‘सिंहपूर’ नावाचे पाचूचे बेट

हिंद महासागरातून प्रशांत महासागरात प्रवेश करण्यापूर्वी मलाक्का सामुद्रधुनीतील प्रवासामध्ये लागणारे मोक्याचे ठाणे म्हणजे ‘सिंहपूर’ उर्फ ‘सिंगापूर.’ दंतकथा सोडल्यास कोणत्याही सिंहाचा कधीही संबंध न आलेल्या या बेटाचे नाव असे पडण्याचे एकमेव कारण म्हणजे भारतीय संस्कृतीच्या प्रगाढ प्रभावाखाली असलेल्या परिसरातील हिंदू/बौद्ध राजसत्तांच्या व्यवहारातील समान प्रतीकांचा वापर.

इंडोनेशियाच्या जावा बेटावरून विस्थापित होऊन यथावकाश जवळपास संपूर्ण मलय द्वीपकल्पावर प्रभुत्व प्रस्थापित करणार्या बलशाली ‘शैलेन्द्र’ साम्राज्याचा भाग हे बेट होते. तेराव्या शतकाअखेरपासून घरघर लागलेल्या या राजवटीच्या शासक घराण्यातील मंडळी अनेक दिशांना पांगू लागली. त्यांच्यापैकी एक ‘संग नीलोत्तम’ (Sang Nila Utama) याने या बेटावर स्वतंत्र राज्य स्थापले, आणि ‘श्री त्रिभुवन’ (Seri Teri Buana) या नावाने स्वत:चा राज्याभिषेक करून घेतला. एक शतकभरानंतर या राज्याचाही शेवट ‘मजापहित’ साम्राज्याच्या हस्ते झाला. तेव्हाच्या सिंहपुराच्या राजाकडे, नाव ‘परमेश्वर’ असले तरी पलायनाखेरीज दुसरा मार्ग नव्हता.

नंतरच्या काळातील राजकीय अस्थैर्यामुळे बेटाची परिस्थिती यथातथाच राहिली. आधुनिक काळातील वैभवाची पायाभरणी होण्यासाठी त्याला चार शतकांनंतर ब्रिटिश अंमलाखालील ‘सिंगापोर’ व्हावे लागले. ब्रिटिश ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’तर्फे स्टमफोर्ड राफल्स नावाचा एक प्रचंड हिकमती तरुण अधिकारी तेव्हा आग्नेय आशियात रुजू होता. त्या भूभागातील सागरी व्यापारी मार्गांच्या वाटमारीतील दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी इंग्रज आणि डच होते. त्यापैकी डच हे तिथे अगोदर पोहोचलेले, म्हणून अधिक सुस्थापित होते. तरी हार न मानता, अनेक डावपेच, लढाया आणि वाटाघाटींची सत्रे लढवून आग्नेय आशियातील ब्रिटिश हितसंबंध सुरक्षित राखण्यात राफल्स यशस्वी ठरलाच, पण व्यापारी दूरदृष्टीने त्याने आटापिटा करून सिंहपूर बेट (डचांची नजर वळण्याअगोदर) मलय सुलतानाकडून खेचून घेतले. कामगिरी आटपून इंग्लंडला परतण्यापूर्वीच्या अवघ्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत त्याने जे काही पायाभूत नियोजन त्या बेटासाठी केले. त्याबद्दलची कृतज्ञता म्हणून आज त्याचाही पुतळा आद्यराजा ‘संग निलोत्तमा’च्या बरोबरीने तिथे उभा आहे. मजेशीर गोष्ट म्हणजे, १८६७ पर्यंत सिंगापूर ‘ब्रिटिश इंडिया’चा भाग होते, ज्याचा कारभार कोलकात्यामधून हाकला जाई.

मुंबईच्या आकारमानाहून अवघ्या शे-सवाशे चौ. किमीने मोठ्या असलेल्या सिंगापूरने आंतरराष्ट्रीय अवकाशात मात्र बरीच उंच भरारी घेतलेली आहे. जगाच्या नकाशावर एका ठिपक्याइतकेच अस्तित्व लाभलेल्या सिंगापूरची प्रतिमा जागतिक कर्तृत्वाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये बलाढ्य अशी आहे. सिंगापूर बंदर व्यापारी उलाढालीत जगात दुसर्या क्रमांकावर आणि दर्ज्याच्या बाबतीत २०१५ पासून सतत पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसाच पहिला क्रमांक त्यांच्या चांगी विमानतळाने २०१३ पासून सतत कायम ठेवला आहे. त्यांची विमानसेवा ‘सिंगापूर एअरलाईन्स’ ही जगातील सर्वोत्तम पाचांत गणली जाते. त्याचबरोबर ते जगातील तिसर्या क्रमांकाचे व्यापारी, विदेशी मुद्रा विनिमय आणि आर्थिक केंद्र आहे.

यशाची ही उत्तुंग शिखरे एकामागोमाग एक अशी विशिष्ट गतीने सर करण्याची क्षमता एखाद्या देशात वा समाजात उत्पन्न होण्यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणारे नेतृत्व त्याच मगदुराचे असायला हवे. सिंगापूरचे भाग्य म्हणजे त्याला लख्ख दूरदृष्टी आणि खंबीर मनोवृत्ती यांचा सुयोग्य संगम असलेले प्रतिभाशाली नेतृत्व पहिले पंतप्रधान ली क्वान यूव (Lee Quan Yew) यांच्या रूपाने लाभले. प्रदीर्घ काळ (१९५९ ते १९९०) पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळताना ली यांनी सिंगापूरची दिशा आणि दशाच बदलून टाकली. तसे करत असताना त्यांनी पुस्तकी लोकशाही तत्त्वांना प्रसंगी मुरड घातली; कोणी त्यावर प्रश्न केलाच, तर अशा समाजावर राज्य करण्याची हीच योग्य पद्धत आहे, असे ठणकावून सांगितले.

सदर यशप्राप्तीची वाटचाल अजिबात सोपी नव्हती. मलेशियन भूमीपासून अवघ्या पाचेक किमी रुंद खाडीमुळे विलग असलेल्या या बेटाला ब्रिटिशांनी स्वतंत्र दर्जा १९५९ ला देऊन टाकला. आज तिथे ७५ टक्के असलेले चिनी वंशीय तेव्हाही बहुसंख्यच होते. पण, मूळ मलय भूमीशी असलेले जैविक नाते तसेच स्वत:च्या आकार-क्षमतेचा विचार करून ली यांनी सिंगापूरचा मलेशियामध्ये सामिलीकरणाचा प्रस्ताव पुढे केला, जे १९६३ मध्ये झाले. परंतु, मलेशियन ‘भूमिपुत्र’ (म्हणजे इस्लामधर्मीय मलयवंशीय) हेकेखोर राजकारणामुळे त्याचे लवकरच तीनतेरा वाजले. मधल्या काळात सिंगापुरात मुस्लीम-मलय लोकांना समानाधिकार असतील, पण विशेषाधिकार मिळू शकणार नाहीत, असे ली यांनी जाहीर केले होते. मतभेद विकोपाला गेल्यानंतर तत्कालीन मलेशियन पंतप्रधान तुनकू अब्दुल रहमान यांनी सिंगापूर राज्य सरकारचा मलेशियाच्या केंद्र सरकारप्रती निष्ठेचा अभाव असे कारण देऊन १९६५ ला चक्क हकालपट्टी केली, जी मागे वळून पाहताना इष्टापत्तीच ठरली असे म्हणायला हवे. त्या वेळीच मलेशियाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी (सिंगापूर वगळता) ३० टक्के जनता चिनी होती. सिंगापूर जर आतच राहते तर तो टक्का अधिक वर जाता, जी ‘भूमिपुत्रांना’ खपण्याजोगी आणि झेपण्याजोगी बाब नव्हती.

स्वतंत्र सिंगापूरमध्ये मात्र खरेखुरे पुरोगामी, धर्म/वंश-निरपेक्ष धोरण सातत्याने राबवण्यात आले. त्याची परिणती म्हणजेच आताच्या (मलय-मुस्लीम) राष्ट्राध्यक्षा हलीमा याकोब, ज्यांची निवड २०१७ साली बिनविरोध झाली होती. यापूर्वीही (मूळ भारतीय) राष्ट्राध्यक्ष नाथन (१९९९-२०११) यांच्या रूपाने आपण पाहिले आहेत. हे सर्व असूनसुद्धा माजी पंतप्रधान ली यांनी आपल्या २०११ साली प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात (Hard Truths to Keep Singapore Going) अनुभव नमूद करताना, “सिंगापुरी मुसलमानांना देशाशी एकरूप होण्यासाठी त्यांच्या धर्माने उभ्या केलेल्या अडचणींचा सामना करावा लागला,” असे शेवटी म्हणावे लागले.

नकाशावर ठिपक्याएवढा जरी दिसला तरी संपूर्ण आग्नेय आशियातील तांत्रिकदृष्ट्या सर्वश्रेष्ठ आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असे सैन्य बाळगणारा, स्वत:कडे पुरेशी जागा नसल्यामुळे इतर देशांमध्ये लष्करी कवायती करणारा, आशिया/ऑस्ट्रेलिया/युरोप अशा त्रिखंडात लष्करी तळ ठेवणारा असा ‘तयार’ गडी आहे. इस्रायलसारखीच १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या कोणालाही गरज पडल्यास लष्करात भरती करण्यासाठीची कायदेशीर तरतूद त्यांनी करून ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रांगणातसुद्धा हा गडी ‘तयारी’ने उतरतो. ९ ऑगस्ट १९६५ ला मलेशियाने हकालपट्टी केल्यानंतर २१ सप्टेंबरलाच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्यत्वाचे प्रमाणपत्र त्याच्या हातात होते. ‘आसियान’च्या १९६७च्या पहिल्या पाच संस्थापक सदस्यांमध्येही तो होता. एवढेच काय, पण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियन राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन यांची ऐतिहासिक शिखर परिषदेचे (जून २०१८) यजमानपद भूषवणारा मध्यस्थही तो होता.

असा हा सर्वगुणमंडित खेळाडू भारताचा विश्वासू मित्र आहे. या मैत्रीची बूज म्हणून माजी पंतप्रधान ली यांच्या निधनानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना तिथे जाऊन श्रद्धांजली वाहिली, तसेच त्यांच्या अंत्यसंस्काराच्या दिवशी (२९ मार्च, २०१५) सरकारी इमारतींवरील भारतीय ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्यात आले. भारताचा ‘आसियान’मधील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश, तसेच भारतात सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक (FDI) करणारा (२०१८-१९ मध्ये ३७ टक्के) असा हा सिंगापूर. भारताचे त्याच्याशी उच्च तंत्रज्ञानापासून (Nano Technology, Artificial Intelligence) दहशतवादविरोधी धोरणांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत परस्पर सहकार्याचे संबंध आहेत. भारताला जसा पाकिस्तानपुरस्कृत धार्मिक दहशतवादाचा सदैव सामना करावा लागतो, त्याच धर्तीवर मध्यपूर्वेनंतर इस्लामी दहशतवादाचे दुसर्या क्रमांकाचे केंद्र गणल्या गेलेल्या आग्नेय आशियात, इस्लामी राजसत्तेने घेरल्या गेलेल्या सिंगापूरला स्वत:च्या अस्तित्वाची जीवापाड काळजी वाहावी लागते. या सहकार्याचा भाग म्हणून २०१८ साली सिंगापूरने आपला चांगी नाविक तळ भारतीय नौदलाच्या जहाजांना इंधनादी गोष्टींसाठी खुला केला. भारतानेही २०१९ मध्ये चांदीपूर (ओडिशा) येथील जागा सिंगापूरच्या ‘अग्निबाण’ आणि क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेण्यासाठी खुली केली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातही सिंगापूरने भारतासाठी मोलाची कामगिरी बजावली होती. ब्रिटिशांपासून भारताच्या मुक्ततेसाठी आझाद हिंद फौजेच्या/सरकारच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा (२१ ऑक्टोबर, १९४३) नेताजी बोस यांनी (तेव्हा जपानच्या ताब्यातील) सिंगापूरच्या भूमीवरच केली होती. त्यावेळी तिथे राहणार्या भारतीय लोकांनी त्यांना बहुमूल्य अशी आर्थिक आणि मनुष्यबळाची मदत केली होती. कोहिमाच्या निर्णायक लढाईत (एप्रिल-जून १९४४) आझाद हिंद सेना पराभूत झाल्यानंतर नेताजी जेव्हा सिंगापूरला परतले, तेव्हा जपानबरोबर केलेल्या सदर प्रयत्नांची आठवण म्हणून त्यांनी तिथे स्मारकाची कोनशिला बसवली, जिथे एका महिन्याच्या आत जपानी फौजेने झटपट स्मारक उभारले (ऑगस्ट १९४५). परंतु,, पुढच्याच महिन्यात ब्रिटिशांनी सिंगापूर परत ताब्यात घेतले आणि ते स्मारक उद्ध्वस्त केले. तसे कृत्य करण्यामागची प्रेरणा, त्यांना भारतीय सशस्त्र लढ्याची एकही खूण शिल्लक ठेवायची नसावी, अशी असू शकते. याची नोंद आपल्याला सिंगापूरच्या ‘संतोष’ (Sentosa) नामक बेटावर उभारलेल्या दुसर्या महायुद्धविषयक संग्रहालयात पाहायला मिळते, जी वाचण्याचे भाग्य मला २००४ सालच्या माझ्या भावाकडील वास्तव्यादरम्यान लाभले. सदर स्मारक पुढे १९९५ साली स्थानिक भारतीय लोकांच्या पुढाकाराने आणि देणग्यांनी परत एकदा उभे राहिले, जिथे पंतप्रधान मोदींनी नोव्हेंबर २०१५च्या सिंगापूर भेटीत नेताजी बोस यांना श्रद्धांजली वाहिली.

आवर्जून नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, जपानकडून अधिकृत शरणागती स्वीकारण्यासाठी भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय माउंटबटन यांची स्वारी सिंगापुरी गेली होती. युद्धकाळात (१९४३-४६) या महाशयांची अतिरिक्त नेमणूक (भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या जबाबदारीव्यतिरिक्त) ब्रिटिश सरकारने आग्नेय आशियातील दोस्त-सैन्याचे सर्वोच्च अधिकारी अशी केली होती. यावरून त्याकाळात भारताचा कारभार नक्की कसा चालवला जात असेल, याची सूज्ञ वाचकांना कल्पना येऊ शकेल. असो.

पूर्वीच्या बालकथांमध्ये दूर कुठेतरी दडलेल्या पाचूच्या बेटाच्या शोधार्थ अनेक राजकुमार निघालेले असायचे. अशा बेटाच्या संकल्पनेमागे सर्वोच्च सुखसंपन्नतेची कल्पना असायची. आजच्या काळात भारतापुरता हा शोध संपला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. कारण, सिंगापूर नामक एक सुसंपन्न पाचूचे बेट आपल्याला गवसलेले आहे.