खंदकातल्या या लढाईत एकमेकां साहाय्य करू

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    07-Apr-2020   
Total Views |
PM-Modi-Donal-Trump_1&nbs






कदाचित अमेरिकेत बनलेल्या फारशा गोष्टी आत्ताच्या घडीला आपल्याला लागणार नसतील, पण वाईटात वाईट परिस्थिती ओढवल्यास आपली गरज किती असू शकते आणि ती भागवण्यासाठी आपण कशाप्रकारे उपाययोजना करू शकतो, याचा अंदाज घेऊन किमान आपल्या मदतीला येऊ शकतील आणि आपल्यावर अवलंबून असणार्‍या देशांना मदत करावी लागेल.


कोरोना संकटावरील लढाई आता आणखी तीव्र झाली आहे
. आजच्या घडीला जगभरातील साडेतेरा लाख लोकांना या आजाराने ग्रासले. अमेरिकेतील कोरोनाग्रस्तांची संख्या चार लाखांजवळ पोहोचत आहे. कोरोनामुळे आजवर ७५ हजारांहून जास्त बळी गेले असून भारतासह अनेक देशांमध्ये नुकतेच या साथीच्या आजाराने तिसर्‍या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. जगाची आर्थिक राजधानी म्हणून गणल्या जाणार्‍या न्यूयॉर्क आणि लंडन या शहरांना कोरोनाचा जोरदार फटका बसला आहे. एकट्या न्यूयॉर्क शहरात कोरोनाचे १ लाख, ३० हजारांहून जास्त रुग्ण आहेत.


ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी गेल्या आठवड्यात कोरोनाची सौम्य लक्षणं आढळली म्हणून स्वतःला एकांतवासात टाकले होते
. या आठवड्यात आजार बळावल्यामुळे त्यांना अतिदक्षता विभागात पाठवण्यात आले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे जवळचे सहकारी कोरोनाग्रस्त आढळल्याने त्यांनीही एकांतवासात काम करण्याचा निर्णय घेतला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही दोनहून अधिक वेळा कोरोना चाचणी द्यावी लागली. सुदैवाने त्यांना संसर्ग झाला नाही. महाराष्ट्रातही कोरोना मुख्यमंत्री निवासाच्या दरवाज्यापर्यंत पोहोचला आहे.

 

दुसर्‍या महायुद्धात नाझी जर्मनीची विमानं सातत्याने बॉम्बवर्षाव करत असल्यामुळे दोस्त राष्ट्रांच्या नेत्यांना बंकर किंवा खंदकामध्ये लपून राहून राज्यगाडा हाकावा लागत होता. जगापासूनच काय, स्वतःच्या देशातील लोकांपासूनच विलग राहून युद्धासोबतच त्यांच्या रोजीरोटीबाबत, देशाच्या शिक्षण, आरोग्य आणि औद्योगिक धोरणांबाबत निर्णय घेणे हे खूप मोठे आव्हान होते. पण, तेव्हा किमान खंदकाच्या आत नेते सुरक्षित होते. दुसरे म्हणजे त्या पिढीला युद्ध आणि साथीच्या आजारांची सवय होती. जगाची लोकसंख्या जेमतेम २३० कोटी होती. आज जगाची लोकसंख्या ७०० कोटींच्या घरात असून जलदगती शहरीकरणामुळे लोक अधिक दाटीवाटीने राहात आहेत. समाजाच्या आरोग्य तसेच खुशालीसाठी अहोरात्र काम करणार्‍या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवा पुरवणारे, शासकीय कर्मचारी आणि राजकीय नेते यांनाच संसर्ग होण्याची भीती सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ही लढाई आपल्या सगळ्यांना खंदकांत लपूनच लढावी लागणार आहे.

 

हे जागतिक आव्हान आहे. ते कठीण अशासाठी आहे की, तुम्ही धोरणात्मक निर्णय व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेऊ शकता, पण अंमलबजावणीसाठी खूप सार्‍या लोकांना जमिनीवर काम करावेच लागते. ‘लॉकडाऊन’मुळे जगातील सर्व देशात शासनाचे कराद्वारे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले असून कर्ज काढून किंवा नोटा छापून देश चालवण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे आवश्यक गोष्टींची निविदा काढून खरेदी, त्यांच्या दर्जाची तपासणी, त्यांच्या पुरवठ्यात होत असलेली गळती किंवा भ्रष्टाचार, खासकरून परदेशातून आयात करण्यात येणार्‍या गोष्टींचे नियोजन, त्यांचा दर्जा आणि उपयुक्तता, स्वतःच्या देशात गरज असताना औषधे, मास्क आणि सॅनिटायझर्स सारख्या गोष्टींची निर्यात हे निर्णय घेणे अतिशय अवघड आहे. जसा जसा हा संसर्ग सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू लागला आहे, तसा त्याबद्दल उठणार्‍या अफवा, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, फेक न्यूज यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश किंवा तेथील ढिसाळ व्यवस्था तसेच प्रशासनाचे अपयश याबाबतचे खरे-खोटे व्हिडिओ अधिक झपाट्याने पसरत आहेत.

 

युद्ध, पूर, भूकंप, महामंदी यांसारख्या संकटांबाबत अनेक शतकांच्या अनुभवामुळे त्यांचा सामना कसा करावा, धोक्याची घंटा कधी वाजवावी याबाबत एक प्रकारची निश्चितता होती. पण, जागतिक महामारीचे संकट आपण १०० वर्षांनंतर अनुभवत आहोत. गेल्या १०० वर्षांत जग इतके जवळ आले आहे की, वेगळे कसे व्हावे हेच आपल्याला माहिती नाही. अभिमन्यूसारखे आपण चक्रव्यूव्हाचा भेद करण्यात बर्‍यापैकी यशस्वी झालो असलो तरी त्यातून बाहेर कसे यायचे हे आपल्याला माहिती नाहीये. अशा परिस्थितीत एकमेकांच्या अनुभवातून शिकून आपण त्यांचे अनुकरण करू लागतो. पण, कधी कधी अर्धे अंतर कापून झाल्यावर आपल्या लक्षात येते की, आपण चुकीच्या रस्त्यावर आहोत. आपल्यापैकी बर्‍याच जण तीन आठवडे घरात राहायची मानसिक तयारी केली होती. पण, ‘लॉकडाऊन’चा कालावधी आणखी महिना-दोन महिने वाढवावा लागला तर काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर आजही आपण शोधत आहोत.

 

दुष्काळ पडला की, एकाच घरात राहणारे सदस्य अन्न आणि पाण्याच्या तुटपुंज्या साठ्यामुळे परस्परांचे दावेदार बनतात, तशीच अवस्था कोरोनामुळे झाली आहे. जगातील सर्वात बलाढ्य देश असलेल्या अमेरिकेत जीवनावश्यक औषधांचा प्रचंड तुटवडा असून ती बनवण्याची सोय नाही. अन्य देश आपापल्या गरजांना प्राधान्य देत असल्याने त्यांनी निर्यात बंद किंवा कमी केली आहे. सध्या कोरोनाविरुद्ध इलाजासाठी ‘हायड्रोक्लोरोक्वीन’ या मलेरियाविरुद्ध वापरल्या जाणार्‍या औषधाची तातडीने आवश्यकता आहे. भारताकडे त्याचा साठा तसेच उत्पादनक्षमता असली तरी सध्या आपल्याला आपली गरज भागवायची आहे. रविवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी याबाबत फोनवर बोलणे करून या औषधावरील निर्यातबंदी उठवण्याची विनंती केली आणि नंतर आपल्या स्टाईलमध्ये भारताने तसे न केल्यास अमेरिका भारताची दुसर्‍या कुठल्या तरी गोष्टीत अडवणूक करू शकते, अशी अप्रत्यक्ष चेतावणी दिली.

 

त्याला प्रतिसाद देत भारताने कोरोनाने परिस्थिती हाताबाहेर जात असलेल्या काही देशांसाठी काही औषधांवरील निर्यातबंदी उठवली. यात कोणाला वाटेल की, मोदी सरकार अमेरिकेपुढे झुकले. भारतीयांची गरज महत्त्वाची का अमेरिकन लोकांची? पण, या घडीला असा संकुचित विचार करुन चालणार नाही. सरकारने निर्णय घेताना भारतात कोरोनामुळे ओढवू शकणार्‍या आपत्तीच्या वेगवेगळ्या शक्यता, उपलब्ध साठा, उत्पादन क्षमता यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला आहे. कदाचित अमेरिकेत बनलेल्या फारशा गोष्टी आत्ताच्या घडीला आपल्याला लागणार नसतील, पण माहिती आणि सायबर सुरक्षा असो वा वैद्यकीय उपकरणे, कोरोनाचा प्रतिकार करणार्‍या लसींना मान्यता देणे असो वा त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य, अमेरिका अनेक गोष्टीत मोलाची मदत करू शकते.

त्यामुळे वाईटात वाईट परिस्थिती ओढवल्यास आपली गरज किती असू शकते आणि ती भागवण्यासाठी आपण कशाप्रकारे उपाययोजना करू शकतो, याचा अंदाज घेऊन किमान आपल्या मदतीला येऊ शकतील आणि आपल्यावर अवलंबून असणार्‍या देशांना मदत करावी लागेल. कोरोनाची साथ चीनमध्ये आटोक्यात आल्याचे चित्र दिसत असून आता चीन यातून झालेली बदनामी पुसून टाकून स्वतःबद्दल सकारात्मक चित्र तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. १४ एप्रिलला राष्ट्रीय पातळीवरील ‘लॉकडाऊन’ संपल्यानंतर बहुदा सरकार ज्या भागात किंवा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक संख्येने कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत, अशा जिल्ह्यांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ चालू ठेवून अन्य जिल्ह्यांमध्ये हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर गरजेच्या आणि देशाच्या निर्यातीचा भाग असणार्‍या वस्तूंच्या उत्पादनात आणि वाहतुकीत खंड पडू नये म्हणून विशेष रणनीती अवलंबिण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. खंदकातील या लढाईत ‘एकमेकां साहाय्य करू अवघे धरु सुपंथ’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे अवघड असले तरी आवश्यक आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@