कोणी तेल घेता का तेल?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Apr-2020   
Total Views |


oil america_1  



तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे. सध्या चालू असलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे उत्पादन आणि निर्यात थंडावली आहे. गेल्या वर्षी भारताने ११२ अब्ज डॉलर किंमतीच्या कच्च्या तेलाची आयात केली होती. यावर्षी हा आकडा अर्ध्याहून कमी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे असले तरी सामान्य माणसासाठी पेट्रोल स्वस्त होईल, ही भ्रामक कल्पना आहे.



सकाळी लवकर उठून तुम्ही पेट्रोल पंपावर जाता. लांबच लांब रांग बघून चक्रावता. नक्कीच पेट्रोल महाग झाले असणार, म्हणून तुम्ही पंपावरील कर्मचार्‍यास गाडीची टाकी पूर्ण भरायला सांगता. पैसे देण्यासाठी खिशात हात घालणार तो पेट्रोल पंप कर्मचारीच तुमच्या हातावर १०० रुपयांची नोट टेकवतो.... याची खरं तर आपण स्वप्नातही कल्पना करु शकत नाही. कारण, लहानपणापासून आपण पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढच होताना पाहिली आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्या असल्या तरी सरकारने करवाढ करुन किरकोळ खरेदीसाठी त्या स्थिर ठेवल्या. आज तेलालाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. २० एप्रिल, २०२० रोजी तेलाच्या किंमती बॅरलमागे (१५९ लिटर) ५० डॉलरनी कमी होऊन शून्याखाली ३८ डॉलर इतक्या घसरल्या. तेलाची किंमत शून्याखाली जाणे म्हणजे पेट्रोल भरल्याबद्दल तुम्हाला पैसे मिळणे असा बाळबोध अर्थ काढण्यापूर्वी त्यामागची वास्तविकता समजून घेणे आवश्यक आहे.
 

खनिज तेलाचे अनेक प्रकार आहेत. त्यातील सल्फरचे प्रमाण, घनता, ऊर्जा उत्पन्न करण्याची क्षमता यावरून हे प्रकार ठरवले गेले आहेत. ‘वेस्टर्न टेक्सास इंटरमिजिएट’ म्हणजे अमेरिकेच्या टेक्सासच्या आखातात मिळणारे तेल हे घनतेत हलके असते आणि सल्फरच्या कमी प्रमाणामुळे त्याला ‘गोड तेल’ असे म्हटले जाते. ‘डब्ल्यूटीआय’प्रमाणेच अमेरिकेच्या उत्तरेकडील समुद्रात सापडणारे जास्त सल्फर असलेले ‘ब्रेंट क्रुड’, तसेच ‘दुबई क्रुड’, ‘ओमान क्रुड’ असे तेलाचे विविध प्रकार असतात. शेअर बाजाराप्रमाणेच ‘नायमॅक्स’ या वस्तू बाजारात तेलाच्या भविष्यातील किंमतींवर व्यवहार होतात. यातील केवळ ‘डब्ल्यूटीआय’चे भाव शून्याखाली गेले होते. याचे कारण आपण समजून घ्यायला हवे. शेअर बाजाराप्रमाणे तेलाच्या वस्तू बाजारातही दोन प्रकारचे व्यवहार होतात. एक म्हणजे ज्यांना खरोखरच तेल विकत घ्यायचे आहे आणि दुसरे म्हणजे, ज्यांना भविष्यातील तेलाच्या किंमतीचा अंदाज घेऊन त्यात सौदेबाजी करण्यात आणि त्यातून नफा मिळवण्यात रस आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून वर्षभरातील तेलाची मागणी, त्यातील चढउतार यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात सौदेबाजी होत असून तेलाच्या किंमती नियंत्रित राखल्या जातात. जगाच्या एखाद्या भागात निर्माण झालेले युद्धाचे सावट, नैसर्गिक संकटं किंवा आर्थिक अरिष्टं निर्माण झाल्यास तेल उत्पादक संघ अर्थात ‘ओपेक’चे सदस्य देश सहमतीने आपल्याकडील तेलाचे उत्पादन वाढवतात किंवा कमी करतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमती स्थिर राखतात. गेले वर्षभर जगभर ठिकठिकाणी मंदीसदृश परिस्थिती असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी झाले असले तरी एवढी वाईट परिस्थिती होईल, असे कोणाला स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. चीनमध्ये कोरोनाचा प्रसार आणि त्याला उत्तर म्हणून चीनने व्यापक प्रमाणावर केलेले ‘लॉकडाऊन’ याची जगाने दखल घेतली होती. त्यामुळे चीनमधून कोरोनाची लागण होऊन आलेल्या लोकांपासून होणारा संसर्ग आटोक्यात राहील, असा अंदाज होता.
 
 
आज चीनचा अधिकृत आकडा ८५ हजारांच्या आत राहिला असला तरी जगभरात सुमारे २५ लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. १ लाख, ७० हजारांहून जास्त लोक कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले असल्यामुळे संपूर्ण जग ‘लॉकडाऊन’मध्ये आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीत एक तृतीयांशहून जास्त घट झाली आहे. सौदेबाजांना असे काही होईल, याचा अंदाज नसल्यामुळे त्यांनी मे महिन्यासाठी खूप मोठ्या ऑर्डर ‘बुक’ करून ठेवल्या होत्या. मे महिन्याच्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष तेलाची मागणी आणि किंमत वाढणार असल्यामुळे तेव्हा तेलाची (कागदावरच) विक्री करुन नफा कमवायची त्यांची इच्छा होती. पण, तेलाची मागणी आक्रसू लागल्याने विकत घेतलेल्या तेलाचे करायचे काय, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. अशा वेळेस एक मार्ग असतो तो म्हणजे कागदावर विकत घेतलेल्या तेलाची प्रत्यक्ष ‘डिलिव्हरी’ घेऊन ते साठवून ठेवायचे आणि भविष्यात भाव वाढतील, तेव्हा त्याची विक्री करायची. मोठे देश हे असेच करतात. नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारताने विशाखापट्टणम, उडुपी आणि मंगळुरू येथे सुमारे ३.९ कोटी बॅरल तेल साठवायच्या विशालकाय टाक्या उभारल्या आहेत. याशिवाय व्यापारी आणि कंपन्या तेल वाहतूक करणारे अतिविशाल टँकर भाड्याने घेऊन त्यात स्वस्तात मिळालेले तेल साठवून ठेवतात. ही जहाजं समुद्रात तरंगत राहतात. पण, अशा जहाजांची संख्या मर्यादित असून त्यांच्या भाड्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. ‘ब्रेंट क्रुड’ आणि ओपेक देशांकडील तेलाच्या तुलनेत टेक्सासच्या आखातातील तेल हलके असते. त्यातून अमेरिकेतून भारत आणि चीनसारख्या देशात कच्च्या तेलाची वाहतूक करणे स्वस्त नसल्याने हे तेल मुख्यतः अमेरिकेतच वापरले जाते. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारताना त्यांची रचना विशिष्ट प्रकारच्या तेलासाठी केली जाते. त्यामुळे ‘डब्ल्यूटीआय’चे दर शून्याखाली गेले असले तरी जगभरातील शुद्धीकरण प्रकल्प त्याचा वापर करु शकणार नाहीत. मागणी आणि साठवणूक क्षमता यांच्या बेरजेच्याहून अधिक पुरवठा झाल्यामुळे मे महिन्यासाठी कागदावर तेलाची खरेदी केलेल्यांना ते कागदावर विकून तोटा सहन करणे शक्य नव्हते. तेल घेणारा कोणी समोर येत नसल्यामुळे तेल विकणार्‍याला, तेल खरेदी करणार्‍यास साठवणुकीची व्यवस्था करण्यासाठीही पैसे द्यावे लागले. त्यामुळेच कच्च्या तेलाचे भाव शून्याखाली गेले. या तुलनेत अन्य प्रकारच्या तेलांचे भाव बॅरलमागे २० डॉलरच्या वरती राहिले.
 
कोरोनाचे संकट सुरू झाले तेव्हा सुरुवातीचे काही दिवस सौदी अरेबिया आणि रशियातील मतभेदांमुळे हा गट उत्पादन कमी करण्यात अपयशी ठरला. पण, जशा किंमती कोसळू लागल्या तशी ही सहमती निर्माण झाली आणि १२ एप्रिलला ‘ओपेक’ गटाने उत्पादन दररोज एक कोटी बॅरलने कमी करण्याचा निर्णय घेतला. असे करुनही किंमती स्थिर होताना दिसत नाहीत. आजही जगभरात दररोज १० कोटी बॅरल तेलाचे उत्पादन होते. त्यामुळे एवढ्या सार्‍या तेलाचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, ‘ओपेक’ला तेलाचे उत्पादन आणखी कमी करावे लागेल. त्यासाठी सहमती बनवणे अवघड आहे. याचे कारण ‘ओपेक’ गटात परस्परांशी स्पर्धा करणार्‍या सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत, नायजेरिया, व्हेनेझुएलासारख्या देशांचा समावेश आहे. या गटात अमेरिका आणि रशिया या जगात सर्वाधिक तेलसाठे असणार्‍या देशांचा समावेश नाही. यातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था पूर्णतः तेलावर अवलंबून असून खासकरून आखाती अरब देशात ७०-८० टक्के लोकसंख्या ही रोजगारासाठी जगभरातून आलेल्या स्थलांतरितांची आहे. त्यामुळे सहमती न झाल्यास रशिया किंवा सौदी अरेबिया स्वतःहून उत्पादन वाढवण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात. तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे. सध्या चालू असलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे उत्पादन आणि निर्यात थंडावली आहे. गेल्या वर्षी भारताने ११२ अब्ज डॉलर किंमतीच्या कच्च्या तेलाची आयात केली होती. यावर्षी हा आकडा अर्ध्याहून कमी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे असले तरी सामान्य माणसासाठी पेट्रोल स्वस्त होईल, ही भ्रामक कल्पना आहे. किंमती थोड्या-फार कमी झाल्या तरी सरकार कराचे दर वाढवून त्या स्थिर राखेल. कोरोनामुळे जगभरातील तेल उत्पादक देशांना कोणी तेल घेता का तेल, असे म्हणायची वेळ आली आहे.

- अनय जोगळेकर

@@AUTHORINFO_V1@@