लोकाभिमुख सिक्कीम सरकार

सिक्कीम सरकारच्या वतीने तेथील सरकारी सेवकांसाठी लागू करण्यात आलेला पाच दिवसांचा आठवडा रद्द करण्यात आला असून पूर्ववत सहा दिवसांचा आठवडा करण्यात आला आहे. तसेच तेथील सरकारी सेवकांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी दिली जाणार आहे. सिक्कीम सरकारच्या वतीने मे २०१९ मध्ये सिक्कीममधील सरकारी सेवकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करूनदेखील सरकारी सेवकांच्या कामाच्या पद्धतीत कोणतीही सुधारणा सिक्कीम सरकारला दिसून आली नाही. त्यामुळे सरकारच्या वतीने हा निर्णय रद्द करण्यात आला, असे सिक्कीम सरकारने स्पष्ट केले आहे. आठवडा पाच दिवसांचा असो किंवा सहा दिवसांचा, कामकाजाच्या पद्धतीत सरकारी बाबूंनी सुधारणा न केल्याने त्यांना आता पूर्ववत पद्धतीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारचा हेतू यातून साध्य झालाच नाही, हे दिसून येत आहे. प्रशासन हे लोकाभिमुखच असावे, यासाठी सरकारने कणखर भूमिका घेत आपल्या निर्णयाचा असा फेरविचार करणे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आपल्या राज्यातदेखील पाच दिवसांच्या आठवड्याचा निर्णय अमलात आल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांत सरकारी कार्यालयांतील चित्र फारसे आशादायक नसल्याचेच दिसून आले आहे. याबाबत सरकारी कार्यालयातील रिकाम्या खुर्च्या आणि टेबलांची छायाचित्रे माध्यमांमध्ये छापूनदेखील आली होती. सिक्कीम सरकारच्या या निर्णयामुळे वाढीव वेळेमुळे सरकारी सेवकांचे काम आज वाढले आहे असे जरी बोलले जात असले तरी, आधीच्या व्यवस्थेनुसार त्या तासांत किंवा दिवसांत जनतेची कामे खरेच होत होती काय? विविध दाखले जसे, शालोपयोगी दाखले यासाठी आजही जनता चकरा मारत आहे, त्यात बदल झाला काय? रांगा कमी झाल्या काय? चिरीमिरीचे व्यवहार थांबले काय? कर्मचारी जागेवर असतात काय? आदी प्रश्नांची उत्तरे आपल्या राज्य सरकारने शोधण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे. शासन सेवकांसाठी उपयुक्त धोरण अंगीकारत असताना आपले उत्तरदायित्व असणाऱ्या नागरिकांप्रती प्रशासन सजग आहे काय, याची चाचपणी शासनाने या निर्णयापश्चात करणे नक्कीच आवश्यक ठरत आहे.

व्होटबँकेपेक्षा समाधान महत्त्वाचे

आपण घेतलेला निर्णय हा किती फलदायी ठरला, हेच सिक्कीम सरकारने तपासले आणि ज्या क्षणी हे सिद्ध झाले की, निर्णयामुळे स्थितीत जर काही फरक पडत नसेल तर, केवळ एका वर्गाला खुश करण्यासाठी जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. याची जाणीव सरकारला होणे, हे येथे जास्त महत्त्वाचे आहे. सरकारी कामकाजात केवळ निर्णय होत असतात. त्या निर्णयांची फलश्रुती तपासणे हे फार क्वचित घडताना दिसते. कदाचित झालेल्या निर्णयाची फेरतपासणी करणे, हे सरकारी सेवकांना फारसे पचनी पडणारे नसावे म्हणून ही गत. सिक्कीम सरकारने आपले कर्मचारी संपूर्ण समर्पणाने कार्य करत नाहीत, असा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर काढला, त्यासाठी कोणते तंत्र आत्मसात केले, हे महाराष्ट्रानेदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेप्रती आपण उत्तरदायी आहोत, हे राज्य सरकारने आता सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी छोटेसे राज्य असलेल्या सिक्कीमने पथदर्शकाची भूमिका निभावली आहे. महाराष्ट्रात पाच दिवसांचा आठवडा करत असताना सरकारी सेवकांना वाढवलेली कामाची वेळ तरी पसंतीस उतरली आहे काय, याचीदेखील चाचपणी या निमित्ताने सरकारने करणे आवश्यक ठरत आहे. तसेच राज्यात दूरवरून येणाऱ्या सरकारी सेवकांना ठरवून दिलेली कार्यालयीन वेळ गाठणे, हे वाहतुकीची पर्याप्त साधने उपलब्ध नसल्याने शक्य होत नसल्याची कुजबुजदेखील ऐकावयास येत असते. त्यामुळे वाढीव वेळेत कामावर हजर होणारे कर्मचारी किती आणि कामावर हजर होऊन पूर्ण क्षमतेने काम करणारे कर्मचारी किती, याचा मागोवा आता घेणे आवश्यक झाले आहे. सरकारी कर्मचारी हे मतदारदेखील आहेत. हा विचार बहुजनांच्या हितासाठी राज्य सरकारने बाजूला सारणे आवश्यक आहे. सिक्कीम सरकारने आपले निर्णय घेताना व्होटबँक हा दृष्टिकोन समोर बाळगला नाही. तुलनेने मोठ्या असलेल्या महाराष्ट्र सरकारकडून नागरिकांनादेखील हीच अपेक्षा आहे. एक विशिष्ट वर्ग खुश करण्याच्या नादात आणि आपण काही वेगळे केले, हे सिद्ध करण्याच्या फंदात राज्य सरकार आपल्या मागे मोठा असंतोष निर्माण करत आहे, याची जाणीव वेळीच होणेदेखील आवश्यक आहे.