'सीएए' भारताची नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी

भारताची संस्कृती, संरक्षण, संवर्धन तसेच स्वातंत्र्याच्या संघर्षावेळी या क्षेत्रांत राहणाऱ्या परंपरागत भारतीय समाजाचे देखील एक महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे, हे सदैव लक्षात रहायला हवे. या अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्याकांचे रक्षण करणे ही भारतीय समाज; तसेच भारत सरकारची एक नैतिक, घटनात्मक जबाबदारी ठरते. मागील ७० वर्षांत या बांधवांकरिता संसदेत अनेक वेळा चर्चा करण्यात आली. तसेच विविध सरकारांच्या माध्यमातून वेळोवेळी अनेक तरतुदी ही करण्यात आल्या. परंतु प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्यामुळे त्यांच्यापैकी बहुसंख्य लोक आजही नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित राहून अनिश्चित आणि भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत.

 

या कायद्यामुळे भारतातील एकही नागरिक प्रभावित होणार नाही असे संसदेतील चर्चेदरम्यान तसेच चर्चेनंतर सरकारकडून वेळोवेळी हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा कायदा मंजूर करतेवेळी ईशान्य क्षेत्रातील नागरिकांच्या शंका दूर करण्याकरिता आवश्यक तरतुदीदेखील तयार करण्यात आल्या आहेत, याचा कार्यकारी मंडळास आनंद वाटतो. सुधारित नागरिकत्व कायदा या तीन देशांत धार्मिक अत्याचारास बळी पडून भारतात आलेल्या दुर्दैवी व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याकरिता तयार करण्यात आला आहे, तो कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही. मात्र, जिहादी-डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची अपवित्र युती, काही विदेशी शक्ती तसेच सांप्रदायिक राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी राजकीय पक्षांच्या समर्थनामुळे, समाजातील एका वर्गात काल्पनिक भीती; तसेच संभ्रमाचे वातावरण तयार करुन देशात हिंसा व अराजकता माजविण्याचा कुत्सित प्रयत्न होत आहे, असेही या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

 

 

अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ या कृत्यांचा कठोर शब्दांत निषेध करीत आहे. तसेच, देशात सामाजिक सौहार्द तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेला खंडित करणाऱ्या तत्वांचा योग्य तपास करुन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करीत आहे, या विषयातील तथ्य समजून घ्यावे, तसेच समाजात सौहार्दपूर्ण वातावरण राहावे आणि राष्ट्रविरोधी षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन समाजातील सर्व वर्ग, विशेषकरुन जागरुक व जबाबदार नेतृत्वाला अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ करीत आहे, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.