अखेर निराशाच!

महापालिकेत शिवसेना, ‘बेस्ट’मध्ये शिवसेना असल्याने अर्थसंकल्प विलिनीकरणास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे वाटले होते, पण ‘बेस्ट’ कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. या निराशेच्या गर्तेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसेल, तो ‘बेस्ट’ कामगारांसाठी सुदिन असेल.

मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी नकार दिल्यानंतर विद्यमान आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी मदतीचा हात पुढे केल्यानंतर आर्थिक गर्तेत रुतलेले ‘बेस्ट’चे चाक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा होती, पण सध्या तरी ती आशा धूसर असल्यासारखे दिसत आहे. परदेशी यांनी काही अटी आणि शर्तींवर ‘बेस्ट’ उपक्रमाला २१०० कोटी रुपयांहून अधिक मदत केली. त्यातून भाड्याच्या गाड्या आणणे, कामगारांची पगाराची तारीख नियमित राखणे, सेवानिवृत्तीची रक्कम अदा करणे आदी कामे ‘बेस्ट’ उपक्रमाने केली. मात्र, महापालिकेच्या मदतीवर ‘बेस्ट’चे चाक गतिमान होण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि महापालिकेचे सध्याचे महसुली उत्पन्न विचारात घेतले तर सातत्याने मदतीचा हात पुढे करणे महापालिकेला परवडणारे नाही.

‘देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे’ याप्रमाणे महापालिका देत गेली आणि ‘बेस्ट’ घेत गेली, पण प्रगतीची चिन्हे दिसत नाहीत. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली ‘बेस्ट’ वाचवायची असेल तर ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे हा एकमेव पर्याय आहे. ‘बेस्ट’ हा महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम आहे. तो वाचवण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे, पण मदतीचा हात पुढे करून नव्हे, तर कायदेशीर मार्गाने ‘बेस्ट’ला महापालिकेत समाविष्ट करून घेऊनच ते शक्य होणार आहे. पण सध्या तरी ती आशा मावळली आहे. कारण सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या वचनाचा विसर पडला आहे. गेली २५ वर्षे महापालिकेत सत्ताधारी असणार्‍या शिवसेनेने ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याचे आश्वासन २०१७च्या महापालिका निवडणुकीत दिले होते. मात्र, मागील चार वर्षांपासूनचे शिवसेनेचे हे वचन कागदावरच राहिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’साठी १५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करून विलीनीकरणाच्या मुद्द्याकडे पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेत शिवसेना, ‘बेस्ट’मध्ये शिवसेना असल्याने अर्थसंकल्प विलिनीकरणास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे वाटले होते, पण ‘बेस्ट’ कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. या निराशेच्या गर्तेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसेल, तो ‘बेस्ट’ कामगारांसाठी सुदिन असेल.

आडमार्गी करवाढ

माणसाचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे असतात. तसे महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे झाले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने २०२०-२१ चा ३३४४१.०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २७४८.४३ कोटी रुपयांनी तो वाढला आहे. या अर्थसंकल्पात सध्या लागू असलेल्या करात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसली तरी सेवा शुल्काच्या रूपाने अप्रत्यक्ष करवाढ करण्यात आली आहे. जकात बंद झाल्यानंतर पालिकेचा भर मालमत्ता करावर राहिला. मात्र, त्याबाबतीतही पालिकेचे ठोस धोरण नाही. जीएसटीपोटी मिळणारे अनुदान बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत राहणार आहे. पण, धोरण स्पष्ट नसल्याने त्यावर अवलंबून राहता येत नाही. मग पालिकेचा खर्च भागवायचा कसा, असा गंभीर प्रश्न उभा राहतो. त्यासाठी करवाढ हाच एकमेव पर्याय आहे. मात्र, करवाढ केली तर त्याचे दोन वर्षांनी येणार्‍या पालिका निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही भीती मनात बाळगूनच सरळ मार्गाने करवाढ न करता सेवाशुल्कात वाढ सुचवून नकळतपणे करवाढ लादण्यात आली आहे.

पालिकेपुढे सध्या कोस्टल रोड, पाणीपुरवठा असे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. शिवाय रस्ते वाहतूक, पुलांची पुनर्बांधणी, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अशी कामे आहेतच. ही कामे करायची तर पैसा हवाच. सद्यस्थितीत पालिकेच्या उत्पन्नावर ताण पडत असला तरी भांडवली खर्चात ३६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीचे सावट असतानाही प्रकल्पावर भरीव तरतूद केली आहे. मालमत्ता कर वसुलीसाठी पालिकेने कंबर कसली असली तरीही अद्याप १५ हजार कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. मालमत्ता करांचे ओझे वाढू नये यासाठी कचरा संकलन शुल्क, मलजल संकलन शुल्क वसूल केले जाणार आहे. ही एकप्रकारे करवाढच आहे. अधिक खर्च होऊ नये यासाठी महसुलात वाढ होत नाही, तोपर्यंत सर्व रिक्त पदांवरील भरती तात्पुरती थांबवली जाणार आहे. पण हा उपाय घातक ठरु शकतो.