अमेरिकेतील ‘कोरोना’ राजकारण आणि भारत

अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकांवर या संकटाचा कसा परिणाम होईल, हे आजच्या तारखेला सांगणे अवघड आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आपल्या यशस्वी भारत दौर्‍यानंतर आणि डेमोक्रेटिक पक्षाची खचलेली स्थिती पाहाता नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प सहज निवडून येऊ शकतील असे चित्र होते. पण, केवळ महिनाभरात ते चित्र पालटले आहे.

अमेरिकेत कोरोनाच्या संकटामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. संसर्गांची संख्या आठवडाभरात सुमारे पावणे दोन लाखांनी वाढून आता सहा लाखांच्या जवळ पोहोचली आहे. न्यूयॉर्क आणि न्यूजर्सी या राज्यांमध्ये कोरोनाने कहर केला आहे. न्यूयॉर्कमध्ये आकडा दोन लाखांच्या जवळ असून मृतांची संख्या १० हजारांच्या वरती गेली आहे, जी एकूण मृतांच्या संख्येच्या अर्धी आहे. ९/११ च्या हल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेने जागतिक दहशतवादाविरुद्ध युद्ध पुकारुन अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये सत्तांतर घडवून आणले. या युद्धांवर अब्जावधी डॉलर खर्च केले होते. कोरोनाच्या हल्ल्यात ९/११च्या हल्ल्यातील मृतांपेक्षा सहापट जास्त लोक मेले असून हा आकडा वाढत जाऊन सुमारे दोन लाखांपर्यंत जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे अमेरिकेत बेरोजगारांची संख्या दीड कोटींवर गेली असून गेल्या आठवड्यात सुमारे ६६ लाख लोकांनी रोजगार गमावला. डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी, औषधे, व्हेंटिलेटर्स आणि प्रतिबंधात्मक उपकरणांची टंचाई निर्माण झाली आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, सर्वात मोठी लष्करी महासत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जन्मभूमीला टेस्टिंग किट, मास्क आणि पॅरासॅटेमॉलसारख्या किरकोळ गोष्टींसाठी हात पसरावे लागणे ही शोभेची गोष्ट नाही. असे असले तरी नोव्हेंबर २०२० मध्ये अध्यक्षीय निवडणुका असल्याने कोरोनाच्या विषयावर जोरदार राजकीय धुमश्चक्री चालू आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे या वादाच्या केंद्रस्थानी असून त्यांनी ट्विटरवर तसेच पत्रकार परिषदांमध्ये केलेली वक्तव्यं, बांधलेले अंदाज आणि दिलेली उत्तरं वारंवार बदलल्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

हे खरं आहे की, ट्रम्प यांनी वेळोवेळी केलेली वक्तव्यं जसं की, ‘कोविड-१९’ हा फ्लूसारखा आजार आहे, तो पॅरासेटेमॉलच्या साहाय्याने किंवा मग मलेरियावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणार्‍या ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन’ने बरा होऊ शकतो. ‘गुगल’ने ‘कोविड १९’ च्या स्क्रिनिंगसाठी तयार केलेले संकेतस्थळ ते ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आणि ‘लॉकडाऊन’ची थट्टा जर संदर्भाशिवाय बघितली, तर त्यांच्या परिस्थितीच्या आकलनाविषयी आणि तिला तोंड देण्यासाठी लागणार्‍या प्रशासकीय कौशल्यांविषयी गंभीर शंका निर्माण होते. पण, दुसरीकडे आज ट्रम्पच्या नावाने बोटं मोडणारे अनेक उदारमतवादी पत्रकार आणि स्तंभलेखक जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये चीनला जाणारी विमानं थांबवू नयेत, कोरोनाच्या धोक्याबाबत राईचा पर्वत करु नये, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पर्यटनाला हानी पोहोचेल असे काही करु नये याकरिता आग्रहाने बाजू मांडत होते. विरोध पक्ष असलेल्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते ट्रम्पच्या पदच्युतीसाठी महाभियोग आणण्यात, तसेच आपल्या पक्षाच्या प्राथमिक फेरीच्या निवडणुकीत व्यस्त होते. तिथेही ‘केंद्र विरुद्ध राज्य’, ‘अध्यक्ष विरुद्ध राज्याचे गव्हर्नर’ तसेच काँग्रेसमध्ये ‘रिपब्लिकन वि. डेमोक्रेटिक पक्ष’ यांच्यातील राजकारण चालू आहे. अमेरिकेने कोरोनामुळे ‘ब्रेक’ लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी दोन लाख कोटी डॉलरहून मोठे पॅकेज जाहीर केले. पण, अमेरिकन नागरिकांप्रमाणेच अनधिकृतरित्या राहाणार्‍यांनाही त्यात मदत केली जावी, यासाठी डेमोक्रेटिक पक्षाचे सदस्य आग्रही होते, तर मोठ्या उद्योगांचे झालेले अब्जावधी डॉलरचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी त्यांना मदत द्यावी, यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य आग्रही होते. या साठमारीत काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होण्यासाठी एक आठवड्याहून जास्त वेळ लागला. या पॅकेजमुळे अनेक अमेरिकन कुटुंबांच्या बँक खात्यात ३४०० डॉलर जमा झाले असले तरी त्यातून त्यांचा जेमतेम महिनाभराचा खर्च भागेल. हे पॅकेज जाहीर झाले तेव्हा अमेरिकेत अवघ्या १० हजार लोकांना कोरोनाची लागण झाली होती आणि मृतांचा आकडा एक हजारच्या घरात होता.

अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकांवर या संकटाचा कसा परिणाम होईल, हे आजच्या तारखेला सांगणे अवघड आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आपल्या यशस्वी भारत दौर्‍यानंतर आणि डेमोक्रेटिक पक्षाची खचलेली स्थिती पाहाता नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प सहज निवडून येऊ शकतील असे चित्र होते. पण, केवळ महिनाभरात ते चित्र पालटले आहे. जगभरातील सर्वाधिक संसर्ग आणि मृत्यूंचे खापर ट्रम्प यांच्या डोक्यावर फुटू शकते. दुसरीकडे आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाची लागण सर्वाधिक आहे, अशा पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये मुख्यतः डेमोक्रेटिक पक्षाचे गव्हर्नर आणि काँग्रेसमन आहेत. ट्रम्प यांना भरभरुन मतं देणार्‍या राज्यांमध्ये मुख्यतः रिपब्लिकन पक्षाची ताकद आहे. असे असले तरी, अमेरिकेत अगदी आजच्या तारखेला सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था चालू असल्यामुळे लोक आपापल्या राज्यात परत जात आहेत आणि त्यामुळे तेथील संसर्गग्रस्तांचा आकडाही वाढत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे जगातील मूठभर नेत्यांपैकी आहेत की, जे कोरोनाला उघडपणे ‘चिनी व्हायरस’ म्हणत आहेत. चीनने बातम्या दडवल्यामुळे कोरोनाचा जगभर प्रसार झाला असला तरी चीनची आर्थिक ताकद आणि या संकटसमयी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे, सॅनिटायझर, मास्क आणि औषधं बनवायची चीनची अफाट क्षमता यामुळे अजून कोणी चीनला या संसर्गासाठी उघडपणे दोष देत नाही. जगभरातील आघाडीच्या औषध कंपन्या अमेरिकेत असल्या तरी त्यांचे उत्पादन मुख्यतः चीन आणि भारतात होते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प परिणामांची पर्वा न करता बोलून मोकळे होतात. भारताने मलेरियावरील उपचारांसाठी वापरले जाणार्‍या ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन’च्या निर्यातीवरील बंदी उठवावी असा आग्रह धरणारे, धमकीवजा ट्विट ट्रम्प यांनी केले. त्याला प्रतिसाद म्हणून भारताने आपल्याकडील औषधांचा साठा आणि मागणीचा अंदाज घेऊन या औषधांवरील निर्यातबंदी मोजक्या देशांपुरती शिथील केली. तेव्हा ट्रम्प यांनी भारताचे तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक करुन आम्ही ही मदत विसरणार नाही, असे म्हटले.

भारतीय वंशाचे ३० लाखांहून अधिक लोक अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. त्यातील काही दुसर्‍या पिढीतील अमेरिकन नागरिक आहेत, अनेकांनी तिथे स्थायिक होऊन नागरिकत्त्व घेतलेले आहे, अनेक जण ग्रीनकार्ड धारक आहेत, पण त्याचबरोबर ‘एच-वन बी’ व्हिसावर नोकरीसाठी गेलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. यातील नोकरीसाठी स्थायिक झालेल्या आणि अमेरिकेत दुकानं तसेच छोटी हॉटेल्स चालवणार्‍या वर्गाची अवस्था जास्त बिकट आहे. त्यांची नोकरी गेली असता त्यांना अमेरिकेत राहणे अवघड होणार असून सरकारकडूनही कोणती मदत मिळणार नाही. याशिवाय आप्तस्वकीयांना भेटण्यासाठी अमेरिकेत गेलेल्या, पण आता तिथेच अडकून पडलेल्यांचाही प्रश्न आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या आरोग्य सेवांमध्ये खूप मोठ्या संख्येने भारतीय लोक काम करतात. वैद्यकीय सेवांमधील मनुष्यबळाची टंचाई लक्षात घेऊन अमेरिकेने या क्षेत्रात काम करणार्‍या अन्य देशातील लोकांना विशेष व्हिसा द्यायचा निर्णय घेतला असला तरी सध्या आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद असल्यामुळे त्यांना अमेरिकेत आणणे शक्य होत नाहीये. पण, भारतीय वंशाच्या डॉक्टरांमुळे तेथे भारताची प्रतिमा उजळण्यास मदत होत आहे. कोरोना संकटाच्या अखेरीस अमेरिकेची, खासकरुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काय अवस्था असेल हे सांगणे अवघड असले तरी कोरोनापश्चात जगात भरारी घेण्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या गुंतवणुकीची आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याची आवश्यकता असणार आहे. कोरोनामुळे कूटनीतीक क्षेत्रातही ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळले जात असले, तरी जगातील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा लोकशाही देश एकमेकांच्या आणखी जवळ आले आहेत.