बुलडाणा जलक्रांतीचा ‘गडकरी पॅटर्न’

दुष्काळी भाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बुलडाणा जिल्ह्यात इच्छाशक्तीमुळेच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्ग बांधणीसोबत तलाव, बंधारे, कालवे यांचे खोलीकरण करून जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविला आणि खर्‍या अर्थाने शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ दाखविण्यास प्रारंभ केला आहे. तेव्हा,जलक्रांतीच्या या ‘बुलडाणा पॅटर्न’चा घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता हा महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशासाठी नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. वर्षाचे काही महिने वगळता अन्य वेळी कोरडे पडलेले तलाव, बंधारे, नाले, विहिरी आणि नद्या हे चित्र राज्यातच नव्हे, तर देशातही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. त्यावर उपाय काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध योजना राबवित असतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीही खर्च केला जातो. मात्र, त्यातून अपेक्षित असे यश मिळत नाही. सिंचनासाठी मोठी धरणे बांधली जातात, त्याचा मोठ्या क्षेत्राला फायदाही होतो. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी मोठी धरणे बांधणेही शक्य नसते. कारण, धरण बांधायचे म्हणजे त्यामध्ये अनेक गावे विस्थापित होतात. मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी पाण्याखाली जातात. त्यासाठीचा खर्च आणि कालावधीदेखील फार मोठा असतो. त्यापेक्षा कोरडे पडलेले तलाव, बंधारे, विहिरी, नाले यांचे पुनरूज्जीवन केल्यास कमी खर्चात आणि कमीत कमी वेळात पाण्याची उपलब्धता होणे सहजशक्य असते. मात्र, तसे करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याने त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र ती इच्छाशक्ती दाखविली आहे आणि त्यातूनच आकारला येतोय जलसंवर्धनाचा अभिनव असा ‘बुलडाणा पॅटर्न!’ ‘नितीन गडकरी’ या नावाशी ‘दूरदृष्टी’ आणि ‘शाश्वत विकास’ हे जोडले गेले आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या गडकरींनी देशात दर्जेदार महामार्गांचे जाळे उभे करण्यास प्रारंभ केला आहे, २०१४ ते २०१९ या सहा वर्षांचा अभ्यास केल्यास देशात अनेक नवे महामार्ग, जलमार्ग उभे राहिले आहेत. देशाच्या विकासामध्ये रस्त्यांचे योगदान हे सर्वाधिक महत्त्वाचे असते. कारण, संपूर्ण देशभरात वेगवान महामार्गांचे जाळे उभे राहिल्यास व्यापार आणि दळणवळण सुलभ होत असते. त्यामुळे गडकरींनी जाणीवपूर्वक त्याकडे लक्ष देत महामार्ग बांधणीचे आजवरचे विक्रम मोडले आहेत. त्याचे दृश्य स्वरूप आज आपण बघू शकतो. मात्र, केवळ महामार्ग बांधले म्हणजे विकास झाला, असे अजिबात नाही. त्यासोबत पूरक विकासही गरजेचा असतो. महामार्ग बांधतानाच तो साध्य झाल्यास परिस्थिती झपाट्याने बदलू शकते. त्यातूनच नितीन गडकरी यांनी ‘महामार्ग विकास-जलसमृद्धी- ग्रामीण विकास-मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ असा नवा ‘बुलडाणा पॅटर्न’ नावाने ओळखला जाणारा नवा मंत्र देशाला दिला आहे. ‘बुलडाणा पॅटर्न’चे यश पाहता शाश्वत विकासाचा नेमका मार्ग नितीन गडकरी यांना गवसला असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

त्यासाठी चिखली तालुक्यातील सिंदी हराळी या गावातील तलावाचे उदाहरण पाहिल्यास नेमकी कशाप्रकारची जलक्रांती होत आहे, हे स्पष्ट होते. सिंदी हराळी गावातील तलावाची मूळ क्षमता १३१.२० टीसीएम एवढी होती. सिंदी हराळी गावातून चिखली-खामगाव हा राष्ट्रीय महामार्ग जातो, महामार्गाच्या बांधणीसाठी लागणारी माती आणि मुरुम या तलावाच्या खोलीकरणातून काढण्यात आला आहे, तब्बल आठ हजार ट्रक माती आणि मुरूम (५५ हजार क्युबिक मीटर) काढण्यात आल्यामुळे तलावाची खोली वाढली आणि पाण्याची क्षमता ३८ टक्क्यांनी वाढून १३१.३२ वरून १८१.३२ एवढी वाढली. त्यामुळे मार्चअखेरीस कोरडा पडणारा तलाव आज तुडुंब भरलेला आहे. विशेष म्हणजे, २०१९च्या पावसाळ्यात अनेक वर्षांनी हा तलाव ‘ओव्हरफ्लो’ झाला होता. त्यामुळे आता सिंदी हराळी आणि शेलूद या दोन गावांमधील कोरड्या पडलेल्या विहिरी पुन्हा जीवंत झाल्या आहेत. त्याचा फायदा दोन्ही गावांमधील लोकांना झाला. त्यासंदर्भात शेलूद गावचे शेतकरी भिकाजी जाधव यांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. ते म्हणतात, “यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यातच तलाव कोरडा पडायचा. त्यामुळे विहिरींनाही पाणी राहायचे नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची सोय व्हायची, पण शेती आणि गुरांसाठी पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होत होती. आता हा तलाव पूर्ण भरलेला असल्याने टँकरची गरज राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे, आम्ही पूर्वी एकाच हंगामात सोयाबीनचे एकच पीक घेऊ शकत होतो, पण आता आम्ही तिन्ही हंगामात शेती कसतो आणि गहू, हरभर्‍याचे पीक घेतो.”

सिंदी हराळी तलावाप्रमाणेच चिखली-खामगाव राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीच्या कामात हिवरखेड आणि लांजुड येथीलही तलावांचे खोलीकरण झाले. खामगाव तालुक्यातील हिवरखेड निम्न सिंचन प्रकल्पाची मूळ क्षमता ७४० टीएमसी होती. महामार्ग बांधणीसाठी तलावातून ३६ हजार ट्रक माती, मुरूम काढण्यात आली आणि तलावाची क्षमता ३० टक्क्यांनी वाढून २१६ टीएमसी झाली. पशुपालनाचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या हिवरखेड गावाला आता पाण्याची कमतरता भासत नाही. त्याचप्रमाणे लांजुड तलावाची मूळ क्षमता १७०० टीएमसी होती, खोलीकरणाद्वारे त्यातून तब्बल सहा लाख क्युबिक मीटरची माती-मुरुम काढण्यात आले. त्यामुळे तलावाची क्षमता आता ६०० टीएमसीने वाढली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या तलावाद्वारे आसपासच्या १२ गावांना पाणी पुरविले जाते. क्षमता वाढल्याने ९५ हेक्टरची जमीन सिंचनाखाली येण्यासोबतच ७०० विहिरीदेखील जीवंत झाल्या आहेत.

बुलडाण्यात विविध ठिकाणी हे काम सुरू आहे आणि त्याचे दृश्य परिणामदेखील बघावयास मिळत आहेत. तलाव आणि बंधारे पूर्ण क्षमतेने वर्षभर भरलेले असल्याने भूजल पातळी वाढून विहिरी भरल्या आहेत. त्यामुळे गावे टँकरमुक्त झाली आहेत. शेतकर्‍यांना खरीप आणि रब्बीच्या हंगामात सिंचनासाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्याचप्रमाणे गहू, हरभरा अशी पीके आता शेतकरी घेतात. भाज्या, फळभाज्या आणि फळांचेही उत्पादन घेणे सहजशक्य झाले आहे. सोबतच कृषिपूरक व्यवसायदेखील करणे शेतकर्‍यांना शक्य होते आहे. यामुळे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी नेहमीच अडचणीत असणारा शेतकरी आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ लागला आहे. बुलडाण्यात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न तिपटीने वाढते आहे. याचा परिणाम त्याच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावरही पडला आहे. आता अडचणी दूर झाल्यामुळे त्याच्या मनात आत्महत्येचा विचारही येत नाही आणि हे नितीन गडकरींच्या ‘बुलडाणा पॅटर्न’चे सर्वोच्च यश म्हणावे लागेल.

देशभरात ‘बुलडाणा पॅटर्न’ राबविल्यास जलक्रांती  : नितीन गडकरी

“जलसिंचन आणि जलसंवर्धनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गरज आहे ती केवळ इच्छाशक्तीची,” असे स्पष्ट मत नितीन गडकरी यांनी याविषयी बोलताना व्यक्त केले. आज देशभरात महामार्ग बांधणीचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे आहे ते बुलडाणा, अकोला या दुष्काळी भागातील नदी, नाले, तलाव आणि कालव्यांचे महामार्ग बांधणीवेळी झालेले खोलीकरण. यामुळे विदर्भाचा हा अतिदुष्काळी भाग आता दुष्काळ विसरायला लागला आहे. आम्ही जे काम केले त्यात कोणाचेही विस्थापन झालेले नाही, एकाही शेतकर्‍याची जमीन पाण्याखाली गेलेली नाही. उलट आहे तेच तलाव, बंधारे, कालवे आणि नदीची खोली वाढविली जात आहे. देशभरात हा पॅटर्न राबविला जावा, यासाठी मी आग्रही आहे. त्यासाठी मी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला आहे. मात्र, महाराष्ट्रासह गुजरात, तेलंगण, गुजरात आणि आंध्रप्रदेश वगळता अन्य राज्यांनी धीमा प्रतिसाद दिला आहे. सर्व राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास महामार्ग बांधणीसोबतच देशात जलसंधारणाची क्रांती होणे सहजशक्य आहे.