गर्दी ओसरली सवयींचे काय ?

सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणार्‍यांवर कित्येक पालिका क्षेत्रात दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण, पालिकाही प्रत्येक कानाकोपर्‍यात, दिवसरात्र अशा बेशिस्तांवर नजर ठेवू शकत नाही, हे समजून घ्यायला हवे. त्यामुळे केवळ दंडाच्या रकमेत वाढ करून चालणार नाही, तर अशांना सार्वजनिक स्वच्छतेचीच शिक्षा द्यायला हवी. दुसरीकडे शालेय स्तरावर आणि कौटुंबिक पातळीवरही स्वच्छतेचे केवळ पुस्तकी संस्कार न गिरवता, त्याची अंमलबजावणी विद्यार्थी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात करत आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. जपानचेच उदाहरण घ्या. तेथील शाळांमध्ये स्वच्छता कर्मचारीच नाहीत. कारण, संपूर्ण शाळा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी ही शिक्षकांची आणि प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांची. त्यामुळे स्वच्छतेचे संस्कार नुसते सांगून, ऐकून अमलात येत नसतात, तर त्याला प्रत्यक्ष कृतीची जोडच द्यावी लागते.

भूकंप, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सरकारतर्फे ‘एनडीआरएफ’ची पथकं त्वरित तैनात केली जातात. मदतकार्यालाही सुरुवात होते. पण, ‘कोरोना’सारख्या वैद्यकीय आणीबाणीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्या देशात एक स्वतंत्र, सुसज्ज आणि ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर एक सक्षम यंत्रणेची गरज या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. साथीचे आजार, महामारी वेगाने पसरत असल्याचे लक्षात येताच, त्या रोगाची चाचणी करण्यापासून ते प्रतिबंधात्मक उपाय राबविण्यासाठी सरकारकडून निश्चितच प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते. आजही केंद्र आणि राज्य सरकार या परिस्थितीचा वेगवान पद्धतीने सामनाही करते आहे. परंतु, या उपाययोजना महामारीसारख्या महाफैलावाला रोखण्यासाठी पुरेशा नाहीत, हे किमान ‘कोरोना’च्या निमित्ताने समजून घ्यायला हवे.