लोकमान्य टिळकांच्या अर्थविषयक जाणीवा

भारतात इंग्रजी राजवट स्थिरावण्याची चिन्ह दिसू लागल्यापासून आपल्याकडच्या विचारवंतांनी अर्थकारणाबद्दल चर्चेला सुरुवात केली होती. राजा राममोहन रॉय यांचे अर्थविषयक विचार काळाच्या पुढे धावत होते. नंतर भास्करराव तर्खडकर यांनी इंग्रजांना आव्हान दिलं. १८४१ साली त्यांच्या अर्थविषयक जाणिवा बर्‍यापैकी जागृत होत्या आणि इंग्रज सरकारचा जाहीर निषेध करणारी भाषा ते करू लागले होते. ‘बॉम्बे गॅझेट’ या पत्रातून त्यांनी इंग्रज करत असलेल्या आर्थिक शोषणावर सडकून टीका केली. रामकृष्ण विश्वनाथ आणि भाऊ महाजन यांनीही अर्थविषयक आवाज उठवला आणि या सगळ्यांच्या अर्थविषयक जाणिवा हेरून दादाभाई नौरोजींचा अर्थनिस्स्सारण सिद्धांत (drain theory) आला.

या काळात महाराष्ट्रात रानड्यांनी अर्थविषयक लेखनाला सुरुवात केली. रानड्यांनी भारताला परिपूर्ण आणि एकात्मिक असा तर्काच्या आधारावर असलेला ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ दिला असे म्हणतात. पण, रानड्यांच्या समकालीन प्रखर अर्थविषयक भूमिका घेणार्‍या टिळकांकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. या काळात टिळकांच्या अर्थविषयक जाणिवा जागृत झाल्या. इतर अभ्यासकांच्या लेखनाचे माध्यम आहे इंग्रजी भाषा. रानडे, दादाभाई आणि रमेशचंद्र दत्त यांचा विचार टिळकांनी पुढे नेलेला दिसतो, पण तोही अतिशय सोप्या भाषेत! टिळकांच्या त्यांच्या अर्थविषयक मांडणीला देशी भाषेचा बाज आहे. त्यात एक कमालीचा साधेपणा आहे.

अर्थकारणाच्या मीमांसेची सुरुवात टिळक रुपयाच्या प्रश्नापासून करतात. भारतीय रुपयाची पौंडाच्या तुलनेत घसरणारी किंमत याबद्दल टिळकांनी फार सोप्या पद्धतीने ‘अर्थ’ विषय ‘केसरी’च्या वाचकांना समजावून सांगितलेला आहे. पैसा किंवा नाणे म्हणजे काय? त्याच्या किंमतीत फेरफार कसे होतात आणि ती किंमत कशी ठरवली जाते, हा पहिला भाग. दुसरा म्हणजे, सध्या भारताच्या अर्थकारणाची कशी अवस्था आहे आणि आणि ती बदलण्यासाठी काय करावे लागेल, तेही टिळकांनी सांगितले. नाणे बनवण्यासाठी कुठला धातू वापरणे अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक योग्य आहे? इंग्लंडमध्ये सोन्याचे नाणे वापरतात, त्याप्रमाणे आपल्याकडे भारतात धातूच्या कशा पद्धतीचे नाणे अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारे असेल? नोटा आणल्या तर काय होईल? याबद्दल टिळकांनी केलेला विचार खरोखर अर्थपूर्ण आहे. बडोदे संस्थानातील बाबशाही नाणे रद्द झाल्यावर टिळकांनी लिहिलेला लेखही वाचनीय आहे.

तत्कालीन अर्थकारणावर भाष्य करताना टिळक म्हणत, “आम्ही कच्चा माल निर्माण करायचा, तो परदेशात जाणार आणि त्यापासूनच बनलेल्या ‘विलायती चीजा’ आम्हाला विकत घ्याव्या लागणार. त्यामुळे आमची अर्थव्यवस्था कमकुवत झालेली.” त्यांच्या मते, “अर्थकारणाच्या बाबतीत आम्ही एका उत्तुंग कड्यावर उभे आहोत आणि इतकासा धक्कासुद्धा खोल गर्तेत लोटू शकतो.” आर्थिक उधळेपणाला पायबंद घालताना त्यांनी तत्कालीन लष्करी खर्च कमी करा आणि त्याचा अंश शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी करा, असेही टिळकांनी सांगितले होते. इंग्लंड ज्या ज्या देशावर राज्य करतो, त्या देशावर राजकीय साम्राज्यवादाबरोबर एक नवा आर्थिक साम्राज्यवाद प्रस्थापित करत असतो. अंकित प्रदेशाकडे पाहण्याची ब्रिटिशांची दृष्टी कशी आहे, याबद्दल टिळक लिहितात, “एखादा देश जिंकला न जिंकला तो सुखोपभोगाच्या लुटीसाठी इंग्लंडचे सारे राष्ट्रच्या राष्ट्र त्याच्या मागे लागते. इंग्लंडचे राज्य दुसर्‍या प्रांतात होण्याबरोबर इंग्लंडातील सावकार आपल्या बँका तेथे स्थापून जिंकलेल्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा फायदा घेण्यास तयार.”

पैसा मिळवण्याच्या दृष्टीने इंग्रज भारतात आले आणि त्यांनी राजकीय वर्चस्व स्थापन केले, हे कुणाला वेगळे सांगायला नको. इंग्रजांनी आमची किती लूट केली याचे हिशोब मांडताना टिळकांनी दिलेले संदर्भ फार महत्त्वाचे आहेत. इंग्रजी अभ्यासक त्यांच्या राजवटीमुळे भारतात अर्थकारण कसे तेजीत चालते आहे, भारताची कशी भरभराट होते आहे, याबद्दल इंग्रज जे बोलत त्या मांडणीतला फोलपणा दाखवताना टिळकांनी ‘हिंदुस्तानच्या भरभराटीची दंतकथा’, ‘हिंदुस्तानाचे दारिद्य्र’ असे लिहिलेले लेख आजही वाचनीय आहेत. हिंदुस्तानच्या दारिद्य्रासंबंधी टिळकांनी लिहिले, “गेल्या २५५ वर्षांच्या वादविवादात जर हिंदुस्तानच्या लोकांतर्फे कोणतीही गोष्ट सिद्ध करण्यात आली असेल, तर ती त्यांच्या दारिद्य्रासंबंधाची होय. २०० वर्षांच्या पूर्वी ज्या वेळेस इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज वगैरे पश्चिमेकडील लोकांनी सुवर्णभूमीची आख्या ऐकून आमच्याकडे धाव घेतली, तेव्हा हिंदुस्तानच्या संपत्तीबद्दल पश्चिमेकडील लोकांनी जी समजूत झाली होती तीत व हल्लीच्या वस्तुस्थितीत जमिनास्मानचे अंतर पडले आहे. आमच्या देशास ‘सुवर्णभूमी’ हे नाव राहिलेले आहे, पण नाव ‘सोनुबाई आणि हाती कथलाचा वाळा’ अशी स्थिती येऊन ठेपली आहे.”

त्यावेळी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी उभे असलेले मिस्टर ब्रायन यांनी भारताला भेट देऊन या इंग्लंडच्या आर्थिक साम्राज्यवादाबद्दल टीका केली होती, त्यांचे संपूर्ण भाषण ‘केसरी’ने छापले होते. त्यांच्या भाषणाचा सारांश सांगताना टिळक म्हणाले होते, “अमेरिकेचे प्रेसिडेंट होण्याच्या लायकीचे मिस्टर ब्रायन यांनी आमच्या दाव्याचा निकाल आमच्या म्हणण्याप्रमाणे दिला आहे. त्यांच्या मते जरी आमच्या देशात शांतता नांदत असली तरी त्यासाठी द्याव्या लागणार्‍या किमतीने हिंदुस्तान देश भीकेस लागला आहे.”

टिळकांना अर्थसंकल्पाची उत्तम जाण होती, वेळोवेळी ‘केसरी’च्या वाचकांना ते बजेट समजावून सांगत. केंद्राकडून राज्याकडे येणार्‍या निधीबद्दल आज आपण बोलतो, तेव्हाही प्रांतांना देण्यात येणार्‍या निधीवर टिळकांनी भाष्य केलेले दिसेल. मुंबई प्रदेशाच्या बजेटबद्दल लिहिताना तर टिळक म्हणाले होतेच, “बजेटवर वादविवाद करण्याचा जो आम्हास नवा हक्क मिळाला आहे, त्या हक्काच्या संबंधाने ही माहिती फारच महत्त्वाची आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचा अंदाज बांधताना त्यांनी काही हिशोब मांडले आणि त्याचा निष्कर्ष काढताना लिहिले, हिंदुस्थानचे उत्पन्न आता जवळजवळ शंभर कोटी झाले आहे असे म्हटले तरी चालेल. एवढे उत्पन्न वाढले तरी राज्याच्या खर्चाची धाव मोठ्या माराकुटीने उत्पन्नाच्या रकमेच्या आत राहण्याची मुश्कील पडते. या खर्चाच्या हिशेबात न येणारे जे दुसरे खर्च आहेत व जे कर्ज काढून भागवले जातात त्यांचा जर वरील खर्चात समावेश केला, तर हिंदुस्तानच्या कपाळी दरवर्षी तूटंच आहे, असे दिसून येईल.” (हिंदुस्तानच्या जमाखर्चाचा खर्डा - २४ मार्च १८९६, केसरी)

“भारतात नोटा छापल्या जाऊ लागल्या तर त्यांचे बनावटीकारण सुरु होईल आहे, अशा बनावट नोटा तयार करणार्‍यांना शासनाने कडक शिक्षा द्यायला पाहिजे,” हे टिळकांनी १८९२ साली लिहून ठेवले आहे. टिळक लिहितात, “एखाद्या राज्यात सर्व नाणी कागदाची अगर चामड्याचीच असू शकतील. त्या राज्याबाहेर त्यास किंमत येणार नाही. पण, राज्यातल्या राज्यात नोटांप्रमाणे सर्वच देवघेवीच्या खुणा उर्फ नाणी कागदाची असल्यास हरकत नाही. हे कागद बनावट करणार्‍यास मोठी शिक्षा ठेवली पाहिजे. कारण, बनावट केलेले कागद बनावट केलेल्या नाण्यापेक्षा उमगून काढणे फार कठीण आहे आणि बनावट नाणे करणार्‍यास जो खर्च येतो, त्या मनाने बनावट कागद करणार्‍यास काहीच येत नाही.” (सोन्यारुप्याचे नाणे - भाग १) दूरदृष्टी म्हणतात ती याला!

१८९७ साली दादाभाई नौरोजी यांची ‘रॉयल कमिशन’ समोर झालेल्या साक्षीचा संदर्भ देऊन टिळकांनी लिहिले होते, “दरवर्षी हिंदुस्तानातून २०-२५ कोटी रुपये आम्हास त्याचा काही मोबदला न मिळता विलायतेस जातात आणि तेच रुपये भांडवलाच्या रूपाने पुन्हा हिंदुस्तानात परत येऊन पहिल्या वर्षी २५ कोटी, तर दुसर्‍या वर्षी नवे २५ कोटी आणि पहिल्या वर्षी दिलेल्या २५ कोटी रुपयांपैकी जी रक्कम देशात भांडवल म्हणून आली असेल तिचे व्याज, अशा रीतीने आमच्या संपत्तीचा र्‍हास होत चालला आहे. इतके पैसे दरवर्षी देशाबाहेर जात असता कोणाची सुवर्णभूमी कंगाल होणार नाही?”

देशाच्या आर्थिक अवनतीच्या या अवस्थेला टिळक राजकीय पारतंत्र्याशी जोडतात. इंग्रजांचे राज्य हे यासाठी कारणीभूत ठरते. “आमचे पैसे गेले ते जाऊ द्या, पण त्याच्या जोडीला आमच्या हिमतीचा आणि शौर्याचा र्‍हास व्हावा अशी अवस्था सरकारने केली आहे. कर्तबगारीची सगळी कामे इंग्रजांच्या हातात आणि हलकी कामे आमच्या ताब्यात.” टिळकांच्या मते, ३० कोटी माणसे निरुत्साही करण्यात इंग्रजी राजवट कारणीभूत आहे. त्यामुळे आर्थिक आच दाखवताना स्वातंत्र्यासाठी झगडावे लागणार आहे, याचीही आठवण करून द्यायला टिळक अजिबात विसरत नाहीत. म्हणूनच दारिद्य्र व ज्ञान एकत्र आले म्हणजे त्यांची लगेच चकमक उडून ठिणगी पडते. असे टिळक उगाच सांगत नाहीत. हिंदुस्तानातील लोकांवर आलेल्या दारिद्य्राचे कारण इंग्रजी राजवट आहे, हे सांगून त्यांना राजकीय उठावासाठी तयार करण्याचा हा एक मार्ग आहे, याबद्दल टिळक निश्चयी दिसतात.

- पार्थ बावस्कर