एकच प्याला द्या मज पाजुनी!

दारू मिळाली नाही म्हणून केरळमध्ये नऊ लोक दगावले. यावर देशातील सर्वाधिक सुशिक्षित राज्य म्हणून एरवी मिरवणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी तसाच उपाय शोधायला पाहिजे होता. पण नाही, या मुख्यमंत्री महाशयांनी अक्कल गहाण ठेवूनच चक्क एक अजब सूचना केली. केरळचे मुख्यमंत्री म्हणतात, “डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनवर संबंधिताला दारू हवी असल्याचे लिहून द्यावे, त्यानंतर त्या तळीरामाला दारू उपलब्ध करून दिली जाईल.” दारू विकत घेण्यासाठी कुठला डॉक्टर बरं प्रिस्क्रिप्शन देतो? अशा गंभीर परिस्थितीत डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार करण्यापेक्षा तळीरामांचे चोचले पुरवण्यासाठी त्यांना कागदावर दारू विकत घेण्याचे परवाने देत बसायचे काय? मुख्यमंत्र्यांसारख्या जबाबदार व्यक्तीच्या अशा बेजबाबदार विधानानंतर जर डॉक्टरांच्या क्लिनिकसमोर तळीरामांची प्रिस्क्रिप्शनसाठी झुंबड उडाली तर त्या अनियंत्रित गर्दीला जबाबदार कोण? याचा मुख्यमंत्र्यांनी क्षणभर तरी विचार केलेला दिसत नाही. ते तळीराम केवळ आपल्या पक्षाचे मतदार आहेत, म्हणून त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री अशा कुठल्याही पातळीवर खाली उतरू शकतो, याचेच हे विदारक उदाहरण. एवढ्यावर हे मुख्यमंत्री थांबले नाहीत, तर ऑनलाईन मद्यविक्रीचा पर्यायही म्हणे त्यांनी चाचपडून पाहिला. त्यामुळे एकीकडे देशभरात जीवनावश्यक वस्तू, अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यासाठी नागरिक झटत असताना केरळमधील या प्रकाराने सुशिक्षितांमागची अशिक्षित विचारसरणी समोर आली आहे. केरळच्या डॉक्टरांनी तसेच ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’नेही मुख्यमंत्र्यांच्या या अजब उपचारांना विरोध दर्शवित त्यांचाही समाचार घेतला आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच स्वत:ला आवरावे आणि राज्यालाही सावरावे.