कोरोना इफेक्ट; मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळणार - केंद्राचा आदेश

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Apr-2020   
Total Views |
fisherman _1  H
 

 मच्छीमारांच्या बॅंकांचे तपशील देण्याचे राज्यांना आदेश

 
मुंबई (अक्षय मांडवकर) - लाॅकडाऊनमुळे मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत असलेले मच्छीमार, कामगार आणि मत्स्य विक्रेत्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकराने तयारी दर्शवली आहे. यासाठी केंद्रीय मत्स्यपालन विभागाने सर्व राज्यांकडून मच्छीमारांच्या बॅंक खात्यांचे तपशील तातडीने मागवले आहेत. यासंबंधीचे पत्रक मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आले असून तपशील प्राप्त झाल्यावरच केंद्राकडून नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर करण्यात येईल.
 
 
 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्यविक्री बंद असल्याने मच्छीमारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने मत्स्यवाहतुकीचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये केला. मात्र, राज्यात मासेमारीच बंद असून मत्स्यविक्रीवरही बंधन घालण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत मच्छीमार आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगार आणि मत्स्यविक्री करणाऱ्या घटकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केंद्राने मत्स्यव्यवसाशी निगडीत असलेल्या प्रत्येक घटकाला आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्रीय मत्स्यपालन विभागाचे सह-सचिव डाॅ. जे. बालाजी यांनी मंगळवारी परिपत्रक काढून त्यासंदर्भात माहिती दिली.
 
 
 
 
मच्छीमार, कामगार आणि मत्स्यविक्रेत्यांच्या बॅंक खात्यांचे तपशील देण्याच्या सूचना प्रत्येक राज्याला या परिपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आल्या आहेत. फक्त बॅंक खाते हे 'आधार'शी लिंक केलेले गरजेचे आहे. राज्यांनी हे तपशील तातडीने पाठविण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत. तपशील प्राप्त झाल्यावरच भरपाईच्या रक्कमेबाबत निर्णय घेण्यात येईल आणि पैसे थेट बॅंक खात्यांमध्ये पाठवण्यात येतील. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागानेही परिपत्रक जारी केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयु्क्तांना पत्र लिहून जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांकडून त्यांच्या सभासदांचे बॅंकेचे तपशील मागविण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव यांनी दै.'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. त्यामुळे प्रत्येक मच्छीमार संस्थांनी सभासद मच्छीमाराकडून बॅंकेचे तपशील मिळविणे आवश्यक आहे. लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे हे तपशील मिळविण्यात त्रास होत असल्याचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधव म्हणाले.
@@AUTHORINFO_V1@@