‘कोरोना’चे संकट आणि पक्षीय राजकारण

काही वेळा देशाच्या इतिहासात अशी स्थिती निर्माण होते की, जेव्हा नेहमीचे स्पर्धेचे राजकारण पूर्णपणे मागे ठेवावे लागते व सर्व देशाच्याच अस्तित्वाला आव्हान देत असलेल्या संकटाचा सामना करावा लागतो. यासंदर्भात इंग्लंडचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवावे लागेल. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा इंग्लंडमध्ये हुजूर पक्ष सत्तेत होता व नेव्हील चेंबरलेन पंतप्रधानपदी होते. त्यांच्या शांततावादी धोरणांमुळे हिटलरचे फावले, असे अभ्यासक नमूद करतात. त्यांनी ३० सप्टेंबर, १९३८ रोजी हिटलरबरोबर वादग्रस्त ‘म्युनिक करार’ केला, ज्यामुळे हिटलरची हिंमत आणखी वाढली व दुसरे महायुद्ध अटळ झाले. दुसरे महायुद्ध ३ सप्टेंबर, १९३९ रोजी सुरू झाले. ती अभूतपूर्व परिस्थिती हाताळणे पंतप्रधान नेव्हील चेंबरलेन यांना जमत नव्हते. सरतेशेवटी इंग्लंडमध्ये व्हिन्स्टन चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली १० मे, १९४० रोजी ‘राष्ट्रीय सरकार’ स्थापन केले, ज्यात विरोधी पक्षाचे म्हणजे मजूर पक्षाचे नेते क्लेमन्ट अ‍ॅटली उपपंतप्रधान होते. हे सरकार २३ मे, १९४५ म्हणजे दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत कारभार पाहत होते. थोडक्यात म्हणजे, मे १९४० ते मे १९४५ अशी तब्बल पाच वर्षे इंग्लंडसारख्या लोकशाहीच्या माहेरघरात पक्षीय राजकारण बंद होते. दुसरे महायुद्ध संपल्याबरोबर म्हणजे जुलै १९४५ मध्ये इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. याअगोदर इंग्लंडमध्ये १९३५ साली लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या. याचाच अर्थ असा की, इंग्लंडमध्ये दहा वर्षे निवडणुका किंवा पक्षीय राजकारण बंद होते. थोडक्यात म्हणजे, जर देशाला एखादे संकट भेडसावत असेल, तर तो देश पक्षीय राजकारण व निवडणुका बंद ठेवू शकतो. भारतात अजून तरी तशी स्थिती उद्भवलेली नाही. आपल्या देशात मे २०१९ मध्ये तर राज्यात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. पुढच्या निवडणुका येईपर्यंत कोरोनाचे संकट टळलेले असेल यात शंका नाही.

 

दुसरे म्हणजे, आज भारतातील विरोधी पक्ष जरी मोदी सरकारला साथ देत असले, सरकारच्या प्रत्येक योजनेला पाठिंबा देत असले, तरी त्यांनी सकारात्मक टीका करणे सोडलेले नाही. याची असंख्य उदाहरणे उपलब्ध आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारने घोषित केलेल्या ‘लॉकडाऊन’ला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, सुरूवातीपासून विरोधी पक्ष व स्वयंसेवी संस्था सरकारला सांगत होत्या की, सरकारने कोरोनाबाधित ओळखण्यासाठी टेस्टिंग जास्तीत जास्त केले पाहिजे. सरकारने सुरुवातीला याकडे जरा दुर्लक्ष केले. नंतर मात्र हे टेस्टिंग कसे वाढवता येईल, याकडे खास लक्ष पुरवले. तसेच अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त टेस्टिंगची सामुग्री उपलब्ध करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. सर्वांच्या समोर दक्षिण कोरियाचे उदाहरण होते व आहे. तेथे टेस्टिंग करणे एवढे सोपे करण्यात आले आहे की, त्यामुळे फार लवकर त्यांना कोरोनाबाधित ओळखता आले व त्यामुळे त्यांचे विलगीकरण करणे शक्य झाले. त्या-त्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रसार आटोक्यात आणता आला. शिवाय विरोधी पक्षांनी सातत्याने ‘लॉकडाऊन’चा समाजातील असंघटित कामगारांवर कसा विपरीत परिणाम होत आहे, याकडे सरकारचे लक्ष वेधत राहिले. यातून शहर व इतरत्र अडकलेल्या व काम नसलेल्यांपर्यंत सरकारला मदत पोहोचविणे शक्य झाले.

 

 

हे सर्व मान्य करूनही एका गोष्टीचे भान ठेवले पाहिजे की, कोरोनासारखे संकट भारतानेच नव्हे, तर जगानेही कधी बघितले नव्हते. कोरोनाचा जबरदस्त आर्थिक फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. एवढेच नव्हे तर हा फटका समाजातील घटकांना वेगवेगळ्या तीव्रतेचा बसणार आहे. प्रा. अमर्त्य सेन यांनी १९४६ साली पडलेल्या बंगालच्या दुष्काळाचा अभ्यास केला होता. त्यांनी असे सिद्ध केले होते की, या दुष्काळाचा फटका प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपेक्षा केस कापणारे न्हावी व मासेमारी करणारे कोळी यांना जास्त बसला होता. याचे साधे कारण शेतमालाच्या भावापेक्षा या दोघांच्या कामाचे दर कमालीचे घसरले होते. त्या दुष्काळात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले होते. त्यात शेतकर्‍यांपेक्षा जास्त संख्येने कोळी व न्हावी होते. तेव्हा देश पारतंत्र्यात होता. आता आपल्या देशात प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था आहे. अशा स्थितीत सरकारने ताबडतोब गरिबांच्या हाती रक्कम जाईल, याची व्यवस्था केली पाहिजे. हे कसे करावे यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांशी स्वयंसेवी संस्थांच्या संपर्कात राहावे व त्यांच्या मदतीने अशा योजना ताबडतोब आखाव्या व राबवाव्या. नाही तर कोरोना आटोक्यात येईल, पण नंतर येथे जी भयानक विषमता निर्माण होणार आहे, त्यासाठी आतापासूनच जर तयार राहिलो नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जायला फारसा वेळ लागणार नाही. सरकारकडे सार्वजनिक वितरणाची जुनी व्यवस्था उपलब्ध आहे. तिच्यामार्फत गोरगरिबांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू आहेच. मात्र, आपला आजवरचा अनुभव असा आहे की, बघता बघता यात स्थानिक राजकारणी वर्ग आणि स्थानिक नोकरशाही यांचे संगनमत होऊन भ्रष्टाचार शिरायला वेळ लागत नाही. यासाठी सर्व पक्ष एकत्र येऊन, माध्यमांच्या मदतीने आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सरकार देत असलेली मदत खर्‍या गरजूंपर्यंत जाते की नाही, यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल. आजपर्यंत ज्या धिरोदात्तपणे भारत सरकार, विविध राज्य सरकारांनी, नोकरशाहीने, खासकरून वैद्यकीय व्यावसायिकांनी कोरोनाचा सामना केला आहे, त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून कौतुक. या सर्वच घटकांची कामगिरी अभिमान वाटावी अशी आहे. मात्र, खरा लढा आता सुरू होणार आहे. तेव्हा खरा कस लागेल.