शाहीन बाग आंदोलन थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे : भाजप नेते

नवी दिल्ली : दोन महिन्यांपासून शाहीन बागेत सुरु असणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. शाहीन बागेतून निदर्शकांना हटविण्याच्या मागणीसंदर्भात याचिकेवर त्वरित सुनावणी करावी, असे भाजप नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.

त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप नेते नंद किशोर गर्ग यांना शाहीन बागच्या निदर्शकांना हटविण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख जाणून घेण्यासाठी संबंधित जाण्यास सांगितले. दिल्ली आणि नोएडाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यावर सुरु असलेल्या या आंदोलनाचा विरोध दर्शवित सामान्य लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांची याचिका तातडीने निकाली काढावी अशी विनंती भाजप नेते नंद किशोर गर्ग यांनी कोर्टाला केली आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, आपण या याचिकेच्या निर्णयासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जावे.

यापूर्वी, ३५ शालेय विद्यार्थ्यांनी शाहीन बागच्या निदर्शनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले आहे की, या आंदोलनांमुळे आम्हाला बोर्ड परीक्षेच्या तयारीत बरीच अडचण होत आहे. मुलांच्या या याचिकेवर निकाल देताना हायकोर्टाने दिल्ली पोलिसांना कालिंदी कुंज-शाहीन बागेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर लक्ष देऊन कारवाई करण्याची सूचना केली होती जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ नयेत. या खटल्याची सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी पोलिसांना सूचना दिली होती की सरिता विहार निवासी कल्याणकारी संघटनेने दाखल केलेल्या प्रकरणात लक्ष घालून तो निकाला काढावा.

हे उल्लेखनीय आहे की या संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोडमार्गे बोर्डाच्या परीक्षेसाठी जाणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना शाहीन बाग आंदोलनाचा फटका बसू शकतो. कारण हा रस्ता १५ डिसेंबरपासून बंद आहे. वकील अमरेश माथूर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये घेण्यात येणार आहेत. अशा परिस्थितीत १३ नंबरचा रस्ता बंद झाल्यामुळे मथुरा रोडवर प्रचंड जाम आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाण्यास उशीर होत आहे, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.