मोठी बातमी ! केंद्र सरकारकडून नागरिकांसाठी केल्या मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर देशामध्ये लॉकडाऊन करण्यात आला. भारतामध्ये कोरोना विषाणूचा परिणाम अधिक होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार योग्य ते पाऊले उचलत आहेत. अशामध्ये केंद्र साकारणे आणखी काही मोठ्या घोषणा करून सर्वसामान्य तसेच गोरगरिबांना दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सिथारमन यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे गरीब जनतेला प्राधान्य देत अन्नधान्य पुरवठा आणि वित्तीय तुटवड्याची झळ या वर्गाला बसणार नाही याची काळजी घेतली.

 

देशभरातील जनतेसाठी तब्बल १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची मोठी रक्कम विविध योजनांअंतर्गत या संघर्षाच्या काळात देशहितासाठी वापरण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये महिला, विधवा, दिव्यांग, अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी या सर्वांची काळजी केंद्र सरकारकडून घेण्यात आली आहे. देशभरात लॉकडाऊन डाहीर केल्यानंतर सर्वतोपरींनी कोरोना व्हायरसशी लढा देण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील असल्याचं दिसत आहे. त्यातच सीतारमण यांनी केलल्या या सर्व घोषणा पाहता देशातील एक मोठा वर्ग असणाऱ्या गरीब वर्ग आणि शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळणार आहे.

 

जाणून घ्या काय आहेत या घोषणा?

 

> लॉकडाऊनने प्रभावित गरीबांना मदत केली जाईल. ज्यांना त्वरित मदतीची गरज आहे त्यांना दिलासा दिला जाईल. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली जाईल.

> पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत ८० कोटी गरीब लोकांना ३ महिन्यांपर्यंत १० किलो गहू किंवा तांदुळ आणि एक किलो डाळ देण्यात येईल. हे गहू आणि तांदूळ रेशनव्यतिरिक्त असेल, तसेच हे मोफत देण्यात येईल.

> शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा केले जाईल. यामुळे ८.६९ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.

> मनरेगा अंतर्गत वेतन १८२ वरून २०२ रुपये केले. ३ कोटी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटीचा) लाभ मिळेल.

> ३ कोटी महिला जनधन खातेधारकांना पुढील तीन महिने ५०० रुपये प्रती महिना दिले जातील. ३ कोटी सीनियर सिटीजंस, विधवा आणि दिव्यांगांना डीबीटीचा फायदा मिळेल, त्यांना १००० रुपये दिले जातील.

> उज्ज्वला स्कीमअंतर्गत ३ तीन महिन्यापर्यंत फ्री सिलेंडर दिले जाईल. यातून ८.३ कोटी कुटुंबाला फायदा होईल.

> बीपीएल कुटुंबांना अन्न, धन आणि गॅसची कमतरता होणार नाही. स्वयं सहायता समूहांना, ज्यांच्याशी ७ कोटी कुंटुंब जोडले आहे. त्यांना आता बँकेकडून २० लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल, आधी त्यांना फक्त १० लाख कर्ज मिळत होते.

> सरकार ३ महीने कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ योगदान देईल. पूर्ण २४% सरकारकडून दिले जाईल. १०० कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना ईपीएफचा लाभ मिळेल.

> १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, १५००० पेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफचा लाभ मिळेल. ८० लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना आणि ४ लाखांपेक्षा जास्त संस्थांना याचा फायदा होईल.

> निर्माण क्षेत्रशी निगडीत ३.५ कोटी रजिस्टर्ड वर्कर जे लॉकडाउनमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत, त्यांनाही मदत दिली जाईल. यांच्यासाठी ३१००० कोटी रुपयांचा फंड ठेवला आहे.

> पीएफ फंड रेग्युलेशनमध्ये संशोधन केले जाईल. कर्मचारी जमा असलेल्या रकमेच्या ७५% किंवा तीन महीन्यांच्या पगार, यातून जे कमी असेल, काढू शकतील.

> डिस्ट्रिक मिनरल फंड राज्य सरकारकडे असते, याचा उपयोग चाचण्या, औषध, उपचारांवर खर्च केला जाईल.