दीदींच्या बंगालचे अनारोग्य

कोरोनाच्या महामारीचे वेळीच गांभीर्य ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केले. वैद्यकीय मदत, सोयीसुविधा लवकरात लवकर पुरविण्याचा मोदी सरकारने विडा उचलला आहे. राज्य सरकारेही कोरोनामुक्तीच्या या लढ्यात जोमाने कामाला लागली. मग पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तरी म्हणा कशा मागे राहतील? दीदींनीही केंद्राकडून कोरोनाशी निपटण्यासाठी निधी मागण्याबरोबरच चक्क प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांसाठी रुग्णालय उभारण्याच्या राणाभीमदेवी थाटात घोषणाही केल्या. पण, प्रत्यक्ष बंगालमध्ये मात्र परिस्थिती वेगळीच असल्याचे समोर येताना दिसते.

खरं तर ममतादीदीच बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्रीही. पण, असे असले तरी डॉक्टरांपर्यंत मास्क, सॅनिटायझर्ससारख्या महत्त्वाच्या सुविधा अजून पर्याप्त स्वरूपात पोहोचलेल्या नाहीत. आता दीदीच आरोग्यमंत्री म्हटल्यावर राज्याच्या आरोग्य खात्यावर त्यांचा अंकुश, दरारा हवाच ना. पण, दीदींची दादागिरी मात्र कोरोना निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये सार्वजनिक स्तरावर दिसून आलेली नाही. ममतादीदी नागरिकांना ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे खडूने बाजारात गोळे आखून धडे देत सुटल्या असल्या तरी बंगालची आरोग्यव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असून ममतादीदी चक्क कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यांची लपवाछपवी करत असल्याचा आरोप केंद्रीय महिला व बाल कल्याण खात्याच्या राज्यमंत्री देवश्री रायचौधरी यांनी केला आहे. कोरोनाग्रस्तांची संख्या बंगालमध्ये ५०च्या आत असून दोन जणांचा कोरोनामुळे बळी गेला आहे. चौधरींनी आरोप केला आहे की, बंगालमध्ये अजूनही पुरेशा कोरोना चाचणी करणारी किट्स उपलब्ध नाहीत. उत्तर बंगालमधील जिल्हाधिकार्‍यांना या संबंधित विचारले असता, त्यांना या संदर्भात माहितीच नव्हती. इतकेच नाही तर सगळ्या रुग्णांना थेट आयसीयूमध्येच पाठवले जात असल्याचेही चौधरी यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर बाहेरच्या राज्यातून बंगालमध्ये दाखल होणार्‍या कामगारांची कुठलीही तपासणी होत नसल्याची गंभीर बाबही चौधरी यांनी अधोरेखित केली. तेव्हा दीदींनी उठसूठ केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यापेक्षा आपल्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा रोखता येईल, याची खबरदारी घ्यावी आणि बंगाली जनतेच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना करता येत नसतील, तर या अधिकच्या वाटणार्‍या पदभारातूनही मुक्त होऊन या खात्यासाठी पूर्णवेळ मंत्री नेमावा.

बंगभगिनीची बांग...

मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या राजकारणात प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बेगम बॅनर्जी यांचा हात कोणीच धरू शकत नाही म्हणा. दुर्गापूजेवर बंदी तर मुसलमानांच्या मिरवणुकींना परवानगी, जय श्रीरामचा विरोध आणि अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. मार्च महिन्याच्या प्रारंभी तर बांगलादेशातून बंगालमध्ये आलेल्या कोणत्याही नागरिकाला हे राज्य, हा देश सोडून जावे लागणार नाही, याची घोषणा करून दीदींनी पदरात लाखोंनी दुवाच पाडून घेतल्या असतील. दीदी म्हणाल्या होत्या, “तुमच्याकडे सर्व सरकारी ओळखपत्रे आहेत, तुम्ही इथले मतदार आहात. त्यामुळे तुम्हाला कोणीही देशाबाहेर हाकलवून लावू शकत नाही.” ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ला कडाडून विरोध करणार्‍या दीदींनी बांगलादेशी मुसलमानांना उद्देशून केलेली हीच घोषणा त्यांच्या व्होटबँकेच्या राजकारणाची दिशा आणि दशा स्पष्ट करणारी आहे.

कारण, ममतादीदी यापूर्वीच या बांगलादेशींना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व ओळखपत्रं देऊन मोकळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘एनआरसी’ची प. बंगालमध्ये अंमलबजावणी करण्याची वेळ आलीच, तर हे बांगलादेशी सर्व पुराव्यांनिशी सज्ज आहेत. एका सरकारी आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक बांगलादेशी घुसखोर हे एकट्या प. बंगालमध्ये वास्तव्यास असल्याचे जगजाहीर आहेच. पण, ममताबानो त्यांना ‘घुसखोर’ मानायलाच तयार नाहीत. त्यांच्या लेखी हे सगळे बंगबंधूच आहेत. पण, हाच न्याय बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना प. बंगालमधील हिंदू बंगबंधूंसाठी लावतील का, याचे दीदींनी उत्तर द्यावे. कारण, लाखोंच्या संख्येने धर्माने मुसलमान असलेल्या म्यानमारमधून बांगलादेशात पलायन करून आलेल्या रोहिंग्यांनाही कबूल करायला शेख हसीनांनी कडक शब्दांत नकार दिला. त्यामुळे बंगाली हिंदूंना त्यांनी आसरा, आश्रय द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण, हसीनांचे राजकारण ममतांसारखे निर्वासितांच्या मतपेढीवर अवलंबून नाही. पण, या बांगलादेशी घुसखोरांचा दीदींना निवडणुका खिशात घालण्यासाठी मोठा फायदाच आहे. त्यामुळेच बंगालचे मदरसा, अल्पसंख्याक मंत्रिपदही दीदींनी स्वत:च्या ताब्यात ठेवले आहे. तेव्हा दीदींच्या महत्त्वाकांक्षांना वेळीच वेसण घालून बंगालचा बांगलादेश होण्यापासून वेळीच रोखायला हवे.