राजकारण नव्हे, निव्वळ मोदीद्वेष

मंगळवारी दुपारी वांद्य्रात जमलेल्या मजुरांच्या गर्दीचे केवळ मुंबई, महाराष्ट्रात नव्हे, तर उत्तर प्रदेशातही तीव्र पडसाद उमटले. हे साहजिकच, कारण ते कामगार बहुसंख्येने उत्तर प्रदेशचे. त्यामुळे काँग्रेसच्या प्रियांका गांधींपासून ते समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादवांपर्यंत सर्वांनी टीकेची झोड उठवली ती केंद्र सरकारवर. म्हणूनच मग प्रश्न पडतो की, उत्तर प्रदेशच्या एकाही राजकारण्याला ठाकरे सरकारप्रणीत राज्य सरकारला या गोंधळाचा जाब का विचारावासा वाटला नाही?

त्यातही महाविकास आघाडीचे सरकार हे एकटे शिवसेनेचे नाही, तर त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीही घटकपक्ष आहेतच. मग प्रियांका, राहुल अथवा सोनिया गांधींपैकी एकानेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन करुन याविषयी एका शब्दाने नाराजी तरी व्यक्त केली का? का अजूनही गांधींना महाराष्ट्र सरकार ‘आपले सरकार’ वाटत नाही? दुसरीकडे जेव्हा असा प्रकार दिल्लीत घडला होता, तेव्हाही काँग्रेस, समाजवादी पक्षाचा असाच राजकीय दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आला होता. दिल्लीतून उत्तर प्रदेश, बिहारकडे निघालेल्या कामगारांच्या गर्दीवरुन काँग्रेसने आम आदमी पार्टी आणि केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. मग दिल्लीतील परप्रांतीयांच्या गैरसोयीसाठी जसे केजरीवालांना जबाबदार ठरवले गेले, तर त्याच न्यायाने मुंबईतील कामगारांच्या या गैरसोयीची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचीच नाही का? एकीकडे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार कोरोनाच्या या संकटसमयी ‘राजकारण करु नका,’ असे आवाहन सर्वपक्षीयांना करत असताना देशभरात मात्र मोदीद्वेषाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. मोदींच्या आवाहनापासून ते ‘सीएम फंडा’ऐवजी ‘पीएम केअर फंडा’ला मदत करेपर्यंत केंद्र सरकारला आरोपी पिंजर्‍यात उभी करण्याची एक शर्यतच सुरू आहे. विशेष म्हणजे, त्या शर्यतीत ‘राजकारण करु नका’ म्हणणार्‍या ‘जाणत्यांचा’च भरणा जास्त! त्यामुळे इतर देशांपेक्षा आपली परिस्थिती किती नियंत्रणात आहे, कोणामुळे परिस्थिती आटोक्यात आहे, याची सगळी माहिती असूनही सध्या केंद्र सरकारविरोधी अपप्रचार जोरात सुरू आहे. तेव्हा ‘राजकारण नको’ हे आवाहन केवळ राज्यांच्या नेते, पक्षांपुरते मर्यादित न ठेवता, केवळ मोदीद्वेषापायी केंद्र सरकारलाही नाहक त्यामध्ये ओढण्याचा प्रकार हा राजकीय अपरिपक्वतेचेच प्रतीक म्हणावा लागेल.

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ यांसारख्या राज्यांतील मजूरवर्ग काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत सर्वदूर विखुरलेला आहे. एका अहवालानुसार तर देशभरातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मनुष्यबळ हे असंघटित क्षेत्रातील आहे. अशात ‘लॉकडाऊन’मुळे विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजूरवर्गाला वार्‍यावर सोडून निश्चितच चालणार नाही. केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून त्यांच्या अन्नधान्याचा प्रश्न मार्गी लावला असला तरी राज्य सरकारांनाही या मजुरांच्या जीविताची जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल. बहुतांश राज्यांनी त्यांच्या सीमांमध्ये अडकलेल्या इतर राज्यातील मजुरांच्या अन्न, पाणी, निवार्‍याची सोय केली असली तरी अजूनही पुरेशी मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. रोजंदारीवर पोट असल्यामुळे त्यांच्याकडे किराणा विकत घेण्यासाठी दमडीही नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारच्या, पण सध्या विविध राज्यांत अडकलेल्या मजुरांसाठीही प्रत्येकी एक हजार रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत.

अशाप्रकारे जवळपास तीन लाख मजुरांच्या बँक खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा झाली असून या मजुरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १ लाख, ०३ हजार, ५७९ मजुरांच्या खात्यात आजवर १० कोटी, ३३ लाख, ०४९ हजार रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमधून जमाही झाली आहे. २ लाख, ८४ हजार, ६७४ बिहारी मजुरांचे बँक खात्याचे तपशील प्राप्त झाल्यानंतर दोन टप्प्यांत या सर्व मजुरांच्या बँक खात्यात ही रक्कम लवकरात लवकर जमा करण्याचे आदेश नितीश कुमार यांनी दिले आहेत. याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांनीही इतर राज्यात अडकलेल्या आपापल्या मजुरांना मदतीचा हात दिला आहे. त्याचा निश्चितच लाभ या मजुरांना होईल, यात शंका नाही. नितीश कुमारांनी केलेल्या या मदतीचा आदर्श आता इतर राज्यांनीही घेऊन आपापल्या राज्यातील मजुरांच्या मदतीसाठी संकटसमयी पुढाकार घ्यायलाच हवा. विशेष म्हणजे, बिहार सरकारने तयार केलेला हा मजुरांचा डेटाबेस अशा संकटसमयी, आपत्कालीन परिस्थितीत भविष्यातही निश्चितच फायदेशीर ठरू शकतो आणि त्याचा लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचल्याने सरकारी भ्रष्टाचार, पिळवणुकीतूनही त्यांची सुटका होईल.