ममतांची बनवाबनवी

ज्यावेळी आपल्या कार्यप्रणालीत, वर्तणुकीत काही खोट असते, त्यावेळी आपण जे करतो ते इतरांनी पाहू नये, अशी व्यक्तीची वा संबंधितांची अपेक्षा असते. बंगालमध्येही तेच होत आहे, काहीतरी निराळे, जे ममता सरकारला लपवून ठेवणे आवश्यक वाटते. म्हणूनच केंद्रीय पथक आपले बिंग फोडेल, या भीतीपायी ममता सरकारने ही विरोधाची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते.

अवघा देश कोरोनाविरोधात लढत असताना देशातील काही व्यक्ती, संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष, नेते आणि मुख्यमंत्री मात्र राजकारणातच व्यस्त असल्याचे दिसते. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि पक्षप्रमुख व विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यापैकीच एक. कोरोना व ‘लॉकडाऊन’च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नुकतीच ‘इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम’ -‘आयएमसीटी’ पथक पश्चिम बंगालमधील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पाठवले होते. परंतु, बंगाल सरकारने ‘आयएमसीटी’ पथकाला सहकार्य करण्याऐवजी संघर्षाचा पवित्रा घेतला. राज्यात कोरोनारुग्णांची संख्या कमी आहे, त्यामुळे केंद्राने पश्चिम बंगालमध्ये पथक पाठवण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले. तसेच केंद्राने घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून ‘आयएमसीटी’चे पथक पाठवण्यापूर्वी राज्य सरकारला अंधारात ठेवले व हा शिष्टाचारभंगाचा प्रकार असल्याचा आरोपही केला.

‘आयएमसीटी’चे पथक गुजरातमध्ये का पाठवले नाही, असे विचारत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी केंद्र सरकार बिगरभाजपशासित राज्यांना त्रास देत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. राज्याचे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा यांनीही केंद्र सरकारने राज्यातील आठ ठिकाणी आयएमसीटी पथक पाठवण्यावरुन आश्चर्य व्यक्त केले. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांची संख्या सर्वाधिक असूनही केवळ मुंबई-पुणे आणि राजस्थानातही जयपूर येथेच ‘आयएमसीटी’चे पथक गेल्याचे ते म्हणाले. एकूणच केंद्र सरकारने पाहणी पथक पाठवल्याने ममता बॅनर्जी सरकार चांगलेच नाराज असल्याचे, रागावर आल्याचे आणि फक्त विरोधच करत असल्याचे दिसते. देशातील इतर राज्यांनी केंद्रीय पथकाला सहकार्य केल्याचे पाहायला मिळाले, पण बंगालमधील स्थिती निराळीच राहिली. असे कधी होते? तर ज्यावेळी आपल्या कार्यप्रणालीत, वर्तवणुकीत काही खोट असते, त्यावेळी आपण जे करतो ते इतरांनी पाहू नये, अशी व्यक्तीची वा संबंधितांची अपेक्षा असते. बंगालमध्येही तेच होत आहे, काहीतरी निराळे, जे ममता सरकारला लपवून ठेवणे आवश्यक वाटते. म्हणूनच केंद्रीय पथक आपले बिंग फोडेल, या भीतीपायी ममता सरकारने ही विरोधाची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्र सरकारने ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केल्यानंतर त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सर्वच राज्य सरकारांची होती. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये तसे झाले नाही व ‘लॉकडाऊन’ला हरताळ फासल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यावरुन बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीसही पाठवली होती. राज्यात ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे निकष पाळले जात नसल्याचे या नोटिसीत म्हटले होते. सुरक्षाविषयक संस्थांकडून प्राप्त अहवालाद्वारे पश्चिम बंगालमध्ये ‘लॉकडाऊन’चा प्रभाव कमी होत असून ममता सरकारकडून सवलतींचा परिघ वाढवला जात असल्याचे समोर आले होते. ‘एनडीटीव्ही’, ‘लाईव्ह हिंदुस्तान’, ‘नवभारत टाईम्स’ यांसारख्या नामांकित माध्यमांनी यासंदर्भातील वृत्ते प्रकाशित केली आहेत. ‘लॉकडाऊन’ची ही तर्‍हा तर राज्यात प्रत्यक्षात किती लोक कोरोनाग्रस्त आहेत आणि मृतांबाबतच्या माहितीबद्दलही बनवाबनवी सुरु असल्याचे तिथल्या घडामोडींवरुन दिसते.

कारण, बंगालमधील अनेक डॉक्टरांनी अशी तक्रार केली की, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूचे कारण त्याच्या परिवाराला वा सार्वजनिकरित्या सांगण्यावरही बंधने आलेली आहेत, असे वृत्त ‘आयचौक’ या संकेतस्थळानेही दिले आहे. ‘आयएमसीटी’नेदेखील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरील बंगालच्या आरोग्य व्यवस्थेची तक्रार राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. विशेष कोरोना रुग्णालये, ‘क्वारंटाईन सेंटर’ आणि ‘कंटेनमेंट झोन’विषयक संपूर्ण माहिती दिली जात नाही, असे यात म्हटले आहे. तसेच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला, हे कोणत्या प्रक्रियेआधारे निश्चित केले जाते, असा सवालही ‘आयएमसीटी’ने विचारला आहे. त्यावर बंगाल सरकारने एखाद्या कोरोनाबाधिताचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास मृत्यूचे कारण ‘रस्ते अपघात’ लिहिले जाते, असे उत्तर दिले होते. ‘एबीपी न्यूज’, ‘जागरण’ आदी प्रसिद्ध माध्यांनीही यासांबंधीचे वृत्तांकन केलेले आहे. बंगाल भाजपने आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरुन ट्विट केलेल्या एका चित्रफितीतून पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनामुळे एखाद्या व्यक्तीचा बळी गेल्यास त्या मृतदेहाची रात्रीच्या अंधारातच विल्हेवाट लावत असल्याचे म्हटले होते. म्हणूनच हा कोरोना संक्रमणाशी निगडित तथ्य दाबण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका त्यामुळेच निर्माण होते. तसे जर असेल तर ममता बॅनर्जी सरकार आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या जीवाशीच खेळ करत असल्याचे म्हणावे लागेल.

बॅनर्जी सरकारचा कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’दरम्यानचा आणखी एक प्रताप म्हणजे अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण... बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून खुल्लमखुल्ला तुष्टीकरणाचा आरोप केला आहे. मुस्लिमांशी संबंधित सण, जुम्मा वगैरे कारणांसाठी ‘लॉकडाऊन’मध्ये सवलत दिली जात असल्याचा त्यामागचा आशय आहे. तथापि, ममता बॅनर्जी मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचा उद्योग काही आजच करत नाहीयेत. मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतपेट्यांवरच आपले सरकार निवडून आल्याने ममतांना त्या लोकांचे लाड पुरवावेच लागतात. बांगलादेशी असो वा रोहिंग्या सर्वांनाच ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात डोक्यावर बसवले जात आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या काळातही ममता सरकार तेच करत आहे. ममता यातून आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करत आहेत, पण यामुळे कोरोना संक्रमणाचा धोका वाढू शकतो याची त्यांना फिकीरही नाही नि जाणीवही नाही, जे धोकादायक ठरु शकते. आधीच दिल्लीच्या मरकजमध्ये सामील झालेल्या ‘तबलिगीं’नी देशभरात उच्छाद मांडलेला आहे, त्यातच बंगालमध्येही तुष्टीकरणापायी तसे घडले तर देशाला त्याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल. बंगालच्या राज्यपालांनी त्यामुळेच या सगळ्या प्रकाराला विरोध केला.

पण, ममता बॅनर्जींनी उलट राज्यपालांवरच टीका केली. राज्यपाल राज्य सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सोबतच “मी लोकनिर्वाचित मुख्यमंत्री आहे, तर तुम्ही नियुक्त केलेले पदाधिकारी आहात. त्यामुळे तुमच्या गतिविधी संवविधानिक धर्माचे उल्लंघन करणार्‍या आहेत,” असा दावा ममतांनी केला. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांना धाब्यावर बसवायचे, ‘लॉकडाऊन’चे उल्लंघन करायचे, विशिष्ट समाजासाठी सवलती द्यायच्या आणि त्याला आळा बसावा म्हणून राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाने केलेल्या प्रयत्नांनाही विरोध करण्याचा ममता बॅनर्जींचा हा उफराटा उद्योग असल्याचे समजते. तसेच यातून ममतांना केंद्र सरकार किंवा भाजपला आव्हानही द्यायचे असून पुढचा संघर्ष मोदी-शाहांशी असल्याचेही आपल्या कार्यकर्त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. पण, त्यासाठी कोरोना व ‘लॉकडाऊन’चा वापर करण्याचा ममतांचा उपद्व्याप त्यांच्या विध्वंसक प्रवृत्तीचा पर्दाफाशही करतो.

पुढचा मुद्दा म्हणजे, राज्यातील दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना वार्‍यावर सोडण्याचा. ममता बॅनर्जी यांनी दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना ‘बीपीएल’ऐवजी ‘एपीएल’ शिधापत्रिका दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा लोकांना ‘लॉकडाऊन’च्या काळात दोन वेळचे अन्नही पुरेशा प्रमाणात मिळणे दुरापास्त झाले आहे, तर राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरी मदतकार्याच्या आडून हिंदूंच्या धर्मांतराचे उद्योग करीत असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला आहे. ममता सरकार मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने दारिद्य्ररेषेखालील गरिबांना दोन्हीकडून मार बसत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय पथक पाहणी करण्यासाठी आले आणि या गोष्टी जगासमोर येऊ नयेत म्हणून ममतांनी त्याला विरोध करण्याचा कारनामा करुन ममतांनी केल्याचे म्हणावे लागेल. म्हणूनच ‘आयएमसीटी’वरुन उडालेला संघर्ष हे सगळे दडवण्यासाठीच होता, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.