असंविधानिक आरक्षणाचा अट्टाहास

मुस्लीम धर्मीयांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची आणि त्यासाठी विधेयक मांडण्याची घोषणा राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी मागील आठवड्यात विधान परिषदेत केली. तसेच शिवसेनेच्या मुखपत्रानेही ‘मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण; राज्य सरकारचा (म्हणजेच ठाकरे सरकारचा!) निर्णय,’ या शीर्षकाखाली हे वृत्त छापले. परंतु, मुस्लीम आरक्षण ही घटनाबाह्य बाब असल्याने नवाब मलिक यांच्या घोषणेनंतर हा मुद्दा तापू लागला आणि भाजपसह विविध संघटनांनी धर्माधारित आरक्षणाला जोरदार विरोध केला. सोबतच मुस्लीम आरक्षणविरोधी संघर्ष समितीनेही त्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला व नागरिकांना नावनोंदणीचे आवाहन केले. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस नेते महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण या दोघांनीही श्रेयवादाच्या लढाईत उतरत मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय काँग्रेस राजवटीत घेतल्याचे व आम्ही आजही मुस्लीम आरक्षणासाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटले. तथापि, मुस्लीम आरक्षणावरून एका बाजूला दोन्ही काँग्रेसमध्ये मतपेटी आपल्याच गाठीशी राहावी म्हणून रस्सीखेच चालू असताना दुसर्‍या बाजूला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र या सगळ्याच विषयाबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले. कारण नवाब मलिक, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण या सहकारी मंत्र्यांच्या मुस्लीम आरक्षणविषयक घोषणेवर आपले म्हणणे काय, असे विचारले असता मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबद्दल अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून नवाब मलिक यांनी अधिवेशन काळातच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. परंतु, अधिवेशनात कोणते विषय मांडायचे, कोणत्या घोषणा करायच्या, हे राज्याचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून व त्यांच्या मान्यतेनेच ठरवले जाते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनीच मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात काहीही माहिती नसल्याचे म्हटल्याने त्यांचे सहकारी मंत्री आपल्या मनमर्जीनुसार कारभार करत असल्याचे आणि मुख्यमंत्र्यांना जुमानत वा विचारत नसल्याचे स्पष्ट होते. आता अशा मंत्र्यांची कानउघाडणी मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे करणार का? विरोधकांना ठणकावण्यापेक्षा आपल्या सहकार्‍यांना सुनावणार का, हे पाहायचे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी मुस्लीम आरक्षणाचा विषय आपल्यासमोर आलाच नाही, असे सांगितल्यानंतर बुधवारी नवाब मलिक यांनी मुख्यमंत्री योग्यच बोलत असल्याचे म्हटले. असे जर असेल तर नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाची घोषणा कशाच्या आधारे केली होती? याआधी त्यांना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी असल्याचे माहिती नव्हते का? आरक्षणासारखा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या पूर्वपरवानगीने सभागृहात मांडणे गरजेचे आहे, हे त्यांना समजत नव्हते का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तसे जर असेल तर हे सरकार उद्धव ठाकरे नव्हे तर ‘सिल्व्हर ओक’वरूनच हाकले जात असल्याचे म्हणावे लागेल, कारण शरद पवारदेखील मुस्लीम आरक्षणाबद्दल प्रचंड आशावादी आहेतच की! आता फक्त शिवसेना पक्षप्रमुखांनी हिंदुत्वाचा बळी देऊन मुस्लिमांच्या लांगूलचालनासाठी आणखी किती काळ बारामतीकरांच्या घाण्याला जुंपून राहायचे, हे ठरवावे.

राजकीय पक्ष व नेत्यांच्या अंगणात मुस्लीम आरक्षणाचा विषय वाजत असतानाच त्याची घटनात्मक वैधताही तपासून पाहिली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची संकल्पना आली ती हिंदू समाजातील जातीय उतरंडीतील उच्चवर्णीयांनी कनिष्ठवर्णीयांवर केलेल्या अन्याय-अत्याचार व भेदभावामुळे! अशा समूहांना इतरांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी, सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी व जातीव्यवस्थेमुळे झालेल्या खच्चीकरणाच्या भरपाईसाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली गेली. घटनेच्या कलम १५-पोटकलम ४ नुसार सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या किंवा अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय समाजाला हे आरक्षण देता येते. परंतु, मुस्लिमांचा यात समावेश होऊच शकत नाही. कारण, मुस्लिमांवर कोणीही अन्याय-अत्याचार केलेले नाही वा त्यांना कोणी कधी वाळीतही टाकलेले नाही, बहिष्कृत केलेले नाही. उलट मुस्लीम एक राज्यकर्ती जमात म्हणून येथे आले आणि त्यांनी शेकडो वर्षे देशाची केंद्रीय तसेच अनेक प्रांतातील सत्ताही उपभोगली. त्यांच्यात जी काही गरिबी, मागासलेपणा दिसतो, तो त्या धर्माच्या व मुल्ला-मौलवींच्या आडमुठेपणाचा परिपाक आहे. आधुनिक युगाशी जुळवून न घेण्याच्या मुस्लिमांच्या सवयीमुळे ते जिथे आहेत तिथेच राहिले. म्हणूनच जातीच्या आधारे पक्षपात केला गेला आणि त्यापासून संरक्षणासाठी मुस्लिमांना आरक्षण दिले जावे, ही घटनेतील समतेच्या गाभ्याच्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारी मागणी ठरते. मुस्लीम आरक्षणविषयक पुढचा मुद्दा म्हणजे न्यायालयीन निर्णय आणि मुस्लिमांतील जातींना मिळणारे आरक्षणाचे लाभ! आंध्र प्रदेश सरकारने २००४ साली मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मार्च, २०१० रोजी यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना आंध्र प्रदेश सरकारच्या मुस्लीम आरक्षण निर्णयाला फेटाळून लावले. तथापि, हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु, तत्कालीन निर्णयानुसार सध्या तरी मुस्लिमांना सरसकट धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येऊ शकत नाही. तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधान सभेनेही धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हटले होते. म्हणूनच रंगनाथ मिश्रा आयोग किंवा सच्चर आयोगाने जरी तसे सूचित केले असले तरी मुस्लीम आरक्षण घटनाबाह्य ठरते. असे असले तरी मुस्लिमांतील काही जाती इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांतर्गत (ओबीसी) आरक्षणाचे फायदे घेत आहेतच. केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात मुस्लिमांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळत आहे. परंतु, इथे एक प्रश्न निर्माण होतो आणि त्याचा विचार हिंदूंतील आरक्षणप्राप्त ओबीसींनी करायला हवा. मुळात इस्लामला जातीप्रथा मान्य नाही तर भारतातील पूर्वाश्रमीच्या हिंदूंनी धर्मांतर करताना आपल्या जाती सोबत नेल्या. म्हणूनच अशा लाभार्थी मुस्लीम ओबीसींनी आपण मुस्लीम नसल्याचे जाहीर करत स्वतःची खरी हिंदू ओळख लावून आरक्षणाचे लाभ घेतले पाहिजे; अन्यथा हिंदूंमधील ओबीसींनीच मुस्लीम ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला पाहिजे, कारण हे लोक स्वतःच्या हिंदू जातीही जपतात आणि धर्मही बदलतात तसेच वर आरक्षणाचे फायदेही उचलतात, जे अनैतिक तर आहेच पण इतरांना धर्मांतर करण्यास प्रोत्साहन देणारेही आहे.

धर्मांतराचा हाच मुद्दा पुढे नेल्यास भारतीय राज्यघटनेने कोणत्याही व्यक्तीला स्वेच्छेने हव्या त्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. जर धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले तर कोणतीही व्यक्ती केवळ आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी धर्मांतर करू शकते, जसे बहुपत्नीत्वासाठी धर्मांतर केले जाते तसे आणि खरे गरजवंत त्यापासून वंचित राहू शकतात. धर्मपालन स्वातंत्र्यामुळे कालचा अन्यधर्मीय आरक्षणासाठी मुस्लीम होऊन आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुन्हा मूळच्या धर्मातही जाऊ शकतो. म्हणूनच मुस्लिमांना आरक्षण देणे व्यवहार्य असल्याचेही दिसत नाही. तथापि, केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजघटकांना १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केलेला आहे. त्याअंतर्गत हिंदूंतील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांसह मुस्लिमांनाही आरक्षणाचे लाभ मिळतच आहे. म्हणूनच धर्माच्या आधारे असंविधानिक आरक्षणाचा अट्टाहास राजकीय पक्षांनी किंवा मुस्लिमांनीही करू नये. अर्थात, ही गोष्ट शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कमाल समान गोंधळी सरकारमधील हटवाद्यांना कितपत समजेल, ही शंकाच!