आधी स्तुती, मगच रेशन!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Apr-2020   
Total Views |


आधी स्तुती, मगच रेशन!_1&n


एखादा गरजू जर मोदीसमर्थक असेल, तर काँग्रेसच्या राज्यात धान्याचे दोन कणही उपलब्ध होणार नाहीत का? समाजात मदत करताना अशा राजकीय दुजाभावाचे प्रदर्शन करणे, हे सर्वथा निंदनीय आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीच याचे कुठे तरी भान ठेवण्याची आवश्यकता आहे.



कोरोनाच्या संकटकाळात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधींनी
ही राजकारण करण्याची वेळ नाहीअसे वरचेवर म्हटले खरे. पण, प्रत्यक्षात कोरोनाशी लढा देण्यासाठी मोदी आणि केंद्र सरकारची रणनीती चुकीची असल्याचे सांगत अप्रत्यक्ष राजकीय शेरेबाजी करायलाही ते विसरले नाहीत. शेवटी ज्या व्यक्तीला आपला पक्षही धड सांभाळता आला नाही, त्या पक्षाचे नेतृत्व करायची ज्याची काडीमात्रही इच्छा नाही, त्याच्याकडून अपेक्षा तरी काय म्हणा ! आता गांधी घराण्याचे युवराजच असे वागतात म्हटल्यावर त्यांची नेतेमंडळी आणि कार्यकर्ते तरी राजकीय हेवेदाव्यांत कसे मागे राहतील बरं... कारण, काँग्रेसमध्ये अगदी वरपासून ते खालपर्यंत केवळ राजकारणच भिनले आहे. असाच काहीसा प्रकार नुकताच राजस्थानातही उघडकीस आला.



राजस्थानचे आमदार राजेंद्रसिंह बिदुरी यांच्या हस्ते चित्तोगड जिल्ह्यात धान्यवाटपाचा कार्यक्रम सुरू होता. यावेळी आमदार साहेबांनी मस्त गर्दी जमवत काँग्रेस सरकार कसे लोकांच्या मदतीसाठी तत्पर आहे
, हे मिरवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी एका गरजू महिलेला आमदार साहेबांनी विचारले, “मोदी चांगले की मुख्यमंत्री गहलोत?” सोनियाना गावातील ती महिला म्हणाली, “मोदीच चांगले!असे काहीसे अनपेक्षित उत्तर ऐकताच आमदार साहेब म्हणाले, “मग तुम्ही दिवे पेटवा, रेशन इथेच सोडून द्या.हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांमध्येही बराच व्हायरल झाला आणि आमदार साहेबांवर टीकेची प्रचंड झोड उठली.



त्यामुळे एकीकडे गरिबांच्या काळजीचा कैवार घेणार्‍या काँग्रेसच्या आमदाराचा हा अरेरावीपणा त्यांची खरी मानसिकताच दाखवून देतो. धान्यवाटप करताना अमुक एका व्यक्तीला पंतप्रधान आवडतात की मुख्यमंत्री
, हा प्रश्नच मुळात विचारणे राजकीय बालिशपणाचे लक्षण. अशाप्रकारे एखादा गरजू जर मोदीसमर्थक असेल, तर काँग्रेसच्या राज्यात धान्याचे दोन कणही उपलब्ध होणार नाहीत का? समाजात मदत करताना अशा राजकीय दुजाभावाचे प्रदर्शन करणे, हे सर्वथा निंदनीय आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीच याचे कुठे तरी भान ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कारण, जनतेशी अशा संकटकाळात केलेला दुर्व्यव्हार ते कधीही विसरू शकणार नाहीत आणि त्याची चपराक मग अशा उद्दाम, बेमुवर्तखोर लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीत बसल्याशिवायही राहणार नाही.



प्रश्न केवळ धर्माचा नाही!



पालघरमध्ये झालेल्या साधूंच्या सामूहिक हत्याकांडानंतर महाराष्ट्रासह देशभरात एकच गदारोळ उडाला. केंद्रीय स्तरावरही या प्रकरणाची विशेष दखल घेण्यात आली
, तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही राज्य सरकारला नोटीस पाठवली. त्यानंतर बुधवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाला जातीय, धार्मिक रंग न देण्याचे आव्हान केले. एवढेच काय, तर १०१ आरोपींची नाव, गाव, त्यांच्या वयानुसार यादीही जाहीर करुन गृहमंत्री मोकळे झाले. आरोपींची नावांची यादी सार्वजनिक करण्याचा उद्देश हाच की, यामध्ये एकही मुस्लीम आरोपीचा समावेश नाही, हे दाखवण्याची केविलवाणी धडपड. खरं तर या प्रकरणाला जातीय अथवा धार्मिक रंग मारेकर्‍यांमुळे नाही, तर जे मारले गेले, त्या साधूंमुळे साहजिकच प्राप्त झाला. साधूंना अमुक एका जाती-धर्माच्या लोकांनी मारले, असे सूर समाजमाध्यमांवर उमटले हेही खरे. पण, मारणारे कोणत्याही जातीधर्माचे का असेना, त्यांना या निर्घृण हत्यांची कठोरात कठोर शिक्षा ही झालीच पाहिजे, ही प्रमुख मागणी सर्वच स्तरातून केली गेली. पण, राज्य सरकार मात्र आम्ही १०१ आरोपींना अटक केली म्हणून स्वत:ची बाजू मांडून मोकळे झाले. आता या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडेही सोपविण्यात आला आहेच.



परंतु
, केवळ आरोपी मुस्लीम नव्हते म्हणून सरकारला यातून पळ काढता येणार नाहीच. या आरोपींपैकी किती जण कोणत्या पक्षाशी निगडित आहेत का, त्याचीही कसून चौकशी करावी, म्हणजे यामागील राजकीय षड्यंत्र उघडे पडेल. त्याचबरोबर लॉकडाऊनअसतानाही अल्पवयीनांपासून ते वयवर्ष ५५ पर्यंत एवढ्या मोठे संख्येने त्या गावात जमाव जमतोच कसा, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. त्याचेही गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. पोलिसांनी या प्रकरणी घेतलेली बघ्याची भूमिका पाहता, केवळ पोलिसांवर कारवाई अथवा त्यांचे निलंबन करुन चालणार नाही, तर पोलीसही कोणाच्या दबावात होते का, याचाही शोध घ्यायलाच हवा. या प्रकरणाची राज्य सरकारने निष्पक्षपातीपणे चौकशी करणे अत्यावश्यक असून असे प्रकार भविष्यात घडणार नाहीत, म्हणून कडक कायदा करणे क्रमप्राप्त आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@