'ही' घाई कशासाठी?

'कोरोना'ने जगभरात घातलेले थैमान आणि राज्यातही सापडलेले रुग्ण, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज आटोपते घेण्यात आले. 'कोरोना'ला घाबरून नव्हे तर त्यांच्या त्यांच्या भागात उपाययोजना करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हजार असावेत म्हणून अधिवेशन एक आठवडा आधीच आटोपते घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. पण, हे पटण्यासारखे नाही. कोणतेही संकट ठाकते तेव्हा एकत्र येऊन निर्णय घेणे अधिक संयुक्तिक ठरते. त्यासाठी अधिवेशन ही चांगली संधी होती. मात्र, अधिवेशन आटोपते घेऊन राज्य सरकार ती संधी गमावत आहे. लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनाच निर्देश देणार. ते काम विधानभवनातूनही होऊ शकले असते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या असत्या, तर मुख्य सचिवांनी तातडीने निर्णय घेतला असता. पण, 'कोरोना'वर उपाययोजना करण्याच्या नावाखाली अधिवेशन आटोपते घेण्यात येत असेल तर ते चुकीचे ठरणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे सर्वात महत्त्वाचे अधिवेशन असते. त्यात राज्याची विकासाची दिशा ठरत असते. सभासद अथवा विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पातील उणिवा दाखवून देत असतात. त्यासाठी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे महत्त्वाचे असते. मात्र, २०२०-२१चा अर्थसंकल्प सादर होऊन आठवडा होत नाही, तोच हे अधिवेशन आटोपते घेण्यात येत आहे. त्यामुळे चर्चा अपुऱ्या राहणार आहेत आणि त्या त्या भागातील त्रुटीच समोर येणार नसतील तर सरकार त्यात सुधारणा कशा करणार? राज्याचा अर्थसंकल्प एकांगी तसेच प्रादेशिक समतोलाच आहे. तो संयुक्त महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आहे का, असा प्रश्न विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहेच. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पात काही विशेष तरतूद केलेली नाही. विदर्भ या मागास भागाला २०० कोटी, तर परळीसारख्या भागातील देवस्थानला एक हजार कोटी दिले जातात हा विरोधाभास आहे. कोकणच्या तोंडालाही पाने पुसली गेली आहेत. अशा सुधारणा करण्यासाठी अधिवेशन अधिक काळ चालणे आवश्यक होते. घाईगडबडीत अधिवेशन गुंडाळून काय साध्य होणार?

'करो-ना-करो'चा संभ्रम

जगभरात थैमान घातलेल्या 'कोरोना' व्हायरसने आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यात शिरकाव केल्याने चिंतेचे ढग जमा होणे साहजिकच आहे. त्यातच या चिंतेमध्ये विक्षिप्त हवामानानेही भर घातली आहे. खरेतर होळीनंतर वातावरणात उष्णतेत वाढ होते. पण, हवेतील गारवा अजूनही कायम आहे. 'कोरोना' विषाणूंच्या फैलावासाठी तो पोषक आहे. उष्णतेमुळे 'कोरोना' विषाणूंचा नायनाट होतो. पण, अजून कडक उन्हाचा पत्ता नाही. त्यामुळे चिंता वाढणे साहजिकच आहे. राज्यासह देशभरात 'कोरोना'ला प्रतिबंध करण्यासाठी जय्यत तयारी आहे. परंतु, थोडासा बेसावधपणा त्याच्या शिरकावासाठी पुरेसा ठरतो. मुंबई, पुणे आणि नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची कडक आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १ लाख ३८ हजार ९६८ प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर परदेशातून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांची तपासणी या विमानतळांवर केली जाते. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महापालिकेकडून आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तरीही दुबईतून आलेले दोन 'कोरोना'बाधित रुग्ण तपासणीतून सुटले. मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी नंतर त्यांचा शोध घेतला ही गोष्ट अलाहिदा. अशा प्रकारे मोठ्या गर्दीच्या ठिकाणी परदेशातून आलेली 'कोरोना' संशयित किंवा 'कोरोना'बाधित रुग्ण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अशा वेळी 'आयपीएल' क्रिकेट सामने आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे शतकमहोत्सवी नाट्यसंमेलन पुढे ढकलण्यात आले आहेच.'आयपीएल' सामन्यांबाबत प्रेक्षकांची तपासणी करून त्यांना आत सोडण्याचा पर्याय वेळखाऊ आणि धोकादायक ठरला असता. तसेच हे सामने पाहायला देशोदेशीचे प्रेक्षक आले असते तर संसर्गाचा धोका कित्येक पटींनी वाढला असता. त्यातील एखादा जरी 'कोरोना'बाधित निघाला असता तर विषाणूंचा फैलाव झाला असता. त्यामुळे मोठ्या गर्दीचे सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा क्षेत्रातील कार्यक्रम रद्द करणे अथवा पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. फक्त नागरिकांनाही आता वैयक्तिक, कौटुंबिक स्तरावर 'कोरोना'पासून बचावासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी.

- अरविंद सुर्वे