काचेचे घर

अंधेरी एमआयडीसीतील रोल्टा कंपनीला नुकतीच भीषण आग लागून दोन मजले जळून खाक झाले आणि काचेच्या इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. इमारत रिकामी असल्याने या आगीत सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. परंतु काचेची इमारत, अ‍ॅल्युमिनियम क्लॅडिंग, छप्पर झाकलेले, अग्निशामक मार्गावर अतिक्रमण, इमारतीत हवा खेळती नसल्याने धूर कोंडून आगीचा उसळलेला डोंब या सर्वांमुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणे अग्निशमन दलाला मोठे अवघड होऊन बसले. अखेर इमारतीच्या काचा फोडण्यात आल्या आणि आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. मुंबईत काचेची आच्छादने असलेल्या इमारतींचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. पालिकेने आठ वर्षांपूर्वी बंदी घालूनही काचेने आच्छादित टोलेजंगी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सातत्याने घडणार्‍या आगीच्या घटनांनंतरही प्रशासनाकडून अशा काचेच्या इमारती व त्याचे नियम धाब्यावर बसविणार्‍यांवर कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. इमारती आकर्षक दिसण्यासाठी चकचकीत काचांची आच्छादने देण्यात येतात, पण तोच आकर्षकपणा जीवावर बेततो, तेव्हा विचार करण्याची वेळ येते. २०१२ मध्ये अंधेरीतील 'लोटस पार्क' व त्यानंतर 'टेक्निक प्लस' या इमारतीला भीषण आग लागून काहींना आपला जीव गमवावा लागला होता. या इमारतीलाही सुशोभित काचा लावण्यात आल्या होत्या. काचेमुळे धूर बाहेर पडू न शकल्याने त्यात अडकलेल्या पीडितांना शोधणे अग्निशमन दलाच्या जवानांना कठीण झाले होते. एका अग्निशमन जवानाचा यावेळी मृत्यूही झाला होता. शिवाय, आगीच्या उष्णतेमुळे काचा फुटत असल्याने आगीवर नियंत्रण आणण्यास अग्निशमन दलाला अडथळे आले होते. त्यामुळे काचेच्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यानंतर काचेची आच्छादने (ग्लास फसाड) असलेल्या इमारतींवर बंदी आणण्याचा निर्णय पालिकेने २०१२ मध्ये घेतला. काचेच्या इमारतींसाठी कठोर नियमावली तयार केली. यावेळी २०१२ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या अशा इमारतींमध्येही सुधारणा करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली. मात्र, आठ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाचा विसर पडल्याने आजही काचेची आच्छादने असलेल्या इमारती मुंबईत उभ्या राहत आहेत. दरम्यान, अशा घटनानंतरही नियम धाब्यावर बसविणार्‍यांवर कारवाई का केली जात नाही, हा प्रश्न कायम आहे.

बुक्क्यांचा मार

कोणतीही कारवाई करायची झाली तर कारवाई करणार्‍याला मोकळीक पाहिजे, तरच त्याचे योग्य परिणाम दिसून येतात; अन्यथा सर्व विस्कळीतपणा येतो. तसे मुंबई अग्निशमन दलाच्या बाबतीत झाले आहे. एखाद्या कारखान्याला, इमारतीला आग लागली की पहिली आठवण येते ती अग्निशमन दलाची. त्यांच्याशिवाय पर्यायच नसतो. अग्निशमन दलाचे जवान दाखल झाले की, आग शमणार आणि इमारतीत अडकलेल्यांची सुटका होणार याची खात्री पटते. अशा या अग्निशमन दलाला खासगी किंवा महापालिकेच्या इमारती बांधताना त्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेबाबत पाहणी करण्याचे अधिकार आहेत, पण शासकीय किंवा निमशासकीय इमारतीमध्ये तसे परिरक्षण करताना त्यांचे हात कायद्याने बांधले जातात. अशा इमारतींवर कारवाई करण्याची परवानगी मुंबई अग्निशमन दलाला नाही, हे न उलगडणारे कोडे आहे. माझगाव येथील 'जीएसटी भवन'मध्ये लागलेल्या आगीनंतर हे उघड झाले आहे. त्यामुळे मुंबईतील शासकीय, निमशासकीय इमारतींच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासकीय-निमशासकीय इमारतीचे फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार पालिकेच्या अग्निशमन विभागाला नाहीत. 'महाराष्ट्र फायर अ‍ॅक्ट'मध्ये अशा इमारती बसत नसल्याचे अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनीच स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा इमारतींना आगी लागल्यास जबाबदार कोण, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमात नसल्याने जीएसटी भवन आगप्रकरणी मुंबई अग्निशमन दल कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू शकत नाही. कारण, अग्निसुरक्षा कायदा सरकारी इमारतींना लागू होत नाही. संबंधित सरकारी विभागाने अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याची जबाबदारी घेतल्यास त्यांना 'फायर एनओसी' दिली जाते. त्यांनी ती यंत्रणा बसवली की नाही, ती यंत्रणा चालू आहे की नाही, याची तपासणी अग्निशमन विभाग करू शकत नाही. त्यामुळे अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई करताना अनेक अडचणी येत असतात. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायायलाने महापालिकेला कायद्यात बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कायद्यात बदल झाले तर कारवाई करणे शक्य होईल. तोपर्यंत आग लागली तर प्राणांची पर्वा न करता ती शमवण्यासाठी धावणे एवढेच अग्निशमन दलाच्या हातात आहे.