कमलनाथ सरकार बहुमत सिद्ध करणार का?

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशामध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी कॉंग्रेसला रामराम ठोकल्यानंतर तेथील राज्य सरकारला मोठा धक्क बसला. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या समर्थक आमदारांनी राजीनामे दिल्याने आता मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे सरकार धोक्यामध्ये आले आहे. या राजकीय नाट्यानंतर आता मध्य प्रदेशामध्ये तात्काळ बहुमत चाचणी घ्यावी अशी भाजपाची मागणी आहे. त्यासाठी कॉंग्रेस नेते शिवराज सिंग यांच्यासह ९ भाजपा आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कमलनाथ यांना नोटीस बजावल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मध्य प्रदेश विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. त्यामुळेच आता कमलनाथ सरकारसाठी आजचा दिवस कसोटीचा ठरणार आहे.

१६ मार्चपासून मध्य प्रदेश विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले होते. मात्र देशातील कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर ते २६ मार्च पर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. दरम्यान यानंतर भाजपचे शिवराजसिंग आणि ९ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. काल झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने समोरच्या पक्षाकडून कुणीच उपस्थित नसल्याने नोटीस पाठवावी लागेल असा आदेश दिला होता. त्यानुसार कमलनाथ यांना नोटीस देण्यात आली आहे.

१५ आमदारांना बळजबरीने कर्नाटकमध्ये ठेवल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान आज दिग्विजय सिंग यांनी आमदारांना भेटण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना रोखण्यात आल्याने काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. तसेच दिग्विजय सिंग यांना देखील खबरदारी म्हणून स्थानिक पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

विधानसभेच्या एकूण २३० जागा आहेत. त्यापैकी ११४ जागांसह काँग्रेस सत्तेत आहे. भाजपाच्या १०७ जागा आहे. बसपाच्या २, समाजवादी पक्षाची १ आणि चार अपक्ष आमदार असे सध्याचे राजकीय बलाबल होते. मात्र कॉंग्रेसच्या सुमारे २२ आमदारांनी राजीनामे पाठवल्याने आता कमलनाथ सरकार धोक्यात आले आहे.