाषा जातीविरहित केल्याशिवाय जातीविरहित समाजाचे स्वप्न साकारणे शक्य आहे का? एकविसाव्या शतकातील भारत या पूर्वस्मृतींचे विस्मरण करू इच्छितो. पण, असे प्रकार उघडपणे घडत राहिले व करणारे निर्दोष मुक्त झाले, तर वारंवार समाजाला भूतकाळातच ढकलले जाईल. सार्वजनिक वापरातील भाषेचे मापदंड काय असावेत, हे ठरविण्याची एक आयती संधी न्यायालयाकडे चालून आली होती. संविधान संरक्षकाच्या भूमिकेत असलेल्या न्यायालयाने संविधानिक मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या प्रकरणाचा विचार करायला हवा होता. केवळ फौजदारी कायद्याच्या चष्म्यातून न्याय झाला आहे. मात्र, हा न्याय केवळ संबंधित व्यक्तीशी नव्हता, तर समाजाला भाषावापराचे वस्तुपाठ घालून देण्याविषयीसुद्धा होता, याची आठवण न्यायमूर्ती महोदयांना झाली नाही, हे दुर्दैव!