पार्ल्यात राशन दुकानांत मोफत धान्य पोहोचलेच नाही !

 

 

 

 

दरम्यान, सहार गावात एकाच शिधावाटप केंद्रात मोफत धान्य आले आहे. पूर्ण कोटा आलेला नाही. मरोळ मध्ये सुद्धा सात पैकी एकाच दुकानात धान्य आले आहे. बामणवडा येथे सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे तर पार्ले पश्चिम व पूर्व तसेच सांताक्रूझ पूर्व मध्ये सुद्धा परिस्थिती चांगली नाही. एकूणच पार्ले विधानसभेत मोफत धान्य योजना अद्याप योग्यपद्धतीने राबवली जात नसल्याचे अळवणी यांनी म्हटले आहे.

 

 

शिधावाटप केंद्रांमध्ये एप्रिल महिन्याचे मोफत धान्य न भरता मे महिन्याचे नियमित धान्य भरण्यास प्रारंभ झाला आहे. यामुळे दुकानात एप्रिल महिन्याचे मोफत धान्य ठेवण्यास जागा रहाणार नाही तसेच करोना विषाणू संसर्ग होऊ नये या करिता POS मशीन वर अंगठा घेण्यात येत नसल्यामुळे अंततोगत्व (Ultimately ) मोफत धान्य मिळाले अथवा नाही हे लक्षातही येणार नाही;

त्याच सोबत विविध केंद्रचालकांसोबत व नागरिकांसोबत बोलणे झाले असता असे लक्षात आले कि पुढच्या महिन्यापासून एपीएल कार्डधारकांनां मिळणारे धान्याचे दर जर रुपये आठ व रु १२/- या प्रमाणे असतील तर नागरिक ते विकत घेणार नाहीत. शिधावाटप केंद्रांवर धान्य येण्यास होणार उशीर व APL ला असलेले महाग दर या मुळे खुल्या बाजारात धान्य घेतले जाईल, अशी तक्रार आमदार अळवणी यांनी केली आहे.

 

 

करोना विषाणू विरोधातील या लढ्यात पुकारलेल्या लॉकडाउनला विशेषतः गरीब वर्ग ज्या धैर्याने सामोरे जात आहे त्यात त्यांच्या मूलभूत गरजा सरकारने भागवण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज घोषित करून त्यासाठी १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करत पुढाकार घेतला आहे. यास पूरक म्हणून अनेक राज्य सरकारांनी स्वतःची पॅकेज जाहीर केली आहेत. महाराष्टात सुद्धा राज्य सरकारने असा निधी देण्याची तरतूद करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. एका बाजूने करोना विरोधातील लढ्यात नागरिक सरकारला पूर्ण समर्थन देत असताना सरकार मात्र साधे अन्नधान्य पोहोचवण्यात अपयशी ठरू नये यासाठी वरील बाबींकडे गंभीरतेने लक्ष देण्याची गरज असून आपण यासाठी योग्य कार्यवाही करावी, अशी विनंतही त्यांनी राज्य सरकारला केली आहे.