प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही

मुंबई महापालिकेत अखेर अपेक्षित होते तेच झाले. शिवसेनेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी भाजपचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा फेटाळून लावला आणि आता एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. खरे म्हटले तर यात भाजपचा उदारमतवाद त्यांच्याच अंगलट आला आहे. एक म्हण आहे की, पुढ्यातले ताट द्यावे पण बसायचा पाट देऊ नये. तसे केल्यास ताटही जाते आणि पाटही जातो आणि आपलेच बसायचे वांदे होतात, मग ताट ही दूरचीच गोष्ट असते. तसे आता भाजपचे झाले आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यात त्यानंतर शिवसेनेबरोबर युती झाली. ही युती ‘नांदा सौख्यभरे’ या तत्त्वाने चालावी म्हणून २०१७च्या महापालिका निवडणुकीत केवळ दोन जागा कमी असतानाही भाजपने कोणत्याही वैधानिक समित्यांवर, विशेष समित्यांवर किंवा प्रभाग समित्यांवर दावा सांगितला नाही. तसेच विरोधी पक्षनेतेपदावरही दावा केला नाही. त्यामुळे तिसर्‍या क्रमांकाच्या काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद भाजपकडूनच बहाल करण्यात आल्यासारखे झाले.

महापालिकेच्या पारदर्शक कारभारासाठी भाजपने पहारेकर्‍याचीच भूमिका स्वीकारली. पण, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेचे बिनसल्यावर आणि केवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या हिंदुत्वविरोधी विचारसरणीच्या पक्षांचे सहकार्य घेतल्यानंतर विधानसभेत भाजप विरोधी बाकावर बसत आहे. तोच न्याय महापालिका निवडणुकीत लागू करावा, अशी भाजपची इच्छा गैर नाही. त्याप्रमाणे भाजपने महापौरांकडे दावाही दाखल केला. मात्र, गुरुवार ५ मार्चच्या महासभेत महापौरांनी तो फेटाळून लावला.

खा. मनोज कोटक यांनी गटनेतेपद सोडल्याने त्यांनी फक्त गटनेते म्हणून प्रभाकर शिंदे यांच्या नावाची घोषणा केली. मात्र, विरोधी पक्षनेतेपदी प्रभाकर शिंदे यांच्या नावाची घोषणा करण्यास त्यांनी सपशेल नकार दिला. यामागे भाजपची कोंडी करण्याचा त्यांचा डाव आहे आणि हा डाव त्या सहजासहजी फसू देणार नाहीत. न्यायालयीन लढाई किंवा एप्रिलमध्ये वैधानिक, विशेष आणि प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका होईपर्यंत थांबणे, हाच एकमेव पर्याय आहे. तोपर्यंत भाजपला प्रतीक्षा करावी लागेल.

 

मुंबईत रस्त्यावर खडी पडली की, महापालिकेच्या निवडणुका आल्या, असे समीकरण पूर्वी मुंबईकर मांडायचे. त्याचप्रमाणे कावळ्यांनी घरट्यांसाठी काडीकुडी जमवायला सुरुवात केली की, पावसाळा आला असे समजले जायचे. पण आता महापालिकेकडेून कामांची जंत्री सुरू झाली की, पावसाळा आला असे समजू लागले आहे.

पाणी तुंबण्याची ठिकाणे, नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू झाली की समजावे, महापालिकेने पावसाळ्याची तयारी सुरू केली. काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने भांडुप, दहिसर, गोरेगाव, मालवणी आदी भागांत नाल्यांवर असणारी बेकायदा आणि पात्र बांधकामे भुईसपाट केली आहेत. त्यामुळे नाल्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण होणार नाही, याचा दिलासा मिळाला. त्याचप्रमाणे महापालिकेने डोंगरउतारावर झोपडपट्ट्या असलेली ६० ठिकाणे धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे, तर २० ठिकाणे अतिधोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी ‘जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया’तर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले. संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कार्यवाहीही सुरू केली. येथील रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले. आता प्रश्न एवढाच उरतो की, डोंगरावर झोपड्या वसताना आणि नाल्यांच्या काठावर बांधकाम होताना महापालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष का करतात? त्याची उत्तरे दोन प्रकारे देता येतील. एकतर गरजवंताला अक्कल नसते, याप्रमाणे बेकायदा झोपडी बांधणारी व्यक्ती तेथील लोकप्रतिनिधीला किंवा गल्लीतील झोपडीधारकांच्या तथाकथित कार्यकर्त्याला हाताशी धरते. त्यातून महापालिकेचे अधिकारी आणि त्या तथाकथित कार्यकर्त्यांचे अर्थपूर्ण संबंध दृढ होतात. पुढे पावसाळ्यात त्या झोपड्यांना हात लावला जात नाही. त्यानंतर एखादी निवडणूक आली की, मतांच्या जोगव्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचीही त्या झोपडीवर कृपादृष्टी होते. काही दिवसांनी झोपडपट्टीतल्या त्या गरिबांचा लोकप्रतिनिधी कैवार घेतात आणि अशाप्रकारे मुंबईत जागोजागी झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य निर्माण होते. शेवटी काही वर्षांनंतर त्या झोपड्या पीएपीसाठी पात्र ठरतात. त्यांची इतरत्र सोय करावी लागते. हे किती वर्षे चालणार, हाच आता प्रश्न आहे.