शरद पवारांची डबल ढोलकी

३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी शनिवारवाड्यावर झालेली एल्गार परिषद आणि दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव-भीमातून उसळलेल्या दंगल प्रकरणाची चौकशी नुकतीच केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय तपास संस्था’ म्हणजेच ‘एनआयए’कडे सोपवली. केंद्राने ‘एनआयए’कडे तपासाची सूत्रे दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यावर आक्षेप घेत मोदी सरकारवर टीका केली. “सत्य बाहेर येण्याची भीती असल्यानेच केंद्र सरकारने हा तपास ‘एनआयए’कडे सुपूर्द केला. समाजातील अन्यायाविरोधात बोलणे म्हणजे नक्षलवाद नाही,” असे म्हणत शरद पवारांनी ‘शहरी नक्षलवाद’ शब्दाच्या वापरालाही विरोध केला. परंतु, शहरी नक्षलवादप्रकरणी गाडले गेलेले वास्तव पुन्हा एकदा उजेडात आले आणि शरद पवारांच्या डबल ढोलकी, विघातक राजकारणाची साक्ष देऊ लागले.

पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील बांगरवाडी या गावात २०१० साली ‘शिक्षक प्रशिक्षण शिबीर’ या नावाने नक्षलवाद्यांनी १५ दिवसांच्या ट्रेनिंग कॅम्पचे आयोजन केले होते. तद्नंतर माध्यमांत आलेल्या वृत्ताच्या आधारे पुण्याच्या लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत त्याविरोधात आवाज उठवला आणि त्याला तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी उत्तरही दिले. १३ एप्रिल, २०१२ रोजी दिलेल्या उत्तरात आबा पाटील म्हणतात की, “एंजेला सोनटक्के या संशयित नक्षलवादी महिला नेत्याला ठाण्यातून अटक केल्यानंतर ‘कबीर कला मंच’च्या कलाकारांसह एकूण १५ जणांवर भारतीय दंडविधानाच्या विविध कलमांतर्गत आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच या प्रकरणी १ मार्च, २०१२ रोजी डोंबिवलीतून चार संशयितांना अटक करण्यात आली. बांगरवाडी गावातील प्रशिक्षण शिबिरात नक्षलवादाशी संबंधित विचारांचा प्रसार करण्यात आला. मिलिंद तेलतुंबडे हे संबंधित ठिकाणी उपस्थित असल्याचे पुरावेही समोर आले आहेत,” असे सांगून, “शहरातील लोकांचा नक्षलवादाला पाठिंबा नसून, राज्यात शहरी नक्षलवादाला थारा मिळणार नाही. तसेच सरकारही शहरी नक्षलवादाला रोखण्यासाठी पावले उचलत आहे,” असे आर. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

इथे आबा पाटलांनी आठ वर्षांपूर्वी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरातच ‘शहरी नक्षलवादा’चे अस्तित्व मान्य केल्याचे ढळढळीतपणे अधोरेखित होते. कारण तसे काही अस्तित्वात नसेल तर राज्य सरकारकडून शहरी नक्षलवादाला अटकाव घालण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आर. आर. पाटील यांनी सांगितलेच नसते. परंतु, नक्षलवाद्यांना दीनदुबळे, शोषित-वंचित आणि पीडितांचे मसिहा समजणार्‍या अजाणत्या बारामतीकरांना हे कळत नाहीसे दिसते. सोबतच आता ‘शहरी नक्षलवाद’ शब्दाचा उल्लेखही खटकत असेल, तर आबा पाटलांनी विधानसभेत तो शब्द उच्चारला, तेव्हा शरद पवार कुठे घोरत पडले होते? स्वतःच्या पक्षाचा गृहमंत्री ‘शहरी नक्षलवादा’ची कुंडली मांडत असताना शरद पवारांनी त्यांचे कान का धरले नव्हते? आपल्याच ताब्यातले राज्य सरकार ‘शहरी नक्षलवादा’ला थोपवण्याचे प्रयत्न करत असताना तसे काही अस्तित्वातच नाही, असे म्हणत शरद पवार आडवे का आले नव्हते? असे प्रश्न उपस्थित होतात. ‘शहरी नक्षलवादा’च्या वास्तवाबद्दल आबा पाटलांनी विधीमंडळात केलेले वक्तव्य जितके मोलाचे, तितकेच त्याविषयी वेळोवेळी समोर आलेली माहिती, पुरावे आणि न्यायालयीन निर्णयही महत्त्वाचे.

‘शहरी नक्षलवादा’चा ज्ञात उल्लेख सर्वप्रथम ‘मॉड’ या विशेषणाने भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी प्रकाश सिंग यांच्या ‘नक्सलाईट मूव्हमेंट इन इंडिया’ या पुस्तकात वाचायला मिळतो. शहरी भागातल्या तरुणांना हेरायचे, आपल्या जाळ्यात ओढायचे आणि नंतर हिंसक कारवायांच्या प्रशिक्षणासाठी जंगलात पाठवायचे काम या नक्षलवाद्यांकडून चालते, त्याचीच माहिती या पुस्तकातून मिळते. ‘शहरी नक्षलवादा’च्या सत्याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे विविध न्यायालयीन निकाल. दिल्ली विद्यापीठातील जी. एन. साईबाबा या प्राध्यापकाला न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली, ती ‘शहरी नक्षलवादा’च्या आरोपावरूनच! वर्नन गोन्साल्विस याला २००७ साली न्यायालयाने तुरुंगात पाठवले तेही ‘शहरी नक्षलवादा’च्या प्रकरणातच! परंतु, महाराष्ट्रात स्वबळावर एकहाती सत्ता मिळवू न शकणारे शरद पवार स्वतःला उच्च-सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही वरचढ समजत असावेत, म्हणूनच त्यांचा ‘शहरी नक्षलवाद’ शब्दाला आक्षेप असेल. तसेच नक्षलवाद्यांनी शहरामध्ये कशाप्रकारे कारवाया केल्या पाहिजे, तिथून रक्तरंजित क्रांतीसाठीच्या सैनिकांची भरती कशी करायची, यासंबंधीची कार्यपद्धती विशद करणारी मार्गदर्शक पुस्तिकाही प्रकाशित केलेली आहे. तरीही सगळ्या जगाची खबरबात ठेवणार्‍या शरद पवारांना हे कळत नसेल तर हा वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रकार असल्याचेच लक्षात येते.

शहरी नक्षलवादाविषयीचा मुद्दा हा झाला एक भाग आणि एल्गार परिषद- कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचाराच्या ‘एनआयए’ चौकशीला पवारांनी केलेला विरोध हा याच प्रकरणाचा दुसरा भाग. सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने केंद्र सरकारने हा तपास ‘एनआयए’कडे सोपवल्याचे शरद पवार म्हणाले. मात्र, २०१२ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गृहमंत्र्याने ज्यांना अटक केली, तेच नक्षलवादी आताच्या एल्गार परिषद आणि कोरेगाव- भीमा प्रकरणातही सहभागी होते. कबीर कला मंच आणि संबंधित संघटनांचे डफलीवालेच तेव्हाही आरोपी होते आणि आताही. परंतु, राज्यात आपले सरकार सत्तेवर आल्याने या लोकांना वाचवण्याचे आणि दुसर्‍याच कोणालातरी गजाआड डांबण्याचे मनसुबे शरद पवारांनी रचले असावेत. मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी सुरुवातीला अटक केलेल्या मुस्लीम आरोपींना मासूम ठरवत एकाच धर्माची माणसे अशा प्रकरणात कशी सापडतात, असे पवार म्हणाले होते. नंतर पवारांच्या इशार्‍यानुसार सूत्रे हलली आणि कर्नल पुरोहित यांच्यासह साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना त्या प्रकरणी तुरुंगात टाकले गेले.

म्हणजेच शरद पवारांना ज्या धर्माची माणसे कारागृहात हवी होती, ती खोट्यानाट्या कथानकाच्या साह्याने पकडली गेली. सुमारे ९-१० वर्षे कोणताही गुन्हा सिद्ध न होता त्यांना तिथेच सडवले गेले आणि पवारांसह काँग्रेसने देशभरात हिंदू दहशतवादाचा खेळ चालवला. आताही पवारांच्या मर्जीनुसार एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील सत्याला मूठमाती देऊन हिंदुत्ववाद्यांना अडकवण्याचा कट पवारांच्या लाडक्यागृहमंत्र्याने रचला असावा. मात्र, केंद्राने हा तपासच ‘एनआयए’कडे दिल्याने शरद पवारांसह त्यांच्या चेल्याचपाट्यांचे डाव हाणून पाडले गेले आणि म्हणूनच ते ‘सत्य सत्य’चा जप करत विरोधाच्या उड्या मारत असावेत. परंतु, शरद पवारांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, आता हिंदू आणि हिंदुत्ववाद्यांना बदनाम करण्याचे तुमचे किंवा अन्य कोणाचेही कारस्थान चालणार नाही. कारण, देशात सत्य लपवणारे, नक्षलवादाला पाठीशी घालणारे नव्हे, तर सत्य समोर आणणारे सरकार सत्तेवर आहे आणि ते सगळ्याच देशविघातक प्रवृत्तींच्या चेहर्‍यावरचे मुखवटे फाडण्याचे काम करतच राहिल. फक्त आपण त्यात आहोत का, याचे सत्य आणि तथ्य पवारांनी तपासून पाहावे.