कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?

गेल्या आर्थिक वर्षाचा शेवट “मार्च अखेर” आहे हे कारण न देताच झाला. पण हा मार्च अखेर अनेक नवीन संकटांना आमंत्रण देणारा ठरला. कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रसार आणि प्रभाव जेव्हा आपल्या दारावर येऊन ठेपला तेव्हा वैद्यकीय,सामजिक आणि आर्थिक आव्हानं किती गडद होत चालली आहेत याची प्रचिती येऊ लागली.पंतप्रधानांनी २१ दिवसांची संचारबंदीची घोषणा केली आणि घरातच राहण्याचं आव्हान केलं. कोरोनाला थांबविण्यासाठी हे गरजेचेच आहे. आपल्या सारख्या सर्व सुज्ञ नागरिकांनी नियमांचं पालन करणे हिचसध्या प्राथमिकता असली पाहिजे.

४ वर्षांपासून मंदावलेली अर्थव्यवस्था गेल्या मोसमात झालेल्यावरुण राजाच्या कृपेने, केंद्र सरकारने उत्पादकता वाढीस लागावी म्हणून केलेल्या विविध उपाययोजना आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वर्षभरात केलेल्याघसघशीतदरकपातीमुळे अर्थव्यवस्था गतिमान होईल हि अटकळ बांधण्यास वाव होता. पणकोरोनाने महामंदी सोबतच महामारीचा यक्ष प्रश्न उभा केला. या परिस्थितीतूनबाहेर येण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करण्यास सज्ज झाले आहेत.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर घातलेल्यासंचारबंदीचे रुपांतर लॉक डाऊन घोषित केल्यानंतर टाळेबंदीत झाल्यावर सर्वत्र कारखाने व इतरव्यवसाय ठप्प झाले. घरी बसून संगणकावर काम करता येणे शक्य आहेत असे व्यवसाय अंशतः सुरु आहेत. परंतु शाश्वत उत्पन्नाची ज्यांना गरज आहे अशा वर्गाला आर्थिक चणचण भासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कामगार वर्गाचे किमान वेतन उत्पादकांनी द्यावे असे आवाहन सरकारने केले आहे. भारतीयांचे२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी दर डोईउत्पन्न १,३५,०००/- असेल असे अनुमान काढण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात या अनुमानात बदल झालेला दिसू शकेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेत तरलता राहावी म्हणून काही ठोस निर्णयघेतले आहेत.लोकांच्या हाती अडचणीच्या काळात खर्च करण्यासाठी पैसे राहावेत म्हणून ३ महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जांचेहप्तेस्थगितकरण्याचा पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याची मुभा बँकांना देण्यातआली.आर्थिक भाषेत मॉरेटोरीअम म्हणजेकर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार. परंतुत्यावरूनसामान्य कर्जदारांचे बरेच गैरसमज झाले आहेत. आपण हा मुद्दा उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

समजाकर्जदाराने१८० महिने मुदतीचे १० लाख रुपयांचे गृहकर्ज ८% व्याजदरानेघेतले आहे.त्यापैकी १ मार्च २०२० रोजी शिल्लक कर्जाची रक्कम रु.८,४१,०८१/- होती. या शिल्लक कर्जाचेहप्तेपुढील ३ महिन्यांसाठी संबंधित बँकांनी कर्जदाराच्या बचत अथवा चालू खात्यातून परस्पर वळते करून घेऊ नये, अशी मुभा देण्यात आली आहे.त्यासाठीकर्जदाराने बँकेस विनंती पत्र लेखी अथवा ई-मेलच्या माध्यमातून देणे बंधनकारक आहे.३ महिन्यांसाठी देण्यात आलेली स्थगिती म्हणजे कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढून मिळणार आहे.मार्च – एप्रिल – मे या ३ महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यास पुढीलप्रमाणे कर्ज खात्याची स्थिती असेल.

महिना	शिल्लकमुद्दल	मुद्दल	व्याज	परतफेड
१मार्च २०२०	८,४१,०८१	३,९५०	५,६०७	९,५५७
१एप्रिल २०२०	८,३७,१३१	३,९७६	५,५८१	९,५५७
१मे २०२०	८,३३,१५५	४,००३	५,५५४	९,५५७
		११,९२९	१६,७४२	२८,६७१

(वरीलतक्ता उदाहरण म्हणून देण्यात आला आहे.)

कर्जदाराची १ मार्च २०२० रोजी रु.८,४१,०८१/- परतफेड शिल्लक आहे. त्यानेकर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार वापरण्याचा निर्णय घेतल्यास पुढील शक्यता अस्तित्वात येऊ शकतात. १. स्थगन कालावधीतील ३ महिन्यांचे देय व्याज चक्रवाढ पद्धतीने गणले जाईल. २. थकीत व्याजाची एकरकमी वसुली जून २०२० च्या हप्त्यातून करण्याचा निर्णय बँका त्यांच्या अधिकारात घेऊ शकतात.

३. शिल्लकपरतफेड रकमेत ३ महिन्यांचीदेय रक्कमसमाविष्ट करून पुढील हप्त्यांची वसुली केली जाईल. ४. चक्रवाढ पद्धतीमुळे कर्ज परतफेड केवळ ३ वाढीव हप्त्यात विभागली न जाता एकूण १८३ पेक्षा जास्त हप्ते देय असतील. ५. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरतांनाढोबळ उत्पन्नातून गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट घेता येणार नाही.

६. अनुत्पादित कर्जांच्या (NPA) नियमनात रिझर्व्ह बँकेने कुठलेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत. त्यामुळेकर्जदाराच्यापतमानांकनावर (सिबिलवर) परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे३ महिन्यांचे कर्जाचेहप्तेमाफ करण्यात आले आहेत,हागैरसमज सर्वप्रथम दूर करावा.मुदतीचे कर्ज या प्रकारात थकित कर्जावर अधिक व्याज लागते. या व्याजावर रिझर्व्ह बॅंकेने स्थगिती दिली नाही. परिणामी प्रत्यक्ष व्याजदर खूपच अधिक असू शकेल. तेव्हा आपल्याकडे कर्जाचे नियमित हप्ते भरण्याची क्षमता असल्यास उगाचच मिळतोय म्हणून अंशकालीन स्थगितीचा पर्याय स्विकारणे आर्थिक शहाणपणाचे ठरणार नाही.

- अतुल प्रकाश कोतकर

(आर्थिक नियोजक)

94 23 18 75 98

[email protected]