‘क’... कोरोनाचा की कायद्याचा?

कोरोनासारख्या संकटामुळे सरकारने अनेक बंधने सर्वसामान्य जनजीवनावर लादली आहेत. नवे नियम, कायदे, धोरण, कलम इत्यादी शब्द सतत बातम्यांमध्ये असतात. सध्या ‘कलम १४४ लागू केले आहे, कर्फ्यू आहे, बाहेर फिरणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत,’ अशा स्वरूपाची वाक्ये आपल्या कानावर पडत असतात. किंबहुना, कोरोना संकटाची उकल करताना अनेकांनी चीनमधील वन्यजीव कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या बदलांचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कायद्याचा अनुबंध समाजाशी कायमस्वरूपी जोडला गेलेला असतो, हे नक्की. प्राचीन भारतात त्याचाच उल्लेख ’धर्म’ म्हणूनही केला गेला आहे. आजच्या संदर्भाने ‘कायदा’ म्हणून त्याचा विचार करायला हवा. संविधानिकतेच्या चष्म्यातून सुरू असलेला सगळा प्रकार अवैधही ठरू शकतो. मात्र, तसे झालेले नाही किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून असलेल्या न्याययंत्रणेनेही सरकारच्या या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. हे दृश्य चिंताजनक आहे का, तर नक्कीच नाही. उलट ही स्थिती या सर्वच मूल्यांच्या नेमक्या उगमस्थानाचा बोध करून देणारी आहे. असे म्हणतात की, आपले प्रश्न, तंटा सोडवण्यासाठी तिर्हाईत व्यक्ती-संस्थेची मदत घेण्यातूनच न्यायव्यवस्थेची संकल्पना विकसित झाली. आज मात्र समस्त मानवजातीसमोर निव्वळ जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. उर्वरित सर्वच प्रश्न तिथे दुय्यम आणि गौण ठरतात. कलम १४४ असो अथवा संचारबंदी, अंमलबजावणीच्या बाबतीत भारताचे सरकार यशस्वी ठरते आहे.

दिल्लीत गेले अनेक महिने शाहीनबागचे आंदोलन सुरू होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध म्हणून हे आंदोलन सुरू झाले होते. पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक बाबतीत आंदोलकांनी हेकेखोरपणा दाखवला होता. नियम, कायदे धाब्यावर बसवले जात होते. तरीही या आंदोलनाचे गोडवे गाणारे, कौतुक करणारे महाभाग आपल्या देशात होतेच. दुर्दैवाने माध्यमातील अनेकांनी शाहीनबागच्या बाबतीत नेमकी भूमिका घेतली नाही. त्याउलट सगळ्या करामतींचे कौतुक करणारे लेख लिहिण्याचा मूर्खपणा अनेकांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ नेमण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सरकारी पातळीवर उपाययोजना केल्या जात होत्या. गर्दी टाळण्याचे सल्ले दिले जात होते. दिल्ली सरकारने जमावबंदीचा अधिकृत आदेश काढला. शाहीनबागेतील आंदोलक मात्र स्वतःची जागा सोडायला तयार नव्हते. कायदेशीर दृष्टीने हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयच सोडवू शकणार होते. त्यानुषंगाने एक याचिकेवजा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. संबंधित अर्जावर गेल्या सोमवारी सुनावणी होणार होती, पण शासकीय पातळीवर केल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे ती होऊ शकली नाही. समाजाने कोरोना प्रश्न तोपर्यंत गांभीर्याने घेतला होता. शाहीनबागमधील आंदोलक कोरोना टाळण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने घ्यायला तयार नव्हते. नेहमीपेक्षा कमी संख्येने आंदोलक शाहीनबागेत असायचेच. अखेर मंगळवारी सकाळीच पोलिसांनी शाहीनबाग आंदोलन उठवल्याच्या बातम्या आपण ऐकल्या. कायदेशीर दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः तसे आदेश दिलेले नाहीत. कागदोपत्री मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरू आहे. शाहीनबाग मात्र गृहमंत्रलयाने थेट कारवाई करून हटवली. कायद्यावर बोट ठेवायचे ठरवले तर ही कारवाई आक्षेपार्ह असू शकते, परंतु त्यावर आक्षेप घेण्याचे धारिष्ट्य कोणीही दाखवू शकलेले नाही. राजकीय भूमिकाही कोणी घेऊ शकलेले नाही. समाजाची गरज लक्षात घेता शाहीनबागेतील आंदोलकांनी समजूतदारपणा दाखवायला हवा होता. तसे सामंजस्य त्यांनी दाखवले नाही, ही आंदोलकांची चूक. त्यानंतर हा खटला ज्या न्यायालयात प्रलंबित होता, त्यांनी हा प्रश्न सोडवायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालय तिथे कमी पडले. अखेरीस हा प्रश्न पोलिसांच्या बळाने सुटला आहे. संविधानाच्या भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाचे शब्द पोलिसांच्या लाठीपेक्षा जास्त वजनदार आहेत. समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पोलिसांनी केलेली कारवाई संविधानिकच ठरते. आज सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरील सरकारी नियंत्रण व हस्तक्षेप वाढला आहे. सशक्त समाजाची आवश्यकता पूर्ण करणारी ’सरकार’ ही एक संस्था आहे. मग फक्त सरकार-शासन, प्रशासन अधिक शक्तिशाली झाले आहे, असा निष्कर्ष योग्य आहे का? कोरोनासारखी आपत्ती ओढवली तर त्याचा सामना करताना सरकार बलवत्तर होणे, हा देशाच्या घटनात्मकतेचा पराभव समजायचा का?

आज देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाला आहे. १८९७चा साथरोग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. देशभर संचारबंदी आहे. ऐतिहासिक म्हणावी अशी संचारबंदी देशात लागू झाली. अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या बाबतीत १९५५चा अत्यावश्यक वस्तू कायदा आहे. अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत आता मास्क व सॅनिटायजरचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या वस्तूंची साठेबाजी गुन्हा ठरतो. संचारबंदीत रस्त्यावर फिरणे गुन्हा ठरतो. साथरोग प्रतिबंधक कायद्यात तशाच तरतुदी आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात लोकांची निवासस्थाने तात्पुरत्या स्वरूपात बदलणे इत्यादी अधिकार सरकारकडे असतात. अफवा पसरवणे हा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात गुन्हा ठरतो. थोडक्यात देशात सर्वत्र नियंत्रणात असलेल्या जनजीवनावर सतत कायद्याचा अंकुश आहे. मात्र, जे चित्र डोळ्यांना दिसते ते केवळ या सगळ्या कायद्यांमुळे, भीतीमुळे की अन्य कोणती कारणे त्यामागे आहेत?

कायद्याच्या, सरकारच्या धाकाने हे शक्य होऊ शकलेले नाही. जर हे कायदे लोकांनी मोडले तर ते तुरुंगात डांबले जाण्याची भीती आहे. तुरुंगात तर साथीच्या रोगाचा अधिक जोरात प्रादुर्भाव होऊ शकतो. तसे झाले तर या सगळ्या उपाययोजनांच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे भीतीपोटी शक्य झालेले नाही. तसेच सरकारकडे असलेल्या अधिकारांनीसुद्धा हे शक्य झाले नसते. सध्या सर्वशक्तिशाली झालेल्या सरकारप्रति असलेला लोकांचा विश्वास, परस्परातील सामंजस्य व गैरसमज लोकांच्या मनातील भीती याच्या एकत्रित समन्वयाने समाजजीवन नियंत्रित झाले आहे. नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करण्याची गरज का असते, तर संकटसमयी आपल्या जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी केलेला तो एक प्रयत्न असतो. आपत्ती आली आहे व आपल्या सरकारचं आपण ऐकलं पाहिजे, हा विश्वास त्यामुळे साध्य होतो. सर्वांनी एकावेळी धन्यवाद देण्यासाठी टाळी वाजवण्याची गरज का असते, तर परस्परातील सामंजस्याचा तो पुरावा असतो. कायदा व कायद्याने दिलेले अधिकार याच्या केंद्रस्थानी असले तरीही या संस्था जगवण्यासाठी जो विश्वास लागतो, तो आज आपल्याला दिसतो आहे. शासन-प्रशासन शक्तीशाली झालेले नाही. सरकारला लोकांनी आज हे अधिकार देऊ केलेत. पराकोटीचा विश्वास यंत्रणांवर टाकला आहे. सरकारकडे अमर्याद अधिकार आहेत, असे समजण्याचे काही कारण नाही. भारताच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे ’लोक’ सार्वभौम आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. सर्व अधिकारांचे उगमस्थान ’जनता’ असते, हाच संदेश आजूबाजूची शांतता देत आहे.