मुंबई : आज महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. यादिवशी अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवर व सीएए समर्थनार्थ प्रस्तावावर चर्चा झाली. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,"सीएए कायद्यामुळे कुणाचीही नागरिकता जाणार नाही आणि त्यामुळे अशा अफवा पसरविणाऱ्यावर राज्य सरकारने कठोर कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्याचबरोबर एकही बेकायदा बांगलादेशी, पाकिस्तानी मी भारतात राहू देणार नाही आणि हेच पहिले काम पंतप्रधान झाल्यावर मी करेन, अशी स्पष्ट भूमिका हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असेही ते म्हणाले.
पुढे नागरिकत्व कायद्याविषयी माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, "८८लाख शरणार्थी आले आणि त्यातील ७८ टक्के हे अनुसूचित जातीचे आहेत. शेजारी राष्ट्रातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना सुरक्षा देणे, सन्मान देणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा केला आहे. त्यामुळे हा कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणारा नाही तर शेजारील देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देणारा आहे."
देशाला अस्थिर करण्यासाठी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वतीने वित्तपुरवठा केला गेला. सीएए विरोधी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा असा पैसा येतो आहे,याची चौकशी करावी व दखल घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी सदनाकडे केली.परंतु चर्चेदरम्यान प्रचंड गदारोळानंतर अधिवेशन दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.