'हे' आहेत अर्थसंकल्प २०२०मधील काही ठळक मुद्दे

 

 

मुबंई : महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधानसभेमध्ये सादर करण्यात आला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळेस शेतकरी, बेरोजगार आणि सामान्यांसाठी हे सरकार नवीन उपाययोजना काय करते याकडे सर्वांचे लक्ष होते. तसेच, शेतकऱ्यांना दिलेल्या तुटक कर्जमाफीची सरकार पुढे काय करते ?यावरदेखील सर्वांच्या नजारा खिळल्या होत्या. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नियमित कर्जदारांसाठी थेट ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, दोन लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. राज्य अर्थसंकल्प २०२०-२१ विधानसभेत अजित पवार यांनी मांडला. तर, विधान परिषदेत शंभुराजे देसाई यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

 

 

 

 

"शासनाने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत आत्तापर्यंत ९ हजार ३५ कोटी रक्कम कर्जमाफी देण्यात आली आहे. २ लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणा-यांसाठी सर्व कर्ज धरुन २ लाखाचं कर्ज सरकार माफ करणार आहे. मात्र, याकरिता संबंधित खातेदारास त्यावरील कर्ज आधी भरावे लागणार आहे. याशिवाय नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे.’’ अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. पुढे "कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू असून शेतकऱ्यांना हेलपाटे न मारावे लागता सरकारनं कर्जमाफी दिली. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल." असेदेखील त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

मागच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यासाठी केंद्राकडून ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली.

 

 

केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मोठी योजना हाती घेण्यात येणार आहे. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असं गडकरींनी सांगितलं. त्यासाठी १ हजार २०० कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत.

 

 

 

 

स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले. राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला काम देणे हे सरकारचे ध्येय आहे. कुषल मनुष्यबळ तयार करणे ही सध्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिवभोजन थाळी केंद्रावर ५०० थाळी देणार. शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले.

 

 

 

 

महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. महिला सुरक्षा हे सरकारचं प्राधान्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचं त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

आरोग्य विभागासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणआर. तसंच डॉक्टरांची संख्यादेखील वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. नव्या रूग्णवाहिकांसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करणार. २० नवी डायलिसिस सेंटर सुरू करणार. तसंच ९९६ प्रकारचे उपचार मोफत देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

सर्व शाळांना इंटरनेटनं जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शाळा आदर्श शाळा म्हणून निर्माण करणार. जिल्हा परिषदांच्या शाळांचाही दर्जा वाढवणार आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितलं.

 

 

 

 

उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. बरोजगारांना रोजगारक्षम बनवणार. असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. १० वी उत्तीर्णांनाही रोजगाराचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अर्थमंत्री पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

 

 

 

 

जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस, शिवाय बसस्थानके आधुनिक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. येत्या काळात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून नवीन बस देण्याचं नियोजन आहे, असे अर्थमंत्री पवार म्हणाले.