काही वर्षांपूर्वी आमिर खान आणि अन्य कलाकार असलेला ‘थ्री इडियट्स’ हा सिनेमा चांगलाच गाजला होता. त्यामध्ये एका प्रसंगात आमिर खान त्याच्या प्राध्यापकांना काहीतरी सांगत असतो. ते त्यांच्यासह अन्य विद्यार्थ्यांना समजत नाही, अखेर प्राध्यापक कंटाळून विचारतात की, “अरे, तुम कहना क्या चाहते हो...?” अर्थात, हा प्रसंग सिनेमात वेगळ्या संदर्भात आला होता. मात्र, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी गुरूवारी कोरोनासंदर्भात निवडक पत्रकारांसोबत ऑनलाईन पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषद पाहिल्यानंतर राहुल गांधी यांनाही ‘कहना क्या चाहते हो...’ हा प्रश्न विचारण्याची गरज निर्माण झाली.
कारण, राहुल गांधी यांनी त्यांच्या आजवरच्या लौकिकास साजेसेच वर्तन त्या ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत दाखविले आणि ‘मी गंभीर राजकारणी नाही’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. अर्थात, आता या एका पत्रकार परिषदेवरून पंतप्रधान मोदी हे पदास कसे लायक नाहीत आणि राहुल गांधी हेच कसे देशास दिशा दाखवू शकतील, अशी मांडणी करणारे भाट आपले काम सुरू करतील. तसे करताना ही वेळ राजकारण करण्याची नाही, हे साळसूदपणे सांगायलाही ते विसरणार नाहीत. कारण, राहुल गांधी यांची तळी उचलून धरण्याची ही मंडळी केवळ वाट पाहत असतात. ज्या विषयातले ज्ञान नाही, माहिती नाही, जाणून घ्यायची इच्छाही नाही, अशा सर्व विषयांवर राहुल गांधी हे अगदी अधिकारवाणीने बोलत असतात. मग अर्थव्यवस्था असो की परराष्ट्र संबंध, अशा सर्व विषयांवर ते बोलत असतात. गतवर्षी ‘राफेल’ प्रकरणावर बोलताना दररोज नवनवीन आकडे सादर करण्याची करामत त्यांनी केली होती. अखेर ‘राफेल’प्रकरणी संसदेत तत्कालीन अर्थमंत्री आणि निष्णात वकील अरुण जेटली यांनी राहुल गांधी यांची पिसं काढली होती आणि तेव्हाचा सैरभैर झालेला राहुल गांधींचा चेहरा संपूर्ण देशाने पाहिला होता. अर्थात, त्यानंतरही बालिश आरोप करणे थांबले नव्हते, तर आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे, कोरोना संकटावर राहुल गांधी यांनी निवडक पत्रकारांशी साधलेला संवाद आणि त्यात असलेला त्यांचा ‘कॅज्युअल एटीट्यूड.’
“कोरोनाचे संकट फार मोठे आहे, मला त्यामध्ये राजकारण अजिबात करावयाचे नाही. सरकारसोबत मतभेद असले तरीही आम्ही संकटाच्या वेळी सरकारसोबत आहोत,” असे सांगणार्‍या राहुल गांधी यांनी अतिशय अधिकारवाणीने जाहीर करून टाकले की ‘लॉकडाऊन’ हा काही कोरोनाचा सामना करण्याचा उपाय नव्हे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये एकाच प्रकारचे ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्याची केंद्र सरकारला गरज नव्हती. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करणे म्हणजे ‘पॉझ’चे बटण दाबण्यासारखे असून त्यानंतर देशात भयानक स्थिती निर्माण होणार आहे. राहुल गांधी यांच्या याच दांडग्या आत्मविश्वासाचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. त्यांच्या या मुद्द्याविषयी काही प्रश्न मात्र निर्माण होतात, पहिला प्रश्न म्हणजे कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केवळ ‘लॉकडाऊन’ हाच उपाय आहे, असे जगातील एकाही देशाने म्हटलेले नाही. मात्र, जोपर्यंत कोरोनावरील लस अथवा औषध हाती येत नाही, तोपर्यंत त्याचा फैलाव रोखण्यासाठी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हाच उपाय आहे. आता ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळावयाचे असेल, तर त्यासाठी देशातील सर्व व्यवहार बंद करणे क्रमप्राप्त आहेत. भारतासह संपूर्ण जगात आणि राहुल गांधी यांच्या आजोळी म्हणजे इटलीमध्येही ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, ‘लॉकडाऊन’चा कालावधी वाढविण्यात यावा, यावर पंतप्रधानांनी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले होतो. त्या बैठकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद आणि लोकसभेतील गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनीही त्यास पाठिंबा दिला होता. आझाद यांनी तर “केंद्र सरकार अतिशय योग्य निर्णय घेत असून सध्या यापेक्षा चांगले मार्ग उपलब्ध नाही,” असेही मत बैठकीनंतर व्यक्त केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीतही सर्व मुख्यमंत्र्यांनी ‘लॉकडाऊन’ वाढविण्याची मागणी केली होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी तर पंजाबमध्ये ‘लॉकडाऊन’ वाढविण्याची घोषणाही सर्वांत आधी केली, तर महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ वाढविण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी ‘लॉकडाऊन’विषयी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हा त्यांच्या अज्ञानाचा भाग होता की ‘लॉकडाऊन’ कसे वाईट आहे, याद्वारे समाजातील एका वर्गाला भडकविण्याचा डाव होता, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. कारण, देशात ‘लॉकडाऊन’ला कोणी हरताळ फासला, हे सर्वश्रूत आहेच.
राहुल गांधी यांनी स्थलांतरीत मजुरांविषयी काळजी व्यक्त केली. ते त्यांनी अगदी योग्य केले. कारण, स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. हातावर पोट असणार्‍या या वर्गाला ‘लॉकडाऊन’चा सर्वाधिक फटका बसणार, यात कोणतीही शंका नाही. राहुल गांधी त्याविषयी म्हणाले की, “देशातील अन्नधान्याची गोदामे पूर्ण भरलेली असून ती गरिबांसाठी, मजुरांसाठी खुली करण्यात यावी.” मात्र, ही मागणी करताना त्यांना विसर पडला की, केंद्र सरकारने गरिबांसाठी (त्यात मजुरही आले) विनामूल्य धान्य देण्यासाठी यापूर्वीच राज्यांना पुढील तीन महिन्यांचा धान्याचा साठा दिला आहे. आता त्याचे सुयोग्य पद्धतीने वाटप करणे हे राज्यांचे काम आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांना धान्याचा पुरवठा व्यवस्थितपणे करण्यासाठी सूचना द्याव्यात. कारण, मुंबईतील एका काँग्रेस आमदाराने राज्य सरकारवर धान्याचा पुरवठा व्यवस्थितपणे होत नसल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे गरिबांसाठी आणि मजुरांसाठी निवारा आणि अन्नाची सोय करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना आवश्यक ते निर्देश आणि अधिकार दिले आहेत. देशात सध्या ३७ हजार ९७८ ‘रिलीफ कॅम्प’ कार्यरत आहेत, त्यापैकी ३४ हजारांपेक्षा जास्त कॅम्प राज्य सरकारांकडून तर ३९०० कॅम्प विविध एनजीओकडून चालविण्यात येत आहे. त्यामध्ये १४.३ लाख मजूर आणि गरजूंना आश्रय देण्यात आला आहे. अन्नवाटप करणारे २६ हजार २२५ कॅम्प सुरू असून त्यामध्ये एक कोटीहून अधिक लोकांच्या जेवणाची सोय करण्यात आली आहे. त्यापैकी १४ हजार ७९९ कॅम्प राज्य सरकारे आणि ११ हजार ४२६ कॅम्प एनजीओतर्फे चालविली जात आहेत. त्याचप्रमाणे साडेसोळा लाख कामगारांच्या निवास आणि भोजनाची सोय त्यांच्या उद्योगांद्वारे करण्यात येत आहे. ही सर्व माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. राहुल गांधी त्याची माहिती घेतली नसेल, तर त्यांनी ती घ्यावी. दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी देशात पुरेशा चाचण्या होत नसल्याचा सूर लावला. मात्र, त्यातही तथ्य नाही. कारण, दररोज किती चाचण्या होत आहेत, याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत आयसीएमआरचे डॉ. रमण गंगाखेडकर देत असतात. त्याचप्रमाणे देशातील आरोग्य सुविधांचीही माहिती दिली जात असते. त्यामुळे राहुल गांधी आणि त्यांना खोडसाळ प्रश्न विचारणारे ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत सहभागी झालेले पत्रकार नेमका कोणाचा अजेंडा राबवित होते?
कोरोनामुळे जागतिक मंदी येणार यात कोणतीही शंका नाही. भारतावरही त्याचा परिणाम होणार, हेदेखील कोणी नाकारलेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील ‘लॉकडाऊन’मुळे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे, हे सांगितले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे, येत्या काही दिवसात उद्योग क्षेत्रासाठी मोठे आर्थिक पॅकेजही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी किमान आर्थिक विषयांवर बोलताना तरी भान बाळगणे गरजेचे होते.
संपूर्ण पत्रकार परिषदेत देशभरात कोरोना फैलावात सिंहाचा वाटा असलेल्या ‘तबलिगी’ मुस्लिमांविषयी राहुल गांधी यांना एकाही पत्रकाराने प्रश्न विचारला नाही. आता प्रश्न का विचारला नाही, हे काही गुपित नाही. मात्र, राहुल गांधी ज्या अधिकाराने ‘लॉकडाऊन’ चुकीचे आहे, असे सांगतात, त्याच अधिकाराने त्यांनी ‘तबलिगी’ मुस्लिमांवर बोलायला हवे होते. कारण, देशात अनेक ठिकाणी अजूनही मुसलमान हैदोस घालत आहेत, ते राहुल गांधींना माहिती नसेल, यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. मात्र, त्यावर टीका करण्यापेक्षा ‘लॉकडाऊन’विषयी गैरसमज पसरविणे आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी शेकून घेणे, यास राहुल गांधी यांनी अधिक महत्त्व दिले, जे की त्यांच्या बेजबाबदार प्रतिमेस साजेसेच आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसशासित राज्यातील मुख्यमंत्री संकटाच्या वेळी केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून काम लढा देत आहेत. आझाद, चौधरी यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते अतिशय जबाबदारीने वागत आहेत आणि राहुल गांधी मात्र आपण कसे अपरिपक्व आहोत, हे सांगण्यात व्यस्त आहेत. काँग्रेसचे पुनरूज्जीवन होणे नजीकच्या भविष्यात का शक्य नाही, याचे उत्तर राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा दिले आहे.
