दिल्लीतील ‘आप’चा विजय आणि त्याचे परिणाम

फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीचे निकाल समोर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एकच कोलाहल निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आता पक्षाने कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे वगैरे विधानं केली आहेत. खरा व देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, काँग्रेस पक्ष असे कठोर आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आहे का व त्यानंतर पक्षात संजीवनी फुंकण्यासाठी काही जालिम उपाययोजना करण्यास तयार आहे का?

फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यापासून अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. भाजपचा पराभव झाल्याबद्दल काँग्रेसजन तर आपलाच पक्ष सत्तेत आल्यासारखे प्रतिक्रिया देत आहेत. भाजपचे नाक कापल्याबद्दल एकवेळ ‘आप’ने आनंदोत्सव केला तर ते समजण्यासारखे आहे. काँग्रेसने कशाबद्दल आनंदोत्सव साजरा करावा?

मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा खिशात घातल्या होत्या. तेव्हापासून भाजपचे नेते ‘आता दिल्ली विधानसभा जिंकणे म्हणजे डाव्या हाताचा मळ’ असे म्हणत होते. दिल्लीकर मतदारांनी केजरीवाल यांच्या कामावर विश्वास दाखवत त्यांना पुन्हा संधी दिली आहे. याचेसुद्धा अनेक अभ्यासक विश्लेषण करत आहेत. यात एक महत्त्वाची बाब विसरली जात आहे व ती म्हणजे, ‘आप’ने जरी ७० पैकी ६२ जागा जिंकल्या असल्या तरी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत आपच्यासुद्धा पाच जागा कमी झाल्या आहेत. इ. स. २०१५ साली झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपने ६७ जागा जिंकल्या होत्या.

इ. स. २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांत ‘आप’ला ६७ जागा मिळाल्या होत्या व ५४.३२ टक्के मतं मिळाली होती. त्याच निवडणुकांमध्ये भाजपला तीन जागा मिळाल्या होत्या तर ३२.२ टक्के मतं मिळाली होती. तेव्हा काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती तरी ९.७ टक्के मतं मिळाली होती. या आकडेवारीची नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांतील आकडेवारीशी तुलना केली पाहिजे. आता ‘आप’ला ६२ जागा मिळाल्या असून ५३.५ टक्के मतं मिळाली आहेत. म्हणजे अगदी छोट्या प्रमाणात का होईना ‘आप’च्या जनाधारात घट झालेली दिसते. तसेच भाजपचे आहे. भाजपला आठ जागा मिळाल्या असल्या तरी ३८.५ टक्के मतं मिळाली आहेत. याचा अर्थ भाजपला असलेल्या जनाधारात तब्बल सहा टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे आणि पाच आमदार जास्त निवडून आले आहेत. याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास झाला पाहिजे. असाच प्रकार काँग्रेसबद्दलही आहे. २०१५ सालाप्रमाणे काँग्रेसला याखेपेस एकही आमदार जिंकून आणता आला नाही. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसचा जनाधार ४.२६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे़. कोणत्याही पक्षासाठी ‘घसरलेला जनाधार’ ही खरी चिंतेची बाब असते.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीचे निकाल समोर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एकच कोलाहल निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आता पक्षाने कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे वगैरे विधानं केली आहेत. खरा व देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, काँग्रेस पक्ष असे कठोर आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आहे का व त्यानंतर पक्षात संजीवनी फुंकण्यासाठी काही जालिम उपाययोजना करण्यास तयार आहे का?

दिल्लीतील दारुण पराभवानंतर मिलिंद देवरा, शशी थरूर, अजय माकन, संदीप दीक्षित वगैरे नेत्यांनी याबद्दल मतप्रदर्शन केलेले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे स्वागत करताना काही प्रश्न निर्माण होतात. एकूणच काँग्रेस पक्षाची एवढ्या वर्षांची सवय म्हणजे दणदणीत बहुमताने निवडून आणण्याची व सत्ता मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्याने त्या समोर लीन व्हायचे व मग आलेल्या सत्तेची मलई चाटत जगायचे. वर उ़ल्लेख केलेल्या नेत्यांच्या नावावरून नजर फिरवली तर जाणवेल की, यातील जवळ जवळ सर्व नेते वाडवडिलांच्या पुण्याईवर आजही जगत आहेत! एखाद्या माणसाची खाजगी मालमत्ता जशी त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलांना आयतीच मिळते त्याचप्रमाणे आता आपल्या राजकीय जीवनात वडिलांचा मतदारसंघसुद्धा मुलाला मिळतो. ज्या दक्षिण मुंबईतून मिलिंद देवरा निवडणूक लढवतात तो मतदारसंघ त्यांचे वडील मुरली देवरांचा आहे. म्हणजे ही तरुण मंडळी स्वतःसाठी एखादा मतदारसंघसुद्धा निर्माण करू शकत नाही. अशा स्थितीतही मंडळी काँग्रेससारख्या देशव्यापी पक्षात कसे नवजीवन निर्माण करू शकतील?

पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या काळापासून काँग्रेसमध्ये ही संस्कृती रूजल्याचे दिसून येते. १९७० च्या दशकामध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी देवकांत बरूआ नावाचे गृहस्थ होते. त्यांनी तर ‘इंदिरा इज इंडिया अ‍ॅण्ड इंडिया इज इंदिरा’ असे विधान केले होते. लाचारीची ही चरमसीमा होती. तेव्हापासून काँग्रेसमध्ये धोरणात्मक मुद्द्यांबद्दल वैचारिक चर्चा किंवा कार्यकर्त्यांसाठी अभ्यास शिबिरे वगैरे प्रकार बंद झालेले आहेत. २०१४ साली राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या कारभारात बारकाईने लक्ष घालायला सुरुवात केली होती. यातील पहिली पायरी म्हणून त्यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरविले होतेे. या प्रकारच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांद्वारे आगामी निवडणुकांची उमेदवारी कोणाला द्यायची याचा निर्णय घेतला जाणार होता. हा प्रकार काँग्रेसलाच काय पण आपल्या देशातील अनेक पक्षांना नवा होता व आजही आहे. मुख्य म्हणजे जवळपास कोणत्याच पक्षांमध्ये अशा पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची परंपरा नाही. अशा स्थितीत राहुल गांधी यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे क्रांतिकारक पाऊल घेतले आहे.

असा प्रकार भारतातच काय पण एकूणच आशियातील पक्षपद्धतीत या प्रकारे पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची पद्धत नाही. त्यामानाने युरोपात व अमेरिकेत अशा पक्षांतर्गत निवडणुका नेहमीच होतात. यातही अमेरिकेत होणार्‍या पक्षांतर्गत निवडणुका जगभर गाजत असतात. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक असो की राज्यपाल पदाची निवडणूक असो, प्रत्येक पक्षात पक्षांतर्गत निवडणुका होतात व जी व्यक्ती ही निवडणूक जिंकेल त्या व्यक्तीला मग पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते. त्यानंतर मग ही व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागते. एकदा पक्षाने उमेदवारी दिली की, मग पक्षाची सर्व यंत्रणा त्या व्यक्तीच्या प्रचारासाठी सिद्ध होते. असा प्रकार काँग्रेसमध्ये आणण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केला होता. पण लवकरच त्याचा बोर्‍या वाजला व पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये ‘हायकमांड’ संस्कृती पक्की झाली.

याचाच अर्थ असा की, जोपर्यंत काँग्रेस खर्‍या अर्थाने आत्मपरीक्षण करत नाही तोपर्यंत त्या पक्षात संजीवनी फुंकली जात आहे, असे वातावरण निर्माण व्हायचे नाही. या वर्षाअखेर बिहार विधानसभा निवडणुका होतील. तेव्हा काँग्रेसमध्ये काही बदल झालेत का, याचे उत्तर मिळेल. काँग्रेस पक्षाच्या र्‍हासाची चर्चा करतानाच ‘आप’ने जे विकासाभिमुख राजकारणाचे नवे प्रारूप समोर आणले आहे, त्याचीही चर्चा केली पाहिजे. केजरीवालांबद्दल एव्हाना समाजासमोर भरपूर माहिती आहे. ते आयकर खात्यात उच्च अधिकारी होते ते कानपूर आयआयटीतून इंजिनिअर झालेले आहेत त्यांना समाजसेवेबद्दल अतिशय प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा ‘मॅगसेसे पुरस्कार’ मिळाला होता. त्यांनी अण्णा हजारेंबरोबर दिल्लीत लोकपाल विधेयकाबद्दल उपोषण केले. हे सर्व झाल्यानंतर त्यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीत ‘आम आदमी पक्ष’ स्थापन केला. नंतर त्यांनी २०१३ साली झालेली दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्यात ‘आप’ला २८ जागा, तर भाजपला ३४ जागा मिळाल्या होत्या. थोडक्यात, म्हणजे कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. आठ आमदार असलेल्या काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यामुळे केजरीवाल पहिल्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, अवघ्या ४९ दिवसांतच त्यांचे सरकार कोसळले.

त्यानंतर २०१५ साली केजरीवाल दणदणीत बहुमत मिळवत स्वबळावर मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी २०१५ ते २०२० या पाच वर्षात दिल्लीतील सरकारी शाळांचा चेहरामोहराच बदलून टाकला शिवाय ‘मोहल्ला क्लिनिक’ ही नवी योजना राबवून गोरगरिबांच्या दारात दर्जेदार व स्वस्त वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या. शिवाय महिलांसाठी मोफत बस सेवा, स्वस्त वीज वगैरे योजना राबवल्या. इतके करूनही त्यांनी दिल्ली सरकारचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करून दाखवला. हेच लक्षात घेत दिल्लीकरांनी त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिलेली आहे. केजरीवालांच्या राजकारणामुळे इतर राजकीय पक्षांसमोर वेगळेच आव्हान उभे केले आहे. जे आप करू शकतो ते तुम्ही का करू शकत नाही, असे प्रश्न आता मतदार विचारायला लागतील.