भुजबळसाहेब, ही हुडहुडी गरजेचीच

"मागील अनुभव पाहता, 'वकील' आणि 'कोर्ट' म्हटले की, मला हुडहुडीच भरते. सिनेमासारखी मजा मला कोर्टात नाही दिसली. कारण, वकील आणि न्यायाधीश शांतपणे आपले काम करत असतात. हेच मला कोर्टात दिसून आले." हे बोल आहेत नाशिकचे पालकमंत्री आणि राज्याचे अन्न, नागरी व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ साहेबांचे! आणि निमित्त होते नाशिकमध्ये नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या वकील परिषदेच्या समारोपाचे. यावेळी बोलताना भुजबळ पुढे म्हणाले की, "आरोपीला जामीन हा मीडिया काय म्हणते, यावर न मिळता कागदपत्रे आणि सद्यस्थितीचा विचार करून मिळायला हवा." न्यायालय, वकील, न्यायाधीश आणि जामीन या सर्वांबाबतीत भुजबळ यांना तगडा स्वानुभव आहे. त्यामुळे त्यांचे हे सर्व प्रतिपादन म्हणजे स्वानुभवकथन आहे असेच वाटते. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राज्याचे मंत्री आरोपी असून ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत, हे सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे ते यावेळी म्हणाले की, "कोर्टाचे नाव काढले की, मला हुडहुडीच भरते." पण भुजबळसाहेब, सामाजिक शांतता आणि गुन्हेमुक्त समाजासाठी ही हुडहुडी आवश्यकच आहे. कर नाही त्याला डर कशाला? तुम्ही अटकेत असल्यापासून आपण निर्दोष असल्याचे सांगत आहात. मग न्यायव्यवस्थेच्या नावाने तुम्हाला हुडहुडी भरण्याचे कारण काय बरे असावे? हा एक साधा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. तसेच आरोपीला जामीन हा 'मीडिया ट्रायल'वर प्राप्त होऊ नये, असे आपण म्हणता हे अगदी बरोबर आहे. मात्र, न्यायाधीश आणि न्यापालिका ही रात्री किंवा दिवसभर बातम्या वाचते, ऐकते, टीव्हीवरील चर्चासत्रातून बाहेर येणारे ज्ञानरूपी अमृत प्राशन करते आणि मग जामीन द्यायचा किंवा नाही, हे ठरवते. असे काही आपणास म्हणावयाचे आहे काय? कारण, सुज्ञ आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मते न्यायपालिका ही स्वतंत्र आहे आणि ती केवळ तथ्य, सबळ पुरावे, आणि कायद्यातील तरतुदी या सर्वांना धरूनच तटस्थपणे आपले कार्य करत असते. त्यामुळे 'मीडिया ट्रायल'चे आपण बळी ठरलो, असा जाणीवपूर्वक संदेश देण्याच्या प्रयत्नासाठी भुजबळ यांनी केलेला हा युक्तिवाद गैरलागू वाटतो.

आता प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक

नुकतीच नाशिक येथे महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेतर्फे राज्यस्तरीय वकील परिषद पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह न्यायपालिकेतील मान्यवर न्यायाधीश, राज्याचे मुख्यमंत्री अशा अनेकांनी येथे उपस्थिती दर्शविली. तसेच उपस्थित वकिलांना आणि एका अर्थाने समाजातील नागरिकांना (ज्यांना न्यायसंस्थेचा अनुभव आला आहे) उद्देशून केलेल्या भाषणात न्यायप्रक्रिया ही गतिमान व्हावी यासाठी कार्य करण्याची गरज प्रतिपादित करण्यात आली. तसेच, जलद न्यायदान प्रक्रियेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापर करावा, असाही विचार मांडण्यात आला. विशेषतः जे खटले केवळ समन्सची अंमलबजावणी वगैरेंमुळे प्रलंबित राहतात, अशा खटल्यांच्या बाबतीत व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करून 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या आधारे निपटारा करणे शक्य आहे. विविध मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करून पक्षकार व वकील यांना शास्त्रीय आधारावर विश्लेषण मांडता येणे शक्य आहे. (गुंतागुंतीचे आणि गंभीर खटले वगळता) असाही विचार या परिषदेत मांडण्यात आला. तसेच, यावेळी सरन्यायाधीशांनी कायदेविषयक शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष वेधले. कारण, कमी दर्जाचे शिक्षण, अपुरी माहिती आणि निकृष्ट दर्जाच्या प्रशिक्षणाचा न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे कायद्याच्या उत्तम शिक्षणातून उत्तम दर्जाच्या वकिलांची निर्मिती होईल. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीपासून न्यायप्रक्रियेतील अनुभव घेतले पाहिजेत. तीन वर्षे वकिली केल्यानंतरच न्यायाधीश होणे, हे दरवेळी शक्य नाही. सुहास्य सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात विविध भाषांतील खटल्यांचे इंग्रजीत भाषांतरांची क्लिष्ट प्रक्रिया सोपी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुहास्य सॉफ्टवेअरची चाचणी सुरू असल्याचेदेखील यावेळी मांडण्यात आले. तसेच जलद न्यायासाठी कार्य करण्याची शपथदेखील यावेळी देण्यात आली. केवळ दोन दिवसांच्या परिषदेत इतके सर्व होणे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. तसेच, ही मते न्यापालिकेतील धुरिणांनी मांडली असल्याने यास महत्त्वदेखील आहेच. मात्र, पक्षकारास या सर्वाचा अनुभव केव्हा येणार, हाच एक प्रश्न अनुत्तरित आहे.