दिल्ली विधानसभेचा उद्या निवाडा !

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होण्यास केवळ 24 तास बाकी असल्याने त्याबाबत कोणताही अंदाज वर्तविणे योग्य होणार नाही. मात्र, मुख्य लढत भाजप व आम आदमी पक्ष यांच्यात होत आहे. काही मतदारसंघात काँग्रेस चांगली लढत देत असून, चार-पाच मतदारसंघात काँग्रेस पहिल्या वा दुसर्‍या क्रमांकावर राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी उद्या सुरू होईल आणि तासाभरात राजकीय चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, या निवडणुकीचे निकाल काहीही लागले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नाही. या निवडणुकीचा देशाच्या राजकारणावर फार मोठा परिणाम होण्याचीही शक्यता नाही. नजीकच्या काळात अन्य कोणत्याही राज्यात निवडणूक होणार नसल्याने, दिल्ली निकालांचा तसाही परिणाम होण्याची संभाव्यता दिसत नाही. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी देशासाठी जी धोरणे राबविणे सुरू केले आहे, त्याला तोड नाही. एकापाठोपाठ एक असे वेगवेगळे कायदे तयार करून त्यांनी देशाला नवी दिशा देण्याचे ठरविले आहे. मागील आठवड्यात सादर झालेला अर्थसंकल्प त्याच श्रेणीत येणारा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची प्रेरणा मोदी आणि अमित शाह हे दोघे होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थसंकल्प तयार झाला, सादर झाला. याचे सुपरिणाम लवकरच दिसू लागतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

२४ तास बाकी

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होण्यास केवळ २४ तास बाकी असल्याने त्याबाबत कोणताही अंदाज वर्तविणे योग्य होणार नाही. मात्र, मुख्य लढत भाजप व आम आदमी पक्ष यांच्यात होत आहे. काही मतदारसंघात काँग्रेस चांगली लढत देत असून, चार-पाच मतदारसंघात काँग्रेस पहिल्या वा दुसर्‍या क्रमांकावर राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भाजपलाही ही निवडणूक जिंकण्याची एक चांगली संधी आहे. भाजप गोटातून ४० हून अधिक जागा जिंकण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. भाजपला एवढ्या जागा मिळाल्यास ते आश्चर्य ठरता कामा नये. एका चॅनेलने घेतलेल्या जनमत चाचणीत, या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला यश मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मात्र, याच चाचणीत आज लोकसभा निवडणुका झाल्यास दिल्लीतील सर्व सातही जागा भाजपला मिळतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, मतमोजणी केवळ २४ तासांवर आली असल्याने, जनमत चाचण्या, सट्टाबाजारातील भाव वा एक्झिट पोल याची चर्चा करणे निरर्थक राहणार आहे.

लक्ष अर्थव्यवस्थेकडे

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग उद्या संपेल. त्यानंतर सरकार आपले सारे लक्ष अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर केंद्रित करण्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात महत्त्वाच्या बैठकी होऊन त्यात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे निर्णय घेतले जातील, असे समजते. याचाच एक भाग म्हणून भारत पेट्रोलियम व एअर इंडिया यांची विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारत पेट्रोलियम ही फायद्यात चालणारी कंपनी आहे, तर एअर इंडिया तोट्यातील व्यवसाय ठरला आहे. एअर इंडिया विकण्याचे काही प्रयत्न पूर्वीही झाले होते. त्यात यश न आल्याने, एअर इंडियाला एकप्रकारे जीवनदान मिळत गेले. आता मात्र सरकारने एअर इंडिया विकण्याचा निर्णय घेतला असून, काही उद्योगपतींनी त्यात आपली रुची दाखविली आहे. यात टाटा समूहाचे नाव प्रामुख्याने घेतले जात आहे. मात्र, राज्यसभा सदस्य डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यास विरोध केला आहे. आपण एअर इंडियाची विक्री होऊ देणार नाही, असे ते बोलत आहेत. डॉ. स्वामी संसदेच्या विमान वाहतूक समितीचे सदस्य आहेत.

त्यांना नियमांची बारीकसारीक माहिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एअर इंडिया टाटा समूहाकडे जाऊ देणार नाही, असे ते ठामपणे सांगत आहेत, दुसरीकडे भारत पेट्रोलियमच्या खरेदीसाठी काही देशी कंपन्यांसोबत विदेशी कंपन्याही उत्सुक असल्याचे समजते. भारत पेट्रोलियमसारखी फायद्यात चालणारी कंपनी विकत घेण्यासाठी जोरदार लॉबिंग होईल, असे चित्र दिसत आहे. भारत पेट्रोलियमच्या विक्रीवर काही प्रश्न उपस्थित केले जात असले तरी, पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही विचार करूनच या कंपनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला असावा, असे मानले जाते. केवळ यावरच न थांबता आणखी काही निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेला सक्रिय करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे समजते. रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी काही निर्णयांची घोषणा करीत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याने वाहन उद्योग व गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी संजीवनी मिळेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

नजरबंदी वाढली

काश्मीर खोर्‍यात मागील सहा महिन्यांपासून स्थानबद्ध असलेले राज्याचे तीन माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व मेहबूबा मुफ्ती यांची स्थानबद्धता वाढविण्याचा निर्णय राज्य प्रशासनाने घेतला. आता या तिन्ही नेत्यांना पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट अंतर्गत स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत कुणालाही कोणतेही कारण न सांगता दोन वर्ष स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. राज्य प्रशासनाने मागील काही दिवसांपासून स्थानबद्ध नेत्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही नेत्यांना यापूर्वीच सोडण्यात आले आहे. त्या प्रक्रियेत या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना लवकरच सोडले जाईल, असा अंदाज वर्तविला जात होता.

मात्र, त्यांना आता अधिक कठोर कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आल्याने नजीकच्या काळात त्यांची सुटका होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात राजकीय प्रक्रिया पूर्ववत होण्याची शक्यताही संपुष्टात आली आहे. सध्या हिवाळा सुरू असल्याने या काळात राज्याची राजधानी जम्मूला स्थानांतरित केली जाते. काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय हालचाली कमी झालेल्या असतात. राज्याचे राजकारण थंडावलेले असते. या माजी मुख्यमंत्र्यांची स्थानबद्धता वाढल्याने काश्मीर खोर्‍यात नजीकच्या काळात राजकीय घटनाक्रम सुरू होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. दरम्यान, काश्मीर खोर्‍यात काही दहशतवादी घटना घडत आहेत. काश्मीर खोर्‍यात, भारत-पाक सीमा भागात सध्या बर्फ पडत असल्याने पायवाटा बंद होतात. अतिरेक्यांचे रस्ते बंद होतात. हिवाळा संपल्यावर या वाटा मोकळ्या होतात आणि दहशतवादी खोेर्‍यात येऊन हिंसाचार घडवितात, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती येणार्‍या काळात कशी असेल, याचा अंदाज बांधता येत नाही. काही दहशतवादी गट खोर्‍यात येऊन हिंसाचार घडविण्याची शक्यता आहे, असे अहवाल गुप्तचर संस्थांना मिळाल्यानंतर, त्याबाबत सरकारकडून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे.