शाहीनबागची फटफजिती!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Feb-2020
Total Views |

Shaheenbaghs burst_1 
 
 
नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात शाहीनबाग येथे दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून सुरू असलेले आंदोलन आता दिशाहीन झाले आहे. नागरिकता दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, ही मागणी कोणत्याही स्थितीत मान्य करता येण्यासारखी नाही. नागरिकता दुरुस्ती कायदा हा संसदेने बहुमताने पारित केलेला आहे. यासंदर्भातील विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू असताना सर्व राजकीय पक्ष त्यात सहभागी झाले होते. एकदा संसदेने एखादा कायदा पारित केल्यानंतर तो मागे घेण्याची मागणी करणे मूर्खपणाचे तसेच अव्यवहार्य आहे. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानात धार्मिक उत्पीडनाचे बळी ठरलेल्या त्या देशातील अल्पसंख्यक अशा हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि खिश्चन धर्माच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी संसदेने हा कायदा पारित केला आहे. मुस्लिमेतर लोकांना न्याय देण्यासाठी करण्यात आलेल्या या कायद्याला विरोध करण्याचा वा तो मागे घेण्याची मागणी करण्याचा मुस्लिम समाजाच्या लोकांना अधिकारच नाही. या कायद्याने मुस्लिम लोकांवर कोणताही अन्याय झाला नाही.
 
या कायद्याला शाहीनबागवासीयांचा पर्यायाने देशातील मुस्लिमांचा विरोध का, ते समजत नाही. मात्र, दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून मुस्लिम महिला शाहीनबागच्या मुख्य रस्त्यावर धरणे देऊन बसल्या आहेत. एरव्ही तीन तलाक वा अन्य मार्गाने आपल्या समाजातील महिलांवर अन्याय करणार्‍या मुस्लिम समाजातील पुरुषांनी व्यूहरचनेचा भाग म्हणून आपल्या घरातील महिलांना या ठिकाणी धरण्यावर बसवले. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे, तर आपल्या समाजातील महिलांच्या पदराआडून (वा बुरख्याआडून) मुस्लिम पुरुषांनी सरकारविरुद्ध आंदोलन पुकारले. कारण महिलांचे आंदोलन हाताळण्यात, त्यात बळाचा वापर करण्यात पोलिसांना थोड्या मर्यादा येतात. याचाच फायदा, एरवी लहानमोठ्या गोष्टीसाठी रस्तावर येणार्‍या आणि जाळपोळ करणार्‍या मुस्लिम समाजातील पुरुषांनी घेतला.
शाहीनबागला धरण्यावर बसलेल्या अनेक मुस्लिम महिलांना आपण कशासाठी धरण्यावर बसलो, सीएए म्हणजे काय हे माहीत नाही. हे आंदोलन उत्स्फूर्त आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी हे आंदोलन पूर्णपणे प्रायोजित आहे, कॉंग्रेस तसेच आम आदमी पार्टीचा या आंदोलनाला छुपा पािंठबा आहे, हे आता लपून राहिले नाही. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कॉंग्रेस मुस्लिमांना चिथावणी देत असल्याचे आढळून आले आहे. कॉंग्रेसने मुस्लिम समाजाचा नेहमीच आपली व्होट बँक म्हणून उपयोग केला आहे. आपचीही वाटचाल आता त्याच मार्गाने सुरू झाली आहे. एखादे आंदोलन उत्स्फूर्त असेल तर ते एवढ्या दिवस चालू शकत नाही. आठ-पंधरा दिवसांत आंदोलनाचा जोर ओसरतो. मात्र, शाहीनबागचे आंदोलन दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालवधी लोटल्यानंतरही सुरू आहे, याचाच अर्थ हे आंदोलन प्रायोजित आहे, काही राजकीय पक्षांचा याला पािंठबा आहे. कोणतेही आंदोलन करायला पैसा लागत असतो. शाहीनबागच्या आंदोलनाच्या मागेही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजे पीएफआयचा पैसा आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. उत्तरप्रदेशातील काही बँकांमधील खात्यांमध्ये पीएफआयने 120 कोटी रुपये जमा केल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने सिद्ध केले आहे. शाहीनबागच्या आंदोलनामागे हा पैसा आहे, हे सांगायला आता कुणाची गरज उरली नाही.
 
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आपण आता जिंकू शकत नाही, याची खात्री पटल्यामुळे अरिंवद केजरीवाल यांनी मुस्लिम समाजाला भडकवले आहे. त्यांनी पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी शाहीनबागचा आधार घेतला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा या लोकांना अधिकार आहे, मात्र आपल्या आंदोलनामुळे अन्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजीही या लोकांनी घ्यायला पाहिजे होती. या आंदोलनामुळे मुळे सुरुवातीच्या काळात स्कूलव्हॅन आणि बस तसेच रुग्णवाहिकांना मोठा त्रास होत होता. कार्यालयात जाणार्‍या लोकांना अजूनही याचा फटका बसत आहे. पोलिस आणि प्रशासनाने रहदारीचा रस्ता मोकळा करून द्यावा, असे आवाहन वारंवार या आंदोलकांना केले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. पोलिसांना बळाचा वापर करता येणे अशक्य नव्हते, मात्र पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच संयमाची भूमिका घेतली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पोलिसांच्या या भूमिकेला आंदोलकांनी पोलिसांचा भेकडपणा समजला.
भारतात आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करणार्‍या मुस्लिम समाजाने एकदा पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानात जाऊन पाहावे. त्या ठिकाणी तेथील अल्पसंख्यकांना तेथील सरकारे आणि नागरिक कशी वागणूक देतात. भारतातील अल्पसंख्यकांना जेवढी सन्मानाची तसेच न्यायाची वागणूक मिळते, त्याच्या पाच टक्के वागणूकही या तीन देशांतील धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्यकांना मिळत नाही. या तीन देशांतील अल्पसंख्यक समाजाने तेथील सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नव्हता. भारतातील मुस्लिमांना जी न्यायाची, समानतेची वागणूक मिळते, ती या तीन देशांतील धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्यकांना मिळत नव्हती. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानात तेथील अल्पसंख्यकांना सन्मानाची तसेच माणुसकीची वागणूक मिळाली असती, तर त्या लोकांवर शरणार्थी म्हणून भारतात येण्याची वेळच आली नसती! आपला जीव वाचवण्यासाठी या लोकांवर भारतात आश्रय घेण्याची वेळ आली. याची जबाबदारी त्या देशातील मुस्लिम समाजाला तसेच भारतातीलही मुस्लिम समाजाला नाकारता येणार नाही.
 
महात्मा गांधींनाही याची कल्पना असावी. त्यामुळेच धार्मिक आधारावर समान वागणूक न मिळाल्यामुळे त्या देशातील अल्पसंख्यकांची भारतात परतण्याची इच्छा झाली, तर भारतातील सरकारने त्यांना भारतात आश्रय द्यावा, नागरिकत्व द्यावे तसेच त्यांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसनही करावे, अशी महात्मा गांधींची इच्छा होती. महात्मा गांधींचे नाव घेत सत्तेचे राजकारण करणार्‍या कॉंग्रेसनेच खरेतर महात्मा गांधी यांच्या या स्वप्नाची पूर्तता करायला हवी होती. कॉंग्रेसने हे न केल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच्या सरकारला हे करावे लागले. मात्र, निर्लज्ज कॉंग्रेस नेत्यांना लाज वाटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट, या मुद्यावरून आपल्या हातातून निसटलेली मुस्लिम समाजाची व्होटबँक आपल्याकडे वळवण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे.
 
 
मुस्लिम समाजाला स्वत:चे भले हवे असेल, तर त्याने कॉंग्रेस आणि आपच्या मागे फरफटत जाण्यापेक्षा राष्ट्रवादाची कास धरत भाजपाजवळ आले पाहिजे. ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ ही भाजपाची भूमिका आहे. मुस्लिम समाजातील राष्ट्रवादी लोकांनी आपल्या समाजातील मूठभर माथेफिरू लोकांच्या मनातील नागरिकता दुरुस्ती कायद्याबाबतचा गैरसमज दूर करत त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. नागरिकता दुरुस्ती कायदा हा आपल्या विरोधात नाही तर आपल्या बाजूचा आहे, हे ज्या दिवशी मुस्लिमांना समजेल, तो दिवस त्यांच्या भाग्याचा राहील. अन्यथा, शाहीनबागमुळे संपूर्ण देशातील मुस्लिम समाजाची फटफजिती झाल्याशिवाय राहणार नाही!
@@AUTHORINFO_V1@@