हे नेमके कोण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संसर्गजन्य साथीच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ वाढवण्याची घोषणा केली, त्याच दिवशी मुंबईतील वांद्रे परिसरात धक्कादायक आणि चिंताजनक घटना घडली. एकाएकी हजारोंच्या संख्येने लोक वांद्रे रेल्वे स्थानकासमोरील मशिदीच्या परिसरात एकत्र जमले. माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार हा जमाव रेल्वेगाड्या सुटण्याच्या आशेने तिथे आला होता, मात्र, हाती कोणतेही सामान-सुमान, बॅगा वा पिशव्या, वळकट्या, साहित्य नसलेले हे लोक रेल्वे प्रवासी कसे असू शकतील? म्हणूनच वांद्य्रातील जामा मशिदीसमोर जमलेले हे लोक नेमके कोण, याचा छडा लावला पाहिजे. दरम्यान, ‘लॉकडाऊन’ असूनही एकाच ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा झाल्याने हे वृत्त सर्वत्र वार्‍यासारखे पसरले आणि असे कसे घडले, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरेंनी लगोलग या घटनेचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यासाठी टिवटिवाट चालू केला व या गर्दीची तुलना सूरतमधील घटनेशी केली. ‘कोरोना संकटकाळात राजकारण करू नका’ किंवा ‘मी राजकारण करत नाही,’ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काहीच दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. परंतु, त्यांना त्यांचे पुत्र आदित्यही गांभीर्याने घेत नसावेत आणि म्हणूनच हे प्रकरण अंगावर येताच आदित्य ठाकरेंनी ते केंद्रावर ढकलण्याचा निंदनीय उद्योग केला. ‘लॉकडाऊन’ वाढवल्याने अन्य राज्यांतील मजूर, कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याने ते घरी जाण्यासाठी रस्त्यावर आल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले. परंतु, उद्धव ठाकरे यांनी मोदींच्या संबोधनाआधी शनिवारीच ३० एप्रिलपर्यंत राज्यव्यापी ‘लॉकडाऊन’ वाढवण्याची घोषणा केली होती. मुंबईतल्या मजूर, कामगारांना जशी पंतप्रधानांच्या घोषणेची माहिती मिळाली तशीच उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेचीही मिळाली असेलच की, पण त्यावेळी या लोकांना घरी परतण्यासाठी बाहेर पडण्याची इच्छा झाली नाही का? म्हणूनच मोदींच्या घोषणेमुळे ही गर्दी किंवा अन्य राज्यांतील मजूर, कामगार जमा झाल्याचा आरोप निराधार ठरतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या दैनंदिन गप्पाटप्पांतून अन्य राज्यांतील मजूर, कामगारांना अन्नधान्यासह शक्य त्या सर्वप्रकारच्या मदतीचे आश्वासनही दिले होते. राज्य सरकारने १० रुपयांची ‘शिवभोजन’ थाळी पाच रुपयांत देण्याचीही घोषणा केली होती. आता उद्धव ठाकरेंनी याचे उत्तर द्यायला हवे की, या लोकांसाठी राज्य सरकारने नेमकी कोणती व्यवस्था केली होती? ‘शिवभोजन’ थाळी खरेच उपलब्ध होत होती का? तसे जर नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन खोटे ठरल्याचे म्हणावे लागेल. तसेच जर राज्याने केलेल्या व्यवस्थेनंतरही हे मजूर, कामगार बाहेर निघाले असतील, तर आदित्य ठाकरे मोदींवर कसा काय आरोप करू शकतात? उल्लेखनीय म्हणजे, आदित्य ठाकरेंनी असा दावा केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला, त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी अन्य राज्यांतील मजूर, कामागांराना घरी परतण्यासाठी २४ तासांपुरत्या रेल्वेगाड्या सुरू ठेवण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली होती. परंतु, उद्धव ठाकरेंनी २४ तासांसाठी रेल्वेगाड्या सुरू ठेवण्याची मागणी करणे बेजबाबदारपणाचे लक्षण नव्हते का? तसे जर करायचे असते तर ‘लॉकडाऊन’ला काय अर्थ राहिला असता? की रेल्वेगाड्या सुरू करून अन्य राज्यांतील मजूर, कामगारांनी त्यांच्या राज्यात परतावे व त्यातून कोरोना चाचणीसाठी तेथील प्रशासन कामाला लागून तिथे अराजकता निर्माण व्हावी, अशी उद्धव ठाकरेंची मनिषा होती? हा प्रश्नही निर्माण होतो. तसेच आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विधानांतील विसंगतीही इथे दिसते. आदित्य ठाकरेंनी ट्विटद्वारे सांगितले की, उद्धव ठाकरे अन्य राज्यांतील मजूर, कामगारांना त्यांच्या घरी पाठवू इच्छित होते आणि उद्धव ठाकरे फेसबुकवर येऊन म्हणाले की, राज्य सरकारकडून सर्वांची काळजी घेतली जात आहे. मग या दोघा पिता-पुत्रांपैकी नेमके कोणाचे म्हणणे खरे मानायचे?

वांद्रे रेल्वे स्थानकासमोरील गर्दी प्रकरणाचे आणखी एक भीषण वास्तव म्हणजे या सर्व मजूर, कामगारांसमोर एका मौलवीछाप माणसाने केलेले भाषण! संबंधित व्यक्ती जमलेल्या गर्दीसमोर अल्लाह आणि अल्लाहचेच नाव घेताना दिसते. कोरोना अल्लाहने पाठवला असून पवित्र अशी मक्का, मदिना ही धर्मस्थळेही बंद आहेत. त्यामुळे तुम्ही घरीच बसा, असे आवाहन ही व्यक्ती करताना पाहायला मिळते. परंतु, त्याचवेळी गर्दीतली एक व्यक्ती कोरोनाला अल्लाहने नाही तर मोदींनी पाठवल्याचे म्हणताना ऐकू येते. म्हणूनच हा नेमका प्रकार काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच मशिदीसमोरील सगळेच लोक अन्य राज्यांतील मजूर, कामगार असतील तर त्यात इतरही जाती-धर्माच्या नागरिकांचा समावेश असेलच की! पण, या भाषणावरुन व गर्दीतल्या आवाजांवरुन तसे न वाटता ही गर्दी केवळ मुस्लीम समुदायाची असल्याचे आणि त्यांना कोणीतरी तिथे बोलावल्याचे वाटते. त्यामुळे जसे दिल्लीतील मरकजमध्ये झाले, तसाच प्रकार वांद्य्राच्या मशिदीतही करण्याची काही योजना होती का? तिथे जमलेले लोक नेमके कोण होते? याचा कसून तपास करायला हवा. राज्य सरकारने मरकज प्रकरण घडल्यापासून ‘तबलिगीं’बद्दल कधीही कडक भूमिका घेतली नाही. स्वतःची धर्मनिरपेक्षता दाखवण्याची ही वेळ नव्हती, पण कोरोनाच्या संकटकाळातही मुस्लीम समुदायाची मर्जी खप्पा होऊ नये म्हणून राज्य सरकारकडून हा सगळा प्रकार चालू होता. खरे म्हणजे मुंबई, अहमदनगर, सांगली, मालेगाव आदी भागांत ‘तबलिगीं’ना शोधून काढण्यासाठी पोलिसांकडून ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ राबवायला हवे होते, पण ते करण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखवली नाही. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख सर्वसामान्य माणसांना पोलिसांच्या दंडुक्याची भीती दाखवत असताना ‘डीएचएफएल’चे प्रमोटर असलेल्या वाधवान बिल्डरला महाबळेश्वरची हवा खाण्यासाठी पास देण्यात व्यस्त होते. प्रकरण शेकल्याचे लक्षात आल्यावर मात्र मुख्य सचिव अमिताभ गुप्तांवर कारवाई करत भाजपला दोषी ठरवण्यापर्यंतही त्यांनी मजल मारली.

मुख्यमंत्री तर मुख्य वाजंत्र्यासारखे दररोज फेसबुकवर येऊन ‘पत्ते खेळा, कॅरम खेळा, भोंगा वाजला, युद्धाला सुरुवात झाली, मजबूत तटबंदी आणि चला हवा येऊ द्या’ची बालवाडीतल्या पुस्तकातल्यासारखी बडबड करत होते. राज्यात अनेक ठिकाणी रेशन दुकानांवर धान्यही उपलब्ध नाही किंवा रेशनकार्ड नसलेल्यांना ते मिळत नाही. त्यात अन्य राज्यांतील लोकांचे मोठे प्रमाण आहे. राज्य सरकारने अशा लोकांना आधार कार्डावर धान्य देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता, पण तसे काही झाले नाही. कोरोनाच्या ‘मास टेस्टिंग किट्स’बाबतही राज्य सरकार उदासीनच असल्याचे दिसले. मुख्यमंत्र्यांनीही कधी त्याबद्दल माहिती दिली नाही. राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढतच आहे, त्याला कुठेही अटकाव घालण्यासाठी उपाय योजल्याचे दिसले नाही. अशा सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मात्र राज्य सरकारने आपल्या कोरोनाविरोधातील भाकड लढ्याच्या उदात्तीकरणासाठी ‘पीआर एजन्सीं’ना कामाला लावले. बॉलिवूडमधील तारे-तारकांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या कौतुकाचे पूल बांधायला घेतले. तशातच ज्येष्ठ समाजसेविका सिंधुताई सपकाळांनी मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवर साधलेला संवादही व्हायरल झाला. खरे म्हणजे हा फोन कॉल कोणी व्हायरल केला? की मुख्यमंत्र्यांचे फोन कॉल टॅप होतात? मुख्यमंत्रीही सुरक्षित नाहीत का? असे अनेक प्रश्नही यातून निर्माण होतात. त्यामुळे कोरोनाविषयक कोणतेही प्रकरण असो, त्यात राज्य सरकारचे अपयश आणि अकार्यक्षमताच ठळकपणे दिसून येते. वांद्य्राचेच प्रकरण पुन्हा एकदा पाहिले तर पोलीस खाते हा सगळा प्रकार घडताना काय करत होते? चोख बंदोबस्ताचे, खबरदारीचे दावे केले जात असतानाही ढिलाई कुठे व कशी झाली? जमलेल्या गर्दीपैकी कोणाच्याही हातात साहित्य कसे नव्हते? वांद्रे टर्मिनस व वांद्रे स्थानकात एक किलोमीटरचे अंतर आहे तरी ही गर्दी जिथे नको तिथे कशी गोळा झाली? असे प्रश्नही विचारावेसे वाटतात. आता या प्रकरणी उत्तर भारतीय संघटनेच्या विनय दुबे व एका पत्रकाराला अटक झाली, पण या घटनेच्या मुळाशी कोण आहे आणि हे लोक नेमके कोण होते, त्याचाही तपास व्हायला हवा, तरच या सगळ्याचा सूत्रधार समोर येईल, अन्यथा आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरुच राहील.