काँग्रेस पक्षाला नेतृत्वाच्या पोकळीचा फटका

मुळात काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्वच राहिलेले नाही. जे आहे ते केवळ अविचारी आहे. मोदीद्वेषाशिवाय त्याला काही सुचतच नाही. २०१९ पूर्वीचे सोडा, पण त्या निवडणुकीतील पराभवानंतर तर त्याची गाडी जी रुळावरून घसरली ती रुळावर येण्याऐवजी घसरतच गेली.

सक्षम नेतृत्वाच्या अभावी एखाद्या राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाला कसा धक्का बसू शकतो, याचे प्रात्यक्षिक गेल्या आठवड्यात मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे धडाडीचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे व २२ आमदारांच्या खुल्या बंडामुळे संपूर्ण देशाला पाहायला मिळाले. या धुमश्चक्रीत त्या पक्षाच्या एका तडफदार नेत्याला तर पक्ष सोडावाच लागला, त्याचबरोबर पक्षाचे राज्य सरकारही गोत्यात आले आहे. आतापर्यंत असे मानले जात होते की, सोनिया गांधी यांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे पक्षाची घसरण थोपविली जाईल. पण, आता ना सोनिया, ना प्रियांका, ना अन्य कुणी सावरू शकेल, असे म्हणण्याचे धारिष्ट्य कुणीही करणार नाही. या नेतृत्वाच्या यादीत मी राहुल गांधी यांचे नाव मुद्दामच समाविष्ट केले नाही. कारण, त्या नेतृत्वाची २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये व दरम्यानच्या बालिश राजकारणामध्ध्ये केव्हाच वासलात लागली आहे. खरेतर छत्तीसगढ, राजस्थान व मध्य प्रदेश या तीन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर आणि महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात भाजपला सत्तावंचित केल्यानंतर काँग्रेसला आपला प्रभाव वाढविण्याची चांगली संधी होती. पण, त्यांच्याजवळ परिश्रमइच्छुक, कल्पक आणि सक्षम नेतृत्वच नसल्यामुळे ही अवस्था झाली आहे. बिचाऱ्या सोनिया गांधींना दोष देण्यात काहीही अर्थ नाही. आजारपणाच्या या अवस्थेत त्यांच्यावर हंगामी पक्षाध्यक्षाचे ओझे टाकून एकप्रकारे उर्वरित काँग्रेस नेत्यांनी व त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधी यांनी अत्याचारच केला आहे. संपूर्ण पक्ष नाईलाजाने का होईना, पण अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ नका, असे म्हणत असतानाही त्यांनी राजीनामा दिला आणि तो परत घेण्याची चहुकडून मागणी होत असतानाही त्यांनी आपला बालिश हट्ट सोडला नाही. सव्वाशे वर्षांच्या या पक्षात केवळ घराणेशाहीमुळे नेतृत्वाची स्वस्थ परंपराच प्रस्थापित न झाल्यामुळे अन्य कुणाचे नेतृत्वही समोर येऊ शकले नाही किंवा येऊ देण्यात आले नाही. त्यामुळे २०१९च्या दारुण पराभवानंतर व्याधिग्रस्त सोनियांकडे हंगामी अध्यक्षपद देण्यात आले. पण, शेवटी प्रत्येक व्यक्तीच्या काही शारीरिक मर्यादा असतात. सोनिया गांधीही त्याला अपवाद असू शकत नाही. शिवाय वार्धक्यानेही त्यांना गाठले आहे. जुने नेतृत्व थकले आहे, नवे नेतृत्व पळपुटे निघाले आहे, अशी आज काँग्रेसची अवस्था झाली आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व सक्षम नेत्यांची भक्कम फळी असलेल्या भाजपशी त्यांची गाठ पडली. त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो, हेच संपूर्ण देशाने गेल्या आठवड्यात पाहिले.

नादान नेतृत्वामुळेच काँग्रेस २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवातून सावरू शकला नाही. खरेतर लोकसभेतील ५२ हे संख्याबळ प्रभावी विरोधी पक्ष बनण्यासाठी पुरेसे आहे. संपुआचा विचार केला तर ही संख्या ८० पर्यंत सहज जाऊ शकते. भाजपविरोधी अन्य पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला तर एक जबरदस्त विरोधी पक्ष लोकसभेत आकार घेऊ शकतो. पण, काँग्रेसने अधीररंजन चौधरीसारख्या अपरिचित आणि अपरिपक्व नेत्याकडे लोकसभेतील गटनेतेपद दिले. वास्तविक पक्षाचे पुनरुज्जीवनच करायचे असते, तर राहुल गांधींनीच पुढे होऊन त्या पदावर काम करण्याची धडाडी प्रकट करायला हवी होती. त्यांनी पळ काढल्यानंतरही शशी थरुर, वीरप्पा मोईली, तिवारी यांच्यासारखे नेते लोकसभेत उपलब्ध होते. पण, काँग्रेसने अधीररंजनसारखे 'पार्सल' त्या जागेवर बसविले. परवा ज्योतिरादित्य शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या राजीनाम्यांनंतर या विरोधी नेत्याने काय म्हणावे? 'अब हमारी सरकार बचना मुष्किल दिखता है' अशी मुक्ताफळे उधळली. कारण, 'बचेंगे तो औरभी लढेंगे' सारखी शब्दावली त्याच्या कानावर कधी पडलीच नाही. लोकसभेत मुद्दे उपस्थित करण्याच्या बाबतीत तर त्यांच्याकडे 'अठरा विश्वे दारिद्—य'च आहे. असे नेतृत्व पक्षाला काय दिशा देणार? कार्यकर्त्यांना कसे प्रेरित करणार? मुळात काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्वच राहिलेले नाही. जे आहे ते केवळ अविचारी आहे. मोदीद्वेषाशिवाय त्याला काही सुचतच नाही. २०१९ पूर्वीचे सोडा, पण त्या निवडणुकीतील पराभवानंतर तर त्याची गाडी जी रुळावरून घसरली ती रुळावर येण्याऐवजी घसरतच गेली. २०१४च्या पराभवानंतर त्या पक्षातील कथित 'थिंक टँक'ने विचार केला की, हिंदू मतदार आपल्यापासून दूर जात आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपल्या लाचार व ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेला मात्र दोष दिला नाही. त्याचे खापर भाजपच्या डोक्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. कारण काय तर म्हणे, भाजपने काँग्रेस ही मुस्लिमांची पार्टी आहे, असे लोकांच्या मनात भरवून दिले. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी कथित 'सॉफ्ट हिंदुत्वा'चा पुरस्कार करण्याचा जणू विडा उचलला. पण, मुळात हिंदुत्व कशाशी खातात, हेच माहीत नसल्याने व माहीत करून घेण्याची इच्छा नसल्याने ते हिंदुत्व मंदिरदर्शन, भगवी वस्त्रे परिधान करणे, यज्ञांमध्ये आहुती देणे, स्वत:चे शिवभक्त म्हणून वर्णन करणे यात अडकले. 'जनेऊधारी ब्राह्मण' या शब्दाने तर त्याचा फजितवाडाच केला. त्याचाच भ्रमाचा भोपळा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत फुटला.

त्या निवडणुकीतील राष्ट्रवादाचा प्रभाव कुणाच्याही लक्षात येण्यासारखा होता. त्याला विरोध करण्यात काहीही अर्थ नाही हे लक्षात यायला हवे होते. कोणत्याही कारणाने का होईना, पण अर्थव्यवस्था मंदावली होती. विकासाचे मुद्दे घेऊन मुसंडी मारता आली असती. ते काहीच जमले नसते तरी पक्ष संघटन मजबूत करण्यावर भर द्यायला हवा होता. नव्याने सदस्यनोंदणी, पक्षांतर्गत निवडणुका यांसारख्या कार्यक्रमातून नवचैतन्य निर्माण करणे अशक्य नव्हते. हे सगळे कसे करायचे असते याचा वस्तुपाठ भाजपनेच १९८५च्या पराभवानंतर घालून दिला होता. पण, त्यापैकी काहीही काँग्रेसनेतृत्वाने केले नाही. तशी क्षमताही त्या पक्षाजवळ नव्हती आणि इच्छाही नव्हती. नेतृत्व आपल्याच गुर्मीत वावरत होते. मोदींवर मूर्खासारखे आरोप करणे एवढा एककलमी कार्यक्रमच त्याने राबविला. '३७० कलम', 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा', 'एनआरसी' यांच्याबाबतीत वास्तववादी भूमिका घेऊन स्वत:ला राष्ट्रवादाच्या प्रवाहात ठेवणे पक्षासाठी अशक्य नव्हते. पण, नेमक्या यावेळी त्याला गठ्ठा मुस्लीम मतांची आठवण झाली. ती आपण आपल्याकडे ओढली तर हिंदूंमधील कथित सेक्युलरांच्या मदतीने आपण मोदींचा वारु अडवू शकू असे त्याला वाटले. डाव्या, बुडत्या कथित इंटलेक्चुअलांना तर काडीचा आधार हवाच होता. त्यांनी डाव साधला. काँग्रेसला राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर केले. 'नागरिकत्व कायद्या'बद्दल हेतुपुरस्सर भ्रम निर्माण करण्यात आला. मुस्लीम समाजाला बेजबाबदारपणे चिथावणी देण्यात आली. पण, प्रत्यक्ष हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर घरात लपून बसले. कारण, त्यांच्या हातात काही उरलेच नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर संसदेतील गेल्या आठवड्यातील कामकाजाकडे पाहिले तर काँग्रेसने विरोधी पक्षात बसण्याचा हक्कही गमावला असेच म्हणावे लागेल. अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा पूर्वार्ध तर ते गाजवू शकले. पण, दरम्यानच्या काळातल्या हिंसाचारामुळे त्यांना अक्षरश: बचावाच्या पवित्र्यातच नव्हे, तर दाती तृण धरून वावरावे लागले. पहिल्या दोन-तीन दिवसांत दाखविलेल्या आक्रमकतेचा फुगा सात सदस्यांच्या उर्वरित सत्रकाळासाठी झालेल्या निलंबनामुळे फुटला. लोकसभाध्यक्षांची नाराजी, त्यानंतर निलंबन रद्द करण्याचा त्यांचा उदारपणा यामुळे उरलीसुरली हवा गेली आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या घणाघाती भाषणामुळे तर दाणादाणच झाली. त्यातच मध्य प्रदेशातील बंडाळीची भर पडली आणि काँग्रेसचे नेतृत्व किती दुबळे, कल्पनाशून्य ओ हे साऱ्या जगाने पाहिले. एक दिवसभर तर राहुल गांधी यांच्या तोंडातून शब्दच फुटत नव्हता. सोनियाजी आजारीच आहेत. प्रियांकाजी कुठे आहेत याचा सुगावाच लागत नाही. अक्षरश: निर्नायकी अवस्था झाली आहे. कमरनाथ, दिग्गीराजा यांचे स्वत:चे भवितव्यच पणाला लागले असल्यामुळे ते हरणारी लढाई लढण्याचा प्रयत्न तेवढा करीत आहेत एवढेच!