व्हिजन आणि अँक्शन

 

 

 

देशाच्या दुसर्‍या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी काल दुसर्‍यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या आजवरच्या इतिहासात सर्वात जास्त वेळ वाचला गेलेला अर्थसंकल्प म्हणून त्यांच्या भाषणाची नोंद आज झाली. तब्बल पावणेतीन तासांचे त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण शेरोशायरीयुक्त नसले तरी त्यात त्यांंनी हिंदी, उर्दू आणि तामीळ भाषेतील कविता आणि दोह्यांचा पुरेपूर उपयोग केला. एक महिला घराचे अर्थव्यवस्थापन करताना जशी चौफेर विचार करते, नियोजन करते, आखणी करते आणि त्याचा अंमल करते अगदी त्याच धर्तीवर त्यांनी सार्‍या भारत देशाचा, तेथील नागरिकांचा, उद्योगांचा, संसाधनांचा, आयात-निर्यातीचा, उत्पन्नाचा विचार करताना, येणार्‍या आणि जाणार्‍या रुपयाची सांगड घातली आहे. विरोधकांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची रटाळ, कंटाळवाणे, रोजगाराची संधी निर्माण न करणारे, जुमलेबाजीने परिपूर्ण, घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याची आशा नसणारे, धोरणात्मक संकल्पना नसलेले, निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडणारे आणि वास्तवाचे भान नसणारे... अशी संभावना केली असली, तरी निर्मला सीतारामन्‌, अनुराग ठाकूर यांनी त्यांच्या चमूसह अर्थव्यवस्थेचे केलेले सिंहावलोकन आणि त्यावर भविष्यात आखलेल्या योजना या देशातील नागरिकांना नवभारताकडे नेणार्‍या ठरणार आहेत. गेल्या वर्षीही सीतारामन्‌ यांनी सादर केलेल्या अर्थसकंल्पाबाबत अनेकांनी विशेषतः विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी नाकं मुरडली होती. एक महिला आणि तीही उजव्या विचारांचा पगडा असणारी, अर्थसंकल्पातून वेगळे, निराळे काय देणार? असे प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. पण, वर्षभरातच निर्मला सीतारामन्‌ यांनी अर्थकारणासारखे जनसामान्यांसाठी अतिशय किचकट, जटिल आणि तज्ज्ञांसाठी आव्हान ठरणारे क्षेत्र लीलया काबीज करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याकडे सोपविलेली जबाबदारी वहन करण्यास त्या सार्थ असल्याचे सिद्ध करून दाखविले आहे.

 

देशातच नव्हे, तर जगभरात असलेले मंदीसदृश वातावरण पाहता आणि त्या पृष्ठभूमीवर भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याच्या दिशेने त्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी म्हणूनच स्वागतार्ह ठरत आहेत. त्यांनी केलेल्या नव्या कररचना, कृषिक्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदी, उद्योगवाढीसाठी घेतलेले निर्णय, लघुउद्योगांच्या भरभराटीसाठी उचललेली पावले व पायाभूत क्षेत्रांच्या विकासासाठी आखलेली धोरणे येत्या काळात रंग आणल्याशिवाय राहणार नाहीत.

अर्थसंकल्पाकडे सार्‍या जगाचे आणि विशेषतः भारतीयांचे डोळे लागले होते. मध्यमवर्गीय नव्या कररचनेबाबत आग्रही होते, तर ऑटोमोबाईल उद्योगांना मंदीतून बाहेर येण्यासाठी ठोस निर्णय हवे होते. आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे हादरलेला शेतकरी त्यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या पेटार्‍यातून काय निघते याची वाट बघत होता. महिलांना वाढत्या महागाईतून सुटका हवी होती, तर बेरोजगारांना नोकर्‍यांच्या नव्या संधी कशा निर्माण होतील, याची वाट होती. जीएसटी, नोटबंदीच्या निर्णयातून अजूनही पुरते न सावरलेले भारतीय आतुरतेने या अर्थसकंल्पाची वाट बघत होते. त्याचीच दखल घेत जनतेने जी स्वप्ने बघितली होती, तीच नव्हे, तर त्यापेक्षा कितीतरी अधिक या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात देशाला देऊ केलेले आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा, सुधारणावादी, दूरदृष्टी असलेला आणि करदात्यांना अभूतपूर्व दिलासा देणारा असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. जीएसटीमुळे करसंकलनात घट झाल्याची ओरड होत असताना, निर्मला सीतारामन्‌ यांनी उचललेल्या पावलांमुळे जानेवारीत 1.10 लाख कोटींचे संकलन झाले आहे. विशेष म्हणजे ही कामगिरी येणार्‍या काळात आणखी सुधारणार आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबत केंद्र आणि अर्थमंत्री पराभूत झाले असल्याचा जो कांगावा केला जात होता तो किती खोटा होता, हे सिद्ध झाले आहे. तसाच प्रकार अर्थसंकल्पाबाबतही होणार असून, विरोधकांचे आक्षेप येणार्‍या काही दिवसांत गळून पडल्याशिवाय राहायचे नाहीत.

 

अर्थमंत्र्यांनी सर्वात महत्त्वाचे उचललेले पाऊल म्हणजे त्यांनी नोकरदारांच्या कररचनेत केेलेले बदल. 2.5 लाखांपासून ते 15 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणार्‍यांसाठी कररचनेचे जे टप्पे त्यांनी जाहीर केले त्यामुळे एकीकडे सरकारच्या महसुलात वाढ होणार असून, दुसरीकडे करदात्याला जुन्या अथवा नव्या यापैकी कुठलीही एक कररचना निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने, करबचतीतून पैसा गाठीशी पाडणे सुकर होणार आहे. कृषिआधारित अर्थव्यवस्थेसाठी अर्थमंत्र्यांनी 16 कलमी कार्यक्रमांची केलेली घोषणा शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणावे लागेल. या क्षेत्रासाठी सरकारने 2.83 कोटींची तरतूद केली आहे. सोबतीला 15 लाख कोटींच्या कर्जाचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. या सार्‍या तरतुदी कृषिक्षेत्रातील मरगळ दूर करणार्‍या ठराव्या. देशाच्या संरक्षणक्षेत्राचीही गांभीर्याने दखल या अर्थसंकल्पात घेतली गेली आहे. 3.37 कोटींच्या या तरतुदीतून लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यातून शस्त्रांची कमतरता दूर होणार असून, नवी विमाने, लढाऊ जहाजे आणि लष्करी उपकरणांची तूट भरून काढण्यासाठी 1.13 लाख कोटी वेगळे काढले गेले आहेत.

 

एलआयसी या विमाक्षेत्रातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचे समभाग विकण्याचा निर्णय या कंपनीला खाजगीकरणाकडे नेणारा आहे की निव्वळ भांडवल उभारणीसाठी, हे काळच सांगू शकेल. देशात शंभरावर विमानतळ नव्याने उभारण्याचा निर्णय महत्त्वाकांक्षी आणि रोजगार निर्मिती करणारा राहू शकेल. यातूनच नवभारताची कल्पना साकारली जाणार आहे. याचप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रामध्येही सरकारने ऊर्जा ओतली आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा निर्णय भारतातील 1445 व्यक्तींमागे एक डॉक्टर, हे समीकरण मागे टाकणारा ठरू शकेल. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर, असे गुणोत्तर आवश्यक आहे. आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या निर्णयातून देशाचे आरोग्य सुधारण्याचेच काम होणार आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, अर्थ, बँकिग, ऊर्जा, रेल्वे, पर्यटन, पर्यावरण, पाण्याचे नियोजन आदी क्षेत्रातील तरतुदीही स्वागतार्हच म्हणाव्या लागतील. पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या 100 लाख कोटींच्या तरतुदीमुळे देशातील सहा हजार प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. त्यामुळे लोखंड, सिमेंट उद्योगाला चालना मिळेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे येणार्‍या काळात या क्षेत्रात लक्षावधी रोजगारांची निर्मिती झाल्याशिवाय राहायची नाही. रेल्वेसाठी केलेल्या 70 हजार कोटींच्या तरतुदीमुळे नव्या मार्गांची निर्मिती सुकर होणार आहे. यातून तेजससारख्या 150 गाड्या सुरू करण्याचे स्वप्न साकारले जाईल. देशभरातील 550 स्थानकांवर मुफ्त वायफाय आणि रेल्वे ट्रॅक्सचे विद्युतीकरणाची योजनाही यातून साकारली जाणार आहे. बँकांमधील पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि गुंतवणूदारांना आश्वस्त करणारा ठरू शकेल. काहींना अर्थसंकल्प ही निव्वळ आकडेमोड वाटत असली, तरी त्यातून नवभारताचे व्हिजन आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अँक्शन अर्थतज्ज्ञांना दिसत आहे.