घरात बसला तो वाचला

कोरोना हा असा आजार आहे की, बाहेर न पडता घरी राहणे आणि महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडलात तर दोघात किमान एक मीटरचे अंतर राखणे आणि गर्दी न करणे किंवा गर्दीत न शिरणे असे तीन पर्याय आहेत. ‘लॉकडाऊन’चा पहिला टप्पा १४एप्रिलला संपला आणि सुरू झालेला दुसरा टप्पा ३मे रोजी संपेल. या काळात समाजातही तीन प्रकारचे लोक आढळले. देशहितासाठी जबाबदार व्यक्तींनी केलेल्या सूचनांचे पालन करणारे, दुसर्‍याच्या नाही. निदान स्वतःच्या आरोग्याच्या काळजीपोटी घरात बसणारे आणि ’मला काय त्याचे’ असे म्हणत सूचना धुडकावून आणि मन मानेल तसे बाहेर पडणारे. असेच लोक कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात शिकार झालेले स्पष्ट होत आहे.

‘जो घरात बसला तो फसला’ अशी म्हण असली तरी या आजारात ‘घरी बसला तोच वाचला,’ असे उलट सूत्रहिताचे ठरते. तरीही लोक बाहेर पडत आहेत आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कटिबद्ध असणार्‍या पोलिसांचे काम वाढवत आहेत. वस्तीवस्तीत फिरून घरी बसण्याचे आवाहन पोलीस करीत आहेत. मात्र, त्यांचे न ऐकता मोठ्या संख्येने लोक ‘मॉर्निंग वॉक’साठी बाहेर पडत आहेत. मजूर, कामगार वर्गाला उदरनिर्वाहाची चिंता असते. त्यांची त्यासाठी धडपड असते, तर उच्च मध्यमवर्गीय व्यायामालासुद्धा जिममध्ये जातात. मध्यमवर्गातले लोक संभ्रमात असतात. ते आरोग्यासाठी ‘मॉर्निंग वॉक’सारखे पर्याय निवडतात. मात्र, अशा संसर्गाने उद्भवणार्‍या आजारात हेच पर्याय घातक ठरतात. कोरोनाची लागण झालेल्या अनेक बाधित व्यक्तींमध्ये आजाराची प्राथमिक लक्षणे दिसतातच असे नाही. अनेकदा लक्षणे न दिसणार्‍यांची वैद्यकीय चाचणी केली असता, ती लागण झाल्यापासून साधारणपणे सुरुवातीचे सात दिवस ती ‘निगेटिव्ह’ आल्याचे निदर्शनास आले आहे. यालाच ’फॉल्स निगेटिव्ह’ म्हणतात. तेव्हा, आरोग्यासाठी ‘मॉर्निंग वॉक’ करताना कदाचित ते अनारोग्याचेही ठरू शकेल आणि कुटुंबाला त्रासाचे ठरेल. आपणाला 3 मेनंतर घरी बसायचे नसेल, तर सुरक्षितता म्हणून आताच घरी बसणे आपल्या आणि सर्वांच्या हिताचे ठरेल.

कोणताही निर्णय घेताना भीतीचे दडपण ठेवून आणि समाजहिताचा, चांगल्या-वाईट परिणामांचा विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी राजकीय परिपक्वतेबरोबर सामाजिक परिपक्वतेचे भान असणे गरजेचे असते. वैश्विक महामारी ठरलेल्या कोरोनाबाबत निर्णय घेताना महाराष्ट्राचा निर्णय आधी जाहीर व्हायचा, त्यानंतर केंद्राचा निर्णय जाहीर होत असे. यात एक लक्षात घेण्याजोगे आहे की, पंतप्रधान जनतेशी संवाद साधणार हे चार-पाच दिवस अगोदर जाहीर होत असे, तर मुख्यमंत्री संवाद साधणार हे त्यानंतर जाहीर होत असे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा संवाद आधी व्हायचा, तर पंतप्रधानांचा संवाद त्यानंतर व्हायचा.

केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार, तर महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार. एकेकाळी मित्र असलेले हे पक्ष आता राजकीय कुरघोडीतून निर्णय घेत आहेत की काय, असा लोकांचा समाज व्हायचा. महाराष्ट्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधासाठी ३१ मार्चपर्यंत सात दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’ २२ मार्चच्या मध्यरात्री जाहीर केला, तर पंतप्रधानांनी २४मार्च रोजी १४एप्रिलपर्यंत २१ दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला. यावेळी त्यांनी यामागील कारणेही स्पष्ट केली. दुसरा ‘लॉकडाऊन’ मुख्यमंत्र्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत जाहीर केला. पंतप्रधानांनी ३ मेपर्यंत जाहीर केला. मुख्यमंत्र्यांनी दिवसांचा हिशेब केला, तर पंतप्रधानांनी लोकांच्या मानसिकतेचा आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या परिणामांचा अभ्यास केला. कोरोनाचे रुग्ण सापडणे बंद झाल्यावर चीनने ‘लॉकडाऊन’ उठविला. पण, तेथे नंतर पुन्हा रुग्ण आढळले. ‘लॉकडाऊन’ची मुदत वाढवताना पंतप्रधानांनी तोसुद्धा अभ्यास केला असावा. ३१ एप्रिल रोजी गुरुवार आहे. १ मे रोजी शुक्रवारी महाराष्ट्र दिन, शिवाय कामगार दिनाची सुट्टी. २ मे शनिवार आणि ३ मे रोजी रविवार असल्याने सव्वा महिना घरात कोंडून घेतलेले नागरिक मुलाबाळांसह मोकळा श्वास घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि आवाक्यात आलेला आजार गर्दीतील एखाद्याच्या संसर्गाने पुन्हा बळावण्याची भीती असल्यानेच पंतप्रधानांनी ३मेपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ वाढविलेला असावा. कोणताही निर्णय घेताना दूरगामी विचार आवश्यक असतो, हेच पंतप्रधानांच्या निर्णयातून दिसून येते.