राज्यातील लोकप्रतिनिधींचा वेतनात कपात; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) - कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून, उपमुख्यमंत्री, विधीमंडळाचे सदस्य आणि सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्यांच्या वेतनात ६० टक्क्यांनी कपात करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनातही कपात करण्यात येणार आहे.

 

 

 

राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आर्थिक परिस्थितीवर मात करणे आवश्क आहे. अशा वेळी उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. म्हणजेच मार्च महिन्याचे केवळ ४० टक्के वेतनच त्यांना मिळणार आहे. राज्यातील अ आणि ब वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ४० टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. क वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळे. ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या चर्चा करुन अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदीमुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन कोरोनाच्या लढ्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.