मराठा आरक्षणाला स्थागिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : बुधवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, याबाबतची अंतिम सुनावणी १७ फेब्रुवारीपासून होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करा, अशी सक्त ताकीदही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.

 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, परंतु याचिका न्यायालयाने फेटाळली. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के मराठा आरक्षण देण्याऐवजी १२ किंवा १३ टक्के देण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि आणि तुषार मेहता हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणची बाजू मांडली होती.