इराण-अमेरिका संघर्ष चिघळला

अन्य देशांनी आपली बरोबरी करु नये, जेणेकरुन जगातील आपले महासत्तेचे स्थान अबाधित राहील, असे अमेरिकेचे धोरण असते. त्यातूनच अमेरिकेने अनेक देशांवर निर्बंध लादले, काही देशांशी युद्धेही केली. भारतावरही अमेरिकेने अशाप्रकारे निर्बंध लादले होतेच, पण भारत त्या निर्बंधाना पुरुन उरला, हे महत्त्वाचे. आताचा इराणबरोबरील संघर्षही असाच वर्चस्वाचा असून अमेरिकेची ‘आम्हीच सर्वोच्च’ ही वृत्तीही दिसून येते.

संपूर्ण जग कोरोनाविरोधात लढत असतानाच अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी ट्विटरवरुन इराणच्या युद्धनौका नष्ट करण्याची धमकी दिली, तर दुसर्‍या दिवशी इराणच्या ‘रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड’चे कमांडर जनरल हुसैन सलामी यांनी आम्ही आमच्या सैन्याला अमेरिकन नौदलावर निशाणा साधण्याचे आदेश दिल्याचे म्हटले. सोबतच इराणने ट्रम्प यांच्या धमकीवरील आक्षेप नोंदवण्यासाठी तेहरानमध्ये अमेरिकन प्रकरणे पाहणार्‍या स्वित्झर्लंडच्या राजदूतालाही हजर राहण्याचे फर्मान बजावले. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिका असो वा इराण, हे दोन्ही देश आपल्याकडील कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली भीषण परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलेले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही जगातील सर्वच देशांना कोरोनाचा एकजुटीने सामना करण्याचे आवाहन केलेले आहे. तरीही अमेरिका आणि इराण हे दोन्ही देश कोरोना संकटावर ठोस कार्यवाही करण्याऐवजी एकमेकांना धमक्या देण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसते. तथापि, दोन्ही देशांतील हा संघर्ष काही आजचा नाही, तर त्याला अनेक वर्षांचा इतिहास आणि भूगोलही आहेच.

२०१५ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी युरोपीयन देशांच्या उपस्थितीत इराणशी अणू करार केला होता आणि हा दोन्ही देशांतल्या शांतता प्रक्रियेतील मैलाचा दगड असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. परंतु, नंतर झालेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ओबामा गेले आणि ट्रम्प आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच आपल्या पूर्वसुरींनी आणलेल्या विविध योजना आणि केलेले जागतिक करार रद्द करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. मे २०१८ मध्ये ट्रम्प यांनी इराणबरोबरील अणू करार अमेरिकेसाठी निरुपयोगी असल्याचे सांगत मोडला. तद्नंतर २०१९ साली इराणनेही आपण हा करार संपवत असल्याचे जाहीर करत युरेनियमचे उत्पादन वाढवण्याची घोषणा केली. इराण-अमेरिका संबंधांवर हा जणू काही शेवटचा खिळा ठोकला गेला आणि तिथून पुढे अमेरिका व इराणमधील तणाव अधिकच वाढत गेला. दरम्यान, अमेरिकेने अणू करार रद्द करतानाच इराणवर अनेक आर्थिक निर्बंधही लादले होते. अमेरिकन निर्बंधांमुळे जे देश इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करत होते, त्यांना तसे करण्यावर बंधने आली. परिणामी, बहुतांशी कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेली इराणची अर्थव्यवस्था ढासळत गेली. अमेरिकेविरोधातील रोष इराणी नेतृत्व व जनमानसातही दिसू लागला.

पुढे २०२० मध्ये म्हणजेच यंदाच्या जानेवारीत इराकमध्ये असलेल्या इराणच्या ‘रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड’चे सर्वोच्च कमांडर कासिम सुलेमानी यांचा अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात मृत्यू झाला. सुलेमानी यांच्या मृत्यूला हत्या ठरवत इराणी नेतृत्व अमेरिकेवर संतापले. दोन्ही देशांत युद्ध पेटते की काय, अशी स्थितीही निर्माण झाली. कासिम सुलेमानी यांच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी इराणने इराकमधील अमेरिकन सैन्यतळांवर रॉकेटने हल्ले केले आणि त्यात १०० पेक्षा अधिक जवान जखमी झाले. गेल्या चार महिन्यात इराण आणि अमेरिकेतील वाद अशाप्रकारे चिघळतच होता. आता नुकताच इराणने पुन्हा एकदा इराकमधील अमेरिकी सैन्यतळांवर हल्ला केला. इराणच्या याच हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परिणाम भोगण्याची तयारी ठेवा, अशी धमकी दिली. तसेच इराणने अमेरिकन युद्धनौका वा सैनिकी तुकडीवर हल्ला केल्यास अमेरिका इराणी जहाजे उद्ध्वस्त करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे म्हटले. इराण इराकमधील अमेरिकन सैन्यतळावर हल्ला करेल, असा संशयही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आणि अशी चूक केल्यास इराणला मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा दिला. ट्रम्प यांच्या ट्विटनंतर हुसैन सलामी यांनीही, आम्ही आमच्या सैन्याला अमेरिकन नौदलावर हल्ला करण्याचा आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आम्ही कोणत्याही कारवाईचे उत्तर देण्यासाठी तयार असल्याचेही सांगितले.

आता पुढे हा संघर्ष किती चिघळेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेलच, पण इराण आणि अमेरिकेतील तणावाचा आणखीही एक मुद्दा आहे. तो म्हणजे, इराणने प्रक्षेपित केलेला पहिला सैनिक उपग्रह! अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पियो यांनी इराणच्या सैनिक उपग्रह प्रक्षेपणावर संताप व्यक्त करत आपली चिंताही जाहीर केली आहे. इराणने उचललेले हे पाऊल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने पारित केलेल्या प्रस्तावाचे उल्लंघन असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, इराणच्या ‘रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड्स’नेही सैनिकी उपग्रह प्रक्षेपणाबद्दल आपली भूमिका मांडली आहे. इराणने आपला सैनिकी उपग्रह आता प्रक्षेपित केलेला नसून अमेरिकेशी वादाला सुरुवात झाली, तेव्हाच प्रक्षेपित केल्याचे सांगितले.



अमेरिकेने या सैनिकी उपग्रह प्रक्षेपणाला आक्षेप घेण्याचे कारण म्हणजे अणू हल्ला! अमेरिकेच्या मते, इराण हा सैनिकी उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी लाँग रेंज बॅलिस्टीक टेक्नॉलॉजीचा वापर केला असून या तंत्रज्ञानाचा उपयोग इराण अणू हल्ल्यासाठी करेल, तर इराणने अमेरिकेच्या या आरोपांचे खंडन केले असून आम्ही केवळ सैनिकी उपग्रह प्रक्षेपित केला असून अण्वस्त्र कार्यक्रम चालवलेला नाही, असे सांगितले. तथापि, अमेरिकेने मात्र यावरुन इराणला २०१५ सालच्या संयुक्त राष्ट्रांनी घातलेल्या निर्बंधांची आठवण करुन दिली. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांनी आगामी आठ वर्षांपर्यंत अण्वस्त्रवाहू आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची निर्मिती करु नये, असे इराणला सांगितले होते. अमेरिकेसह ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, चीन आणि रशियादेखील त्यावेळी उपस्थित होते. त्यामुळे या देशांनी आता इराणच्या सैनिकी उपग्रहाविरोधात व बेजबाबदारपणाविरोधात संयुक्त राष्ट्रात आवाज उठवावा, असे अमेरिकेला वाटते.

इराणचे मात्र याबाबत निराळे म्हणणे आहे. २०१६ साली संयुक्त राष्ट्रांनी इराणवर लावलेले बहुतेक निर्बंध मागे घेतले होते. त्यावेळी इराणने आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर लक्ष ठेवणार्‍या पर्यवेक्षकांना आम्ही अणू कार्यक्रम पुढे न चालवून वचनपूर्ती केल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, इराणवर निर्बंध लावणे वा हटवणे २०१५ सालच्या प्रस्तावानेच निश्चित होते आणि ही गोष्ट २०१५ सालच्या इराणच्या अणू करारातही सामील होती. २०१८ साली ट्रम्प प्रशासनाने मात्र हा प्रस्ताव नाकारत इराणवर आणखी कठोर निर्बंध लावले होते व त्यामुळे इराण अधिकच भडकला होता. आता आपण लावलेले निर्बंध सैनिकी उपग्रह प्रक्षेपित करुन किंवा त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानातून इराणने धुडकावल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यातूनच अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराणविरोधात आमच्याबरोबर इतर देशांनीही कारवाई करावी, असे आवाहन केल्याचे दिसते.



परंतु, इराणच्या अणू कार्यक्रमावर आक्षेप घेणे किंवा सैनिक उपग्रह प्रक्षेपणावरुन व त्यासाठी वापरलेल्या तंत्रज्ञानावरुन रान उठवण्यातून अमेरिकेचा दुटप्पीपणाही दिसून येतो. संपूर्ण जगाच्या भूगोलावर आपले वर्चस्व असावे अशी अमेरिकेची महत्त्वाकांक्षा होती आणि आहे. त्यामुळेच तर्‍हेतर्‍हेची घातक शस्त्रास्त्रे किंवा नवनवीन तंत्रज्ञान तो देश विकसित करत असतो. अन्य देशांनी आपली बरोबरी करु नये किंवा बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करु नये, जेणेकरुन जगातील आपले महासत्तेचे स्थान अबाधित राहील, असे अमेरिकेचे यामागचे धोरण असते. त्यातूनच अमेरिकेने अनेक देशांवर निर्बंध लादले, काही देशांशी युद्धेही केली. भारतावरही अमेरिकेने अशाप्रकारे निर्बंध लादले होतेच, पण भारत त्या निर्बंधाना पुरुन उरला, हे महत्त्वाचे. आताचा इराणबरोबरील संघर्षही असाच वर्चस्वाचा असून अमेरिकेची ‘आम्हीच सर्वोच्च’ ही वृत्तीही दिसून येते.