हे सर्व विदेशी धर्मप्रसारक आपल्या देशात उजळ माथ्याने वावरत असताना त्यांच्यावर कोणाचे लक्ष कसे काय नव्हते? त्यांच्या आगमनामागील हेतू आणि प्रत्यक्ष त्यांची वर्तणूक यासंदर्भातील माहिती पोलीस यंत्रणांना वेळीच कशी काय मिळाली नाही? ते धर्मप्रसाराचे कार्य करीत आहेत की, मुस्लीम समाजास नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध भडकविण्यासाठी ते येथे आले आहेत?
या देशामध्ये ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ अस्तित्वात आल्यानंतर देशातील मुस्लीम समाजास त्या कायद्याविरुद्ध चिथविण्याचे प्रयत्न देशातील अनेक मुस्लीम नेत्यांकडून केले गेले. दिल्लीतील शाहीनबागेत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेले आंदोलन हे त्याचे उदाहरण होते. ज्यांना त्या कायद्याची किंवा त्यातील तरतुदींची माहिती नव्हती, अशा मुस्लीम महिला, वृद्ध स्त्रिया यांना पुढे करून काही नेते या कायद्याविरुद्ध त्या समाजास चिथावत होते. पण, कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ते आंदोलन गुंडाळणे भाग पडले. शाहीनबाग आंदोलनास पैसा कोण पुरवित आहे, त्यामागे कोण आहे, याची चर्चा माध्यमांमधून या आधी झाली आहेच. मुस्लीम समाजाचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ करण्यासाठी कसे प्रयत्न चालतात, ते एका अन्य घटनेवरून उघडकीस आले आहे. तामिळनाडू राज्यामध्ये अलीकडे ३८ विदेशी मुल्लामौलवींना त्या राज्याच्या पोलिसांनी पकडले. तोपर्यंत त्यांच्याविषयी काहीच माहिती कोणाला नव्हती. कोठे सापडले हे मुल्लामौलवी?
केवळ तामिळनाडूमध्येच नव्हे, तर उत्तरेकडील राज्यांमध्येही अशा विदेशी मुल्लामौलवींचा वावर असल्याची चर्चा आहे. तामिळनाडू राज्यात ज्या ३८ मुस्लीम धर्मप्रसारकांना पकडण्यात आले, ते विविध देशांमधील आहेत. हे सर्व विदेशी मुस्लीम स्थानिक पोलिसांना काहीही माहिती न देता, विविध मशिदींमध्ये मुक्काम ठोकून होते. कोरोना विषाणूसंदर्भात तपास मोहीम सुरू असताना या विदेशी मुस्लीम धर्मप्रसारकांचा शोध लागला. त्या राज्यामध्ये ते किती दिवसांपासून राहत आहेत? कशासाठी त्यांचे आगमन झाले होते? नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध मुस्लीम समाजाची माथी भडकविणे हा त्यांच्या येण्यामागील हेतू होता का, असे अनेक प्रश्न त्या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
कोठून आले होते हे मुल्लामौलवी? यातील सात जण थायलंडमधील इरोड जिल्ह्यामध्ये आले होते. त्या जिल्ह्यातील तीन मशिदींमध्ये त्यांनी मुक्काम केला. त्यातील एक काही काळानंतर कोईम्बतूर शासकीय रुग्णालयात मरण पावला. त्यानंतर अन्य विदेशी मुल्लामौलवींची वैद्यकीय तपासणी केली असता, त्यातील दोघांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर सगळे खडबडून जागे झाले. शहर प्रशासनाने १३६ जणांचे विलगीकरण केले. अन्य आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या. इरोड जिल्ह्यातील हा प्रकार तर शेजारच्या सालेम जिल्ह्यामध्ये ११ इंडोनेशियन मुस्लीम धर्मप्रसारक आढळून आले. धर्मप्रसाराच्या नावाखाली त्यांनी त्या भागातील काही माशिदींना भेटी दिल्या. त्या भागात त्यांचा स्वैर संचार होता. आता त्या सर्वांचे विलगीकरण करण्यात आले आहे. तसेच वेल्लोर जिल्ह्यात इंडोनेशियामधून आलेल्या १२ आणि म्यानमारमधून आलेल्या आठ मुस्लीम धर्मप्रसारकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
प्रश्न असा पडतो की, हे सर्व विदेशी धर्मप्रसारक आपल्या देशात उजळ माथ्याने वावरत असताना त्यांच्यावर कोणाचे लक्ष कसे काय नव्हते? त्यांच्या आगमनामागील हेतू आणि प्रत्यक्ष त्यांची वर्तणूक यासंदर्भातील माहिती पोलीस यंत्रणांना वेळीच कशी काय मिळाली नाही? ते धर्मप्रसाराचे कार्य करीत आहेत की, मुस्लीम समाजास नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध भडकविण्यासाठी ते येथे आले आहेत? संबंधित यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्यानेच ते त्या राज्यात राजरोस वावरत होते, हे उघडच आहे. एका राज्यामध्ये एवढे मुस्लीम धर्मप्रसारक कसे काय आले, याचा तपास करणेही महत्त्वाचा आहे. केवळ एकाच देशामधून ते आले नव्हते, तर इंडोनेशिया, थायलंड आणि म्यानमारमधून ते आले. या विदेशी मुस्लीम धर्मप्रसारकांची माहिती तेथील मुस्लीम धार्मिक पदाधिकार्‍यांनी पोलिसांना दिली नाही. स्थानिक पोलिसांनीही गुप्तचर यंत्रणेस त्यांच्यासंदर्भात काही कळविले नाही.
आता या विदेशी मुल्लामौलवींमधील काही कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ असल्याचे दिसून आले आहे. ते कोठे कोठे गेले, तसेच किती जणांच्या संपर्कात आले, त्यामुळे किती जणांना बाधा झाली, याचा शोध घेणे महाकठीण आहे. मुस्लीम समाजातील गटांनी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ला केलेल्या विरोधावरून हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. या विदेशी धर्मप्रसारकांमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्यास हातभार लागला आहेच. पण, या धर्मप्रसारकांचा भारतात येण्यामागील नेमका उद्देश काय होता, याचा तपास लावायलाच हवा. कोणीही यावे आणि त्या राज्यातील पोलीस यंत्रणेला पत्ता लागू न देता वास्तव्य करावे, याला काय म्हणायचे? केंद्र सरकारने या सर्व प्रकरणात लक्ष घालून या विदेशी मुल्लामौलवींच्या तामिळनाडूमध्ये मोठ्या संख्येने झालेल्या वास्तव्याचा शोध लावायला हवा. या धर्मप्रसारकांना कोणी बोलावले, त्यांची माहिती पोलिसांपासून दडवून का ठेवण्यात आली, त्यांना असा आश्रय देणारे नेमके कोण, या सर्वांचा छडा लागायला हवा.
केरळमध्ये डाव्या गुंडांकडून ‘लॉकडाऊन’ धाब्यावर!
देशात सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’ असताना केरळ राज्यात तेथील मार्क्सवाद्यांकडून त्याचे राजरोस उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्याकडून निर्बंधाचे उल्लंघन होत आहेच, पण जाब विचारण्यास गेलेल्या पोलिसांवर, माध्यम प्रतिनिधींवर हल्ले करण्याचे प्रकार घडत आहेत. केरळमध्ये कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. तेथील मार्क्सवादी सरकारने पंतप्रधान मोदी यांनी ज्या उपाययोजना केल्या, त्यास पाठिंबा दिला आहे. असे असताना तेथील डाव्या पक्षाच्या गुंडांकडून कायदा धाब्यावर बसविला जात आहे. केरळमधील बेकायदेशीर दारूचा धंदा करणार्‍यांना उजेडात आणण्याचे काम करीत असलेल्या एका वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहरावर डाव्या गुंडांनी हल्ला करण्याची घटना अलीकडेच घडली. ‘बेवको’ कंपनीच्या दारू दुकानांवर सरकारने बंदी घातली असताना दारूचा बेकादेशीर धंदा डाव्या कामगार संघटनांच्या कामगारांना हाताशी धरून सुरू आहे. दुसरीकडे, डाव्या गुंडांकडून राज्याच्या काही भागांत निर्बंधांचे राजरोस उल्लंघन सुरूच आहे. निर्बंधांचे उल्लंघन करणार्‍या दोघांना कोचीजवळील अलुवा येथे पोलिसांनी अडविले असता त्यांनी पोलिसांवरच हल्ला केला. असाच प्रकार कोचीलगत झाकीर हुसैन नावाच्या मार्क्सवादी गुंडाकडून घडला. “मी कोण आहे, हे आपणास माहीत नाही काय?” असा उलट प्रश्न करण्यास त्याने मागेपुढे पाहिले नाही!
संपूर्ण देश ‘कोविड-१९’चा सामना करीत असताना तामिळनाडूसारख्या राज्यामध्ये विदेशी मुस्लीम मुल्लामौलवी यांच्यामुळे कोरोनाचा फैलाव होण्यास मदत झाली, तर केरळमधील सत्ताधारी पक्षाचेच गुंड निर्बंध न जुमानता वाट्टेल तसे वागून सरकारच्या आणि अन्य सर्व जनतेच्या प्रयत्नांना मोडता घालण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. तुम्ही-आम्ही या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करणार की नाही?
