समाज कल्याण केंद्रांवर आता पालिकेचा ‘वॉच’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Feb-2020
Total Views |
MCGM _1  H x W:



गैरवापर करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना प्रशासनाचा चाप

मुंबई : लोकप्रतिनिधींकडून उभारण्यात आलेल्या समाज कल्याण केंद्रांचा गैरवापर करणाऱ्यांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने पालिका आता दक्ष राहणार आहे. समाज कल्याण केंद्र सामाजिक संस्थांना वाटप करण्यासाठी पालिकेने नवे धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार आता पालिका अधिकारी आणि नगरसेवकांचा या केंद्रांवर ‘वॉच’ राहणार आहे. या नव्या धोरणामुळे सामाजिक संस्थांच्या गैरकारभाराला आळा बसणार आहे.
 
मुंबईत खासदार, आमदार, नगरसेवक निधीमधून समाज कल्याण केंद्र उभारली जातात. ‘एसआरए’, ‘एमएमआरडीए’सारख्या प्राधिकारणांकडूनही अशी केंद्रे बांधण्यात आली आहेत. ही केंद्रे चालवण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या ताब्यात दिली जातात. त्यात शिवणकाम प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षण अभियान, कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, कुटुंब कलहातील समुपदेशन, सांस्कृतिक शैक्षणिक योगाभ्यास, विपश्यना आदी कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मात्र, काही संस्थांकडे निधी नसल्याने त्या केंद्रांची डागडुजी केली जात नाही. काही संस्था जागेचा गैरवापर करत असल्याचे उघड झाले आहे.
 
यामुळे पालिकेने समाज कल्याण केंद्र सामाजिक संस्थांना देण्याबाबत नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार आता पालिका वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन केंद्राचे वाटप करणार आहे. केंद्र ज्या ठिकाणी आहे त्या विभागातील संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र चालवण्यास संस्था सक्षम आहे का, हे पाहण्यासाठी त्याच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती पालिका घेणार आहे. संस्था वाटप करण्यासाठी त्या विभागातील अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग समिती अध्यक्ष व सहाय्यक आयुक्त यांची समिती नेमली जाणार आहे. या केंद्रांसाठी पाच रुपये प्रतिचौरस फूट भाडे आकारले जाणार असून दरवर्षी त्यात पाच टक्के वाढ केली जाणार आहे.
 
नागरिकांना मिळणार दिलासा
 
समाज कल्याण केंद्रांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले जातात. सामान्य नागरिकांना मोठ्या हॉलचे भाडे परवडत नसल्याने त्यांच्या घरगुती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. नव्या धोरणानुसार पालिकेच्या देखरेखीखाली ही केंद्रे सामाजिक संस्थांकडून चालवली जाणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळेल तसेच गैरकारभाराला आळा बसेल. केंद्रांच्या देखरेखीसाठी पालिका अधिकारी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांची समिती नेमण्यात येणार आहे. त्यात स्थानिक नगरसेवकांचीही नियुक्ती केली जावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिल्याची माहिती सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिली.
@@AUTHORINFO_V1@@