प्रस्ताव स्वहिताचाच...

 

 

 

 

श्रीलंकेने स्वतःच्या क्रिकेट बोर्डाची परिस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव पाठविल्याचे मत नोंदविताना समीक्षकांनी अनेकविध बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. एकेकाळी क्रिकेटविश्वात बलाढ्य संघ म्हणवला जाणार्‍या श्रीलंकेमध्ये क्रिकेट नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. क्रिकेट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यामुळे श्रीलंकेचे क्रिकेट भवितव्य अधांतरीच आहे. सध्याच्या घडीला श्रीलंकेकडे जागतिक दर्जाचा एकही मोठा खेळाडू नाही. विजयी खेळी साकारणारे खेळाडू नसल्याने श्रीलंकेचा संघ सध्या दुबळ्या संघाकडून पराभूत होत आहे. लसिथ मलिंगा हा तेजगती गोलंदाज वगळल्यास श्रीलंकेच्या इतर कोणत्याही खेळाडूची आयपीएलसाठी निवड होत नाही. केवळ आयपीएलच नव्हे, तर अनेक लीग स्पर्धांमधील संघ श्रीलंकेच्या खेळाडूंचा आपल्या संघात सामील करून घेण्यास रुची दाखवत नाहीत. जागतिक पातळीवरील संघांत खेळाडूंना स्थान मिळत नसल्यामुळे श्रीलंकेचे क्रिकेटमधील अस्तित्व दिवसेंदिवस पुसट होत चालले आहे. आपल्या देशातील क्रिकेटचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी श्रीलंकेला वारंवार भारताचा आधार घ्यावा लागतो. याला कारणीभूतही श्रीलंकेचे क्रिकेट बोर्डच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारताने पाकिस्तानात जाऊन क्रिकेट खेळण्यास नकार दिल्यानंतर अनेक देशांनी भारताची भूमिका योग्य असल्याचे म्हटले होते. श्रीलंकेने मात्र आततायीपणाने पाकिस्तानसोबत सामने सुरुच ठेवले. 2012 साली जेव्हा खेळाडूंवर हल्ला झाला, त्यानंतर श्रीलंकेला शहाणपण सुचले. त्यानंतर पाकिस्तानच्या धरतीवर जाऊन खेळणे श्रीलंकेने सोडून दिले. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्यांच्या जीवावर श्रीलंकेने आपले क्रिकेटचे अस्तित्व टिकून ठेवले होते, त्यांच्याच शत्रूसोबत हातमिळवणी करत श्रीलंकेने क्रिकेट सामने सुरु ठेवले. लंकेला योग्यवेळी याचा फटका बसलाच. मात्र, भारताने मदतीचा हात आखडता घेताच श्रीलंकेचे क्रिकेटमधील अस्तित्वच धुसर होत चालले आहे. भारत वर्षातून दोन वेळा श्रीलंकेसोबत क्रिकेट मालिकांचे आयोजन करत असे. मात्र, गेल्या काही काळापासून भारताने श्रीलंकेसोबत मोठ्या मालिकांचे आयोजन केलेले नाही. भारत मोठ्या स्पर्धा खेळवत नसल्याने याचा फटका श्रीलंकेला बसत असून क्रिकेट बोर्डाला नफाही कमावता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे श्रीलंकेचे क्रिकेट बोर्ड सध्या तोट्यात असून खेळाडूंना मानधनही जवळपास सहा महिन्यांच्या अंतराने देत आहे. कृपादृष्टी असतानाही एकेकाळी भारताविरोधात भूमिका घेणार्‍या या श्रीलंकेच्या या प्रस्तावासाठी भारताने आताही नकारघंटाच वाजवावी, असे समीक्षकांचे मत आहे.