मोफत धान्य नाकारणे ही तर गरिबांची चेष्टा : अतुल भातखळकर

 

 

मुंबई : केंद्र शासनाने गोरगरिबांना मोफत धान्य देण्याचे निर्देश दिले असताना राज्य शासनाने आधी तीन महिन्यांचे मोफत धान्य घ्या, तरच केंद्र शासनाने दिलेले मोफतचे धान्य मिळेल असा घेतलेला शासन निर्णय म्हणजे गरिबांची चेष्टाच आहे, अशी टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

 

 

लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांकडे पैसे नसल्यामुळेच केंद्र सरकारने त्यांना मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. यासंदर्भात अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी एकाच वेळेला सर्व धान्य देणे शक्य होणार नाही हे दिलेले स्पष्टीकरण अत्यंत हास्यास्पद असे आहे. जे धान्य तुम्ही गरिबांना आता विकत देत आहात तेच मोफत द्यायचे आहे एवढाच बदल करायचा आहे. त्यामुळे अन्नधान्य साठविण्याकरिता त्या ठिकाणी जागा नाही हे म्हणणे म्हणजे कोरोनाव्हायरस मुळे होरपळलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारख आहे, असे भातखळकर म्हणाले.

 

 

रेशनकार्ड असणाऱ्यांना मोफत धान्य द्याच, पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही अशा लोकांकरिता सुद्धा पाच किलो तांदूळ एक किलो डाळ देण्याचा निर्णय आपण रेशन दुकानांच्या माध्यमातून करावा.अशा लोकांचे आधार कार्ड प्रमाण मानण्यात यावे. केंद्र सरकारने मोफत दिलेले धान्य हा जनतेचा अधिकार आहे हा अधिकार जे काणी राज्य सरकारमध्ये बसलेले झारीतले शुक्राचार्य अडवीत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.