माध्यमातले ‘तबलिगी’

भारतातल्या खोट्या ‘सेक्युलॅरिझम’चे गोडवे गाणार्‍यांचे तराणे बेसूर करण्याचे काम ज्यांच्यासाठी ते तराणे गायले जायचे त्यांनीच केले. एका अर्थाने ते बरेच झाले. ‘सेक्युलॅरिझम’चा अर्थ धर्माचा हस्तक्षेप नसलेली राज्यव्यवस्था. मात्र, आपल्याकडे मुसलमानांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण म्हणजे ‘सेक्युलॅरिझम’ अशी मजेशीर कल्पना लढविली गेली. ही कल्पना वाटते तितकी मजेशीर नव्हती; खरे तर ती एका सुनियोजित अशा राजकीय कटाचा हा भाग होता. बुडणार्‍या राजकीय नौका तारण्यासाठी मुस्लीम तुष्टीकरणाचा जो डाव खेळला गेला, त्याचाच हा भाग होता. राजकारणात काँग्रेस, मुलायमसिंगची समाजवादी, लालू यांसारख्यांनी हा खेळ वर्षानुवर्षे खेळला आणि सत्तेची ताटे चाटून पुसून खाल्ली. मूळ मुद्दा शिल्लक राहिला तो, स्वत:ला स्वत:च लोकशाहीचा चौथा की पाचवा स्तंभ म्हणविणार्‍या माध्यमांचा. राजकीय नेतृत्वाची ‘जी हुजुरी’ करून जे काही पदरात पाडायचे ते पाडून घेऊन ही मंडळी सोकावत गेली. आता मुद्दा असा की, यांचे लाड त्यांनी का करावे आणि या लाडात यांनी किती शेफारावे, हा त्याच्या अनौरस नात्यातला अंतर्गत मामला झाला. मात्र, त्यांच्या अनौरस संबंधातून निर्माण झालेली अविवेकी स्थिती जेव्हा देशाच्या आणि देशवासीयांच्या हितसंबंधांच्या आणि आता तर अस्तित्वावरच उठते, तेव्हा त्यावर कोरडे ओढावेच लागतात. महाराष्ट्रात तरी सध्या तेच सुरू आहे.


वांद्य्राला एका मशिदीसमोर हजारो लोकांचा समूह गोळा होतो. त्यांच्याकडे प्रवासासाठी लागणार्‍या कोणत्याही गोष्टी नसतात. तिकीट नसते. मात्र, त्यांना ‘अन्य राज्यातून आलेले मजूर’ ठरविले जाते. आता हे तथाकथित मजूर एका मौलानाच्या भाषणाने शांत होतात. तो म्हणतो की, “हा अल्लाचा कहर आहे. अल्लाने पाठविलेला आजार आहे.” त्यावर गर्दीतला एक म्हणतो, “अल्लाने नाही, हा तर मोदीने पाठलेला आजार आहे.” हा संवाद व्यवस्थित चित्रित होतो. मुक्तमाध्यमांवर उपलब्ध असतो. मात्र, अन्य राज्यातल्या मजुरांचे कथानक पुन्हा पुन्हा वाजवून बिंबविले जाते. मग या सगळ्या प्रॉपगेंडामधला एक खेळाडू शाहजोगपणे चुकीचा डाव टाकतो आणि त्यातच तो फसतो आणि मग बाकीचे त्याला सावरायला उभे राहातात. विद्यमान सरकार इतके नालायक की त्या खालच्या स्तरावरच्या वार्ताहराची चौकशी व अटक होते. मात्र, संपादक ‘वर्क फ्रॉम होम’ करीत राहतो. वस्तुत: कायद्याने वार्ताहर, मालक, संपादक अशा सगळ्यांवरच खटला दाखल व्हायला हवा. मात्र, चॅनेल मोठे असते आणि सरकार त्याची बाजू सावरण्याची जबाबदारी शिरावर घेत असते. त्यामुळे सर्वपक्षीय चिडीचूपही अनुभवायला मिळते. खरी गंमत सुरू होते ती, दुसरा संपादक त्याच्या समर्थनासाठी पुढे येतो तेव्हा. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होऊ नये, यासाठी त्यावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा करणारे याचपैकी होते.

माध्यमे, सरकार, प्रशासन, न्यायव्यवस्था या सगळ्याचा एक सुंदर मिलाफ राज्यघटनेत आहे. मात्र, यातले कुणाचाही तोल जायला लागला की हे सारे संतुलन बिघडते. महाराष्ट्रात आज नेमके तेच सुरू आहे. सरकारच्या स्वत:च्या म्हणून काही मर्यादा आहेत. वस्तुत: ‘तबलिगीं’मुळे झालेल्या रोगप्रसाराच्या घटना या इत्यंभूतपणे मांडल्या जाणे आवश्यक होते. जो ‘तबलिगीं’नी कायदा, प्रशासन यांना फाट्यावर मारले नाही, तोपर्यंत त्याच्याविरोधात भूमिका घ्यायला कुणी तयार नव्हते. सरकारला जातीय सलोखा ठेवणे आवश्यक असते. कारण, त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. मात्र, माध्यमांना स्वत:चे स्वातंत्र्य असते. त्याचा उपयोग त्यांनी सत्य मांडण्यासाठी केला पाहिजे. मात्र, या सार्‍या प्रकारात तो पाळला गेला नाही. वार्ताहराकडून चुकीची माहिती दिली जाईपर्यंत हा खेळ सुरूच होता. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून आलेल्या माहितीची शहानिशा न करता सर्वात आधी बातमी देण्याची घाई इथे अंगाशी आली. ‘आपल्यालाच सगळे कळते’ या आविर्भावातून खुद्द पंतप्रधान व रेल्वे मंत्रालयाने काय म्हटले आहे, हे तपासण्याची तसदीदेखील या मंडळींनी घेतली नाही.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत लोकसंख्येच्या दुप्पट असलेले राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. प्रशासन आणि प्रगतीच्या दृष्टीनेही महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागे. मात्र, कोरोनाच्या आजच्या राष्ट्रीय आपदेत ज्याप्रकारे उत्तर प्रदेशाने आघाडी घेतली आहे, ते केवळ कौतुकास्पद मानावे लागेल. आता माध्यमांचा आणि माध्यमांच्याच आधारावर फुलणार्‍यांचा दांभिकपणा इतका की, या उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत कौतुकाचे चार शब्द बोलायला कोणीही तयार नाही. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार कसे काम करते आहे, हे मात्र परस्परांना टिवटिवाट करून सांगितले जात आहे. या पापाचे वाटेकरी हे सगळेच ढोंगी आहेत. महाराष्ट्रात कोरोना आटोक्यात येत नाही, त्याचे मुख्य कारण हा दांभिकपणाच आहे. या सगळ्या मोदीद्वेष्ट्यांना आज महाराष्ट्रातल्या या ठाकरे सरकारचा आधार वाटतो. देशभरात राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झालेल्या राजकीय प्रतिमानाचे काय करायचे, हे यापैकी कुणालाही पटत नाही. मग या लंगडत लंगडत चाललेल्या सरकारला ‘रेसचा घोडा’ ठरविण्याचे उद्योग सुरू आहेत. वांद्य्राला जे घडले त्यानंतर भेदरलेल्या आदित्य ठाकरेंनी ज्याप्रकारे कांगावा केला, ते राजकारणच होते. केंद्र सरकारने राज्यांना स्वायत्तता दिल्यानंतरही जर का कायदा-सुव्यवस्थेसाठी केंद्रावर खापर फोडावे.

लागत असेल, तर त्यापेक्षा मोठा नाकतपणा नाही. आज मालेगावमध्ये आकडे का वाढत आहेत? ठाणे व मुंब्र्यात आकडे कोणामुळे वाढले? राज्याचा एक मंत्री अशा काळात किती बेजबाबदारपणे वागला? त्याच्या अंगरक्षकांसह सगळ्यांना आज बंदिस्त का व्हावे लागले आहे? टीआरपीच्या हव्यासापायी जितेंद्र आव्हाडांना कोणी स्थान दिले? या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही मागत नाही. आज महाराष्ट्रात जर का भाजपचे सरकार असते, तर देशभरात महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीतला ‘माध्यमांचा गुजरात पॅटर्न’ वापरला गेला असता. या सगळ्यातून माध्यमांसमोर जो सर्वात मोठा प्रश्न आज उभा राहत आहे तो आहे विश्वासार्हतेेचा. राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी चालूच राहील, विश्वासार्हता संपल्यावर माध्यमांचे अस्तित्व राहील का, हा खरा प्रश्न आहे. मूठभर ‘तबलिगीं’मुळे संपूर्ण समाजाला आज जसे कोरोनाच्या दाढेत जावे लागत आहे, तसेच मूठभर अतिशहाण्या माध्यमवीरांमुळे संपूर्ण माध्यम उद्योगालाही अंताच्या दिशेेने जावे लागेल.