मजुरांचे पलायन थांबले - केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती

 

 

नवी दिल्ली : कोरोना प्रादुर्भावामुळे दिल्लीतून आपापल्या गावी पलायन करणे मजुरांनी आता थांबविले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या सीमा आता सील करण्यात आल्या असून सध्या २२ लाख ८८ हजार मजुरांच्या जेवणाची सोय करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सांगितले. दिल्लीहून प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशसह राजस्थानमधील आपल्या गावी पलायन करणाऱ्या मजुरांची समस्या गंभीर आहे. त्यांच्या राहण्याची, अन्नपाण्याची आणि आवश्यक त्या औषधोपचारांची सोय कऱण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

 

 

 

यावेळी केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे स़ॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले की, पलायन करणाऱ्या मजुरांसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना १७ जानेवारीपासूनच करण्यात आल्या होत्या. भारतात पहिला बाधित ५ जानेवारी रोजी आढळला, त्यानंतर तात्काळ मजुरांसाठीच्या उपाययोजन करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आज सकाळी (मंगळवार) ११ वाजेपावेतो एकही मजुर रस्त्यावर नाही. त्याचप्रमाणे २२ लाख ८८ हजार मजुरांच्या जेवणाची व अन्य आवश्यक त्या सोयी करण्यात आल्या असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले. यावेळी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी कोरोनाविषयीच्या माहितीसाठी २४ तास कार्यरत हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. त्याचप्रमाणे मजुरांसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचेही निर्देश त्यांनी सरकारला दिले आहेत.