कुंपणच शेत खातंय!

‘प्रत्येक बांगलादेशी हा भारतीय नागरिकच’ असा सूर आळवत ममता बॅनर्जींनी देशसुरक्षेला घातक राजकारणाला हात घातला. आपली मतपेढी वाढविण्याच्या त्यांच्या या अत्यंत खालच्या पातळीच्या राजकारणामुळे देशाला लागलेली बांगलादेशी घुसखोरांची वाळवी देशाला आणखी पोखरत जाईल आणि विरोधाला विरोध म्हणून सुरू असलेल्या राजकारणाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल. याला रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनीही खंबीरपणे घुसखोरांचा छडा लावून त्यांची रवानगी तातडीने करणे गरजेचे ठरते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणतात, “इथे राहणारा प्रत्येक बांगलादेशी जो मतदान करतो, तो भारतीयच आहे. त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज नाही.” केंद्रातून देशसुरक्षेसाठी ज्या प्रकारे घुसखोरांविरोधात मोहीम राबविली जात असता, केवळ मतपेट्यासांठी केलेली अशा प्रकारची वक्तव्ये घुसखोरांचे मनोबल वाढवणारी आहेत, हे नक्की.

बांगलादेश सरकारला या प्रकरणी विचारात घेतल्यास गेल्या काही दिवसांतील एक घटना लक्षणीय आहे. बांगलादेशच्या सुरक्षा दलांनी नुकतेच रेफ्युजी गँगच्या सात रोहिंग्या तस्करांना एका चकमकीत ठार केले. बांगलादेशात अशा घटनांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन बांगलादेश सरकारही आता सावध झाले आहे. जर बांगलादेश सरकारची घुसखोर रोहिंग्यांबद्दलची अशी भूमिका असेल, तर भारताने तरी बांगलादेशी घुसखोरांबद्दल सौहार्द दाखविण्याची गरज कशी असेल? ज्याप्रमाणे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवून आपल्या देशातील नागरिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले असेल, तर मग भारताने परकीय लोंढे पोसण्याचे कारण काय?

बांगलादेश... चारही बाजूंनी भारताच्या सीमांनी वेढलेला हा देश. त्यामुळे साहजिकच केंद्र सरकारने घुसखोरांना हाकलवून लावण्यासाठी अवलंबिलेले धोरण पाहता या सीमा या अभेद्य असायला हव्यात. सशस्त्र सैन्यदलालाही भेदण्यासाठी अशक्य असायला हव्यात, अशी व्यवस्था उभी करण्याची सध्या गरज आहे. मात्र, पूर्वीपासून मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या बांगलादेशला दिलेली सवलतीचे चटके भारताला बसत आहे. अशीच अडचण पाकिस्तानच्या भागांतून असलेल्या सीमेवरही दिसून येत आहे. सीमाभागांत बांधण्यात येणारे कुंपण बांधले न गेल्याने सुमारे १२०० किमीचा भूभाग हा घुसखोरीचा आयता मार्ग ठरत आहे. याच आठवड्यात गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत या सीमेवर कुंपण न लागण्याची कारणे मांडली आहेत. यात प्रामुख्याने हवामान, दुर्गम भूभाग, नद्या, दलदल, भूसंपादन प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांचा आणि बांगलादेशींचा असलेला विरोध. भारतीय जवान असो किंवा सीमा सुरक्षा दलांच्या सक्षम तुकड्यांच्या पराक्रमांमुळेच या सीमावर्ती भागाची सुरक्षा करणे, हे शक्य आहे. बांगलादेशच्या सीमेवरील प्रदेश हा दुर्गम असल्याकारणाने इथे अशी सीमा उभी करणे शक्य होत नाही, अशी माहिती गृहराज्यमंत्र्यांनीच लोकसभेत दिली आहे. त्यामुळे सर्वात जास्त धोका हा बांगलादेशच्या सीमाभागांतूनच आहे. भारत-बांगलादेश दरम्यानच्या एकूण २२८९.६६ किमी सीमेपैकी २४९.१०१ किमी सीमा खुली आहे. अर्थात, या भागाला कुंपणाने झाकणे कठीण आहेच, तर ९८१.६२६ किमी सीमाभागांवर कुंपण घालणे शक्य झालेले नाही. ममतादीदींनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकेमुळे तरी या गोष्टींमध्ये सुधारणा होईल याची चिन्हे तशी नाहीतच. मानवी तस्करी, जनावरांची चोरी, घरफोड्या आदी प्रकरणांमुळे सीमावर्ती भागांतील भारतीय नागरिक आधीच पिचलेला आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध करणार्‍या राजकारण्यांमुळे बांगलादेशींना अभय मिळत आहे. बांगलादेशी घुसखोर इथे येतात, चोर्‍यामार्‍या करतात आणि पुन्हा बांगलादेशात निघून जातात. पोलिसांवरही अशा तपासात काही अंशी मर्यादा येत असतात. सीमावर्ती भागांवरील नागरिकांवर हल्ले करणे, गावांची लूट सुरूच असते.

गटागटांनी फिरणारी ही बांगलादेशी टोळकी इथल्या संपत्तीचे लचके तोडण्याचे काम करत असते. थोडे दिवस इथे राहून मुंबई-पुणे-दिल्लीसारख्या शहरांकडे रोजगारासाठी निघायचे, तिथले पुरावे गोळा करून भारतीय असल्यासारखे हिंडणार्‍यांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम केंद्र सरकार करत असतानाच राजकीय विरोधक म्हणून मतपेट्या वाचविण्यासाठी बांगलादेशींना अभय देणे कितपत योग्य? देशाच्या सुरक्षेशी खेळ करणार्‍यांनी याचेही उत्तर द्यायलाच हवे.